युनिकोड
निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको इसारामा सरकारले चिकित्सा शिक्षातर्फ १ हजार ३५९ सिट बढाएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगको बिहीबार बसेको २१ औँ बैठकले एमबीबीएस, बीडीएस, बीफर्मा, डीएम, एमसीएचलगायत विषयमा सिट संख्या बढाएको हो।
आयोगका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले एमबीबीएसतर्फ यसअघि एक सय सिट रहेका कलेजहरूमा १३० र ५० सिट रहेकामा ६० पुर्याउने निर्णय गरेको छ। एमबीबीएसतर्फ जम्मा ४९५ र बीडीएसमा ४४० सिट बढाइएको छ।
सरकारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको एमबीबीएस सिट संख्या भने बढाइएको छैन। यससँगै देशभरका मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस सिट जम्मा २ हजार ६३५ पुगेको छ।
यो निर्णयबाट हालसम्म चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा गरिएको सुधार उल्टिन पुगेको विज्ञहरूले बताएका छन्।
माथेमा आयोगको प्रतिवेदन, २०७२ ले पनि एमबीबीएसमा एक सयभन्दा बढी विद्यार्थी पढाउन नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो। तर, आयोगले सो प्रतिवेदनलाई लत्याउँदै सिट संख्या वृद्धि गरेको हो।
चिकित्सा शिक्षातर्फको स्नातकोत्तर (एमडी, एमएस र डीएमएस) गर्ने आवासीय चिकित्सकहरूले निर्वाह भत्तामा विभेद भएको भन्दै आन्दोलन गर्न थालेपछि कलेज सञ्चालकहरूले सिट बढाउने चलखेल थालेका थिए। चिकित्सकले गत चैत्र २१ गतेदेखि सेवा बहिष्कार गरेर आन्दोलन गर्न थालेपछि आयोगको १६ औँ बैठकले निजीका आवासीय चिकित्सकलाई पनि सरकारी सरह भत्ता दिने निर्णय गर्यो।
तर, सो निर्णय कार्यान्वयन गराउने हो भने सिट बढाउनुपर्ने सर्त मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले अघि सारे। यहीँनेर उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीसमेतलाई प्रभावमा पारेर सिट बढाउने निर्णय गराएका हुन्।
चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत चिकित्सा शिक्षाको सिट र शुल्क बढाउने उल्लेख गरिएको थियो।
माथेमा आयोगका संयोजक केदारभक्त माथेमा चिकित्सा शिक्षा आयोग निजी मेडिकल कलेजको कब्जामा पुगेको बताउँछन्।
‘सरकारले केको आधारमा मेडिकल कलेजको सिट संख्या बढाएको? व्यापारीको मुख हेरेर सिट संख्या बढाउने? जथाभावी सिट बढाउने हो भने १३० नै किन १ हजार सिट दिए भइहाल्यो नि,’ माथेमा भन्छन्, ‘गुणस्तर हेर्नु परेन, आयोग नै कब्जामा गएको देखियो, यस्तो हो भने आयोग किन चाहियो? आयोगका पदाधिकारीहरू गुणस्तरका लागि बोल्नु पर्दैन?’
नेपाल मेडिकल एसोसिएसन र मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीले विरोध नगरेको देखेर आफू चकित परेको उनको भनाइ छ।
चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका पूर्वडिन डा जगदीश अग्रवाल लामो समय लगाएर माथेमा आयोग र चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता डा गोविन्द केसीका कारण हासिल भएको उपलब्धि सरकारले ध्वस्त पारेको बताउँछन्।
‘मेहनत गरेर माथेमा आयोगले यति उपलब्धि हासिल गरेको थियो। त्यसलाई सरकार र निजी पक्षले मिलेर उल्ट्याइदिए। चिकित्सा शिक्षामा भएको उपलब्धि सिध्याइ नै दियो,’ उनले भने, ‘चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर पहिला पनि खस्किँदो थियो, अब झन ध्वस्त हुन्छ। अब आयोगले प्रवेश परीक्षा लिनुको औचित्य पनि छैन।’
आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा श्रीकृष्ण गिरी पनि सरकारले गुणस्तरलाई बेवास्ता गरेर सिट संख्या बढाउने निर्णय गरेको बताउँछन्। थपिने विद्यार्थीलाई पुग्ने पूर्वाधार मेडिकल कलेजमा नभएको उनको भनाइ छ।
‘एक सय विद्यार्थीलाई पढाउने मेडिकल कलेजले १३० विद्यार्थीलाई कसरी पढाउन सक्छन्? सोही पूर्वाधार र सोही जनशक्तिबाट वर्षेनि १३० जना चिकित्सक कसरी उत्पादन हुन्छन्?’ उनको प्रश्न छ।
मेडिकल कलेजमा जथाभावी सिट संख्या बढ्न थाले त्यसको प्रत्यक्ष असर बिरामीमा देखिने पूर्वउपाध्यक्ष गिरी बताउँछन्।
निजी मेडिकल कलेजहरूको संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा ज्ञानेन्द्र कार्की भने आयोगले १० वर्षदेखि जतिको त्यति रहेको सिट संख्या बढाएर सरकारले राम्रो निर्णय गरेको तर्क गर्छन्।
‘१० वर्षदेखि रोकिएको मेडिकल कलेजहरूको सिट बढेको छ, हाम्रो मेहनतले सम्मान पाएको छ,’ उनले भने।
अब सिट बढाएर १५० पुर्याउन लागिपर्ने कार्कीको भनाइ छ।
‘यो वर्ष नै थप ५० सिट मागेका थियौँ, ३० सिटसम्म बढाइएको छ, अर्को वर्ष २० सिट बढाउन पहल गर्छौं,’ उनले भने।
डा. गोविन्द केसीले भने मेडिकल कलेजको सिट र शुल्क बढाए अनशन बस्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्।
बढाइएन सरकारी प्रतिष्ठानको सिट, कुन कलेजमा कति वृद्धि?
देशभर एमबीबीएस र बीडीएस पढाउने २० वटा मेडिकल कलेज छन्। जसमा १९ वटा निजी मेडिकल कलेज छन् भने महाराजगन्ज मेडिकल कलेज मात्र सरकारी हो।
देशभर ६ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छन्। तीमध्ये चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानबाहेक ५ वटा प्रतिष्ठानले एमबीबीएस अध्ययन गराउँछन्।
आयोगले प्रतिष्ठानहरूको सिट संख्या बढाएको छैन। प्रतिष्ठानहरूको स्रोत सुनिश्चित भइसकेपछि मात्र सिट बढाउने निर्णय गरिएको छ।
आयोगले विराट, चितवन, नोबेल, नेपालगन्ज, युनिभर्सल, काठमाडौँ मेडिकल कलेज र नेपाल मेडिकल कलेजमा ३० सिट बढाएको छ। यी कलेजले अब वार्षिक १३० विद्यार्थीलाई एमबीबीएस अध्यापन गराउन पाउँछन्।
काठमाडौँ विश्वविद्यालय अन्तर्गतको स्कुल अफ मेडिकलमा पनि ३० सिट थप भएर १३० पुगेको छ।
गत वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको दुर्गा प्रसाईको बी एन्ड सी मेडिकल कलेजले थप १० सिट पाएको छ। बी एन्ड सीले अब ६० विद्यार्थी पढाउन पाउने छ।
मणिपाल, गण्डकी, किष्ट मेडिकल कलेजमा भने २० सिट बढेको छ। यी मेडिकल कलेजले १२० जना विद्यार्थी पढाउन पाउँछन्। देवदह मेडिकल कलेजको सिट संख्या ९० पुगेको छ।
बीडीएसमा पिपल्स र कान्तिपुर डेन्टल कलेजमा ६० सिट पुर्याइएको छ। ५० जना विद्यार्थी पढाइरहेका यी कलेजले अब ६० विद्यार्थी पढाउन पाउने छन्। अन्य डेन्टलमा कलेजमा ५०, ४० र ३० सिट तोकिएको छ।
एमबीबीएसमा ४९५ सिट थप हुँदा करिब २ अर्ब रकम निजीले थप शुल्क लिन पाउँछन्।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ देखि एमबीबीएसको शुल्क वृद्धि गरेको थियो। आयोगले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका कलेजमा ४१ लाख ६८ हजार ८७ रूपैयाँ शुल्क तोकेको छ। उपत्यकाबाहिरका मेडिकल कलेजमा ४५ लाख ९५ हजार ७२१ रूपैयाँ तोकिएको छ।
त्यस्तै बीडीएसका लागि २० लाख ९२ हजार २८४ रूपैयाँ तोकिएको छ। उसो त निजी मेडिकल कलेजहरूले विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थीबाट थप रकम असुल्दै आएका छन्।
प्रतिक्रिया