युनिकोड
सरकारले चिकित्सा शिक्षा पढ्न सिट अभावले विदेशिने विद्यार्थी बढेको भन्दै निजी मेडिकल कलेजमा सिट बढाएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगको साउन ३० गतेको बैठकले मेडिकल शिक्षामा १ हजार ३५९ सिट बढाएको हो।
एमबीबीएसको सिट मात्रै अब २ हजार ६३५ पुगेको छ। यस वर्ष मात्र ४९५ सिट थपिएको हो।
यस्तै बीडीएसमा ४४० सिट थपिदिएको छ।
एमबीबीएसमा १ सय सिट पाएका निजी मेडिकल कलेजलाई सरकारले १३० सिट दिएको छ।
आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले ‘चिकित्सा पढ्न वर्षेनि ठूलो संख्यामा विद्यार्थी बाहिरिने गरेकाले निजी मेडिकल कलेजको सिट बढाउने निर्णय ऐतिहासिक छ’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए।
अब प्रश्न उठ्छ, प्रधानमन्त्रीले भनेबमोजिम विदेशिने विद्यार्थी बढेका छन् त?
यसको जवाफ खोज्न हामीले चिकित्सा शिक्षा पढ्न १० वर्षयता कति विद्यार्थी बाहिरिए भनेर खोजेका छौँ।
भिडिओ
तथ्यांकले सिट कटौती भएपछि वा सिट कटौती गरेकै कारणले विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या बढेको देखाउँदैन। बरु सिट कटौतीपछि बाहिरिने विद्यार्थीको संख्या झन् घटेको छ।
एमबीबीएस तथा बीडीएस तह अध्ययनका लागि २०७२ सालमा १ हजार ३७९ विद्यार्थी विदेशिएको मेडिकल काउन्सिलको तथ्यांकले देखाउँछ। त्यही वर्षबाट काउन्सिलले यो अभिलेख राख्न थालेको हो।
२०७३ सालमा घटेर ४७८ मात्र विदेशिए भने २०७४ सालमा ४९५ जना एमबीबीएस पढ्न देशबाहिर गए।
यस्तै, २०७५ सालमा ५८६ जना गए। २०७६ सालमा ५५७ जना बाहिरिए। २०७७ भदौसम्म १११ जनाले काउन्सिलबाट विदेश पढ्न अनुमति लिएको देखिन्छ।
२०७२ मा एकै वर्ष १ हजार ३७९ विद्यार्थी विदेशिँदा त्यसपछिका वर्षमा किन ४ देखि ५ सयको हाराहारी मात्र बाहिरिए त? यसको एउटा प्रमुख कारण हो, माथेमा आयोगको प्रतिवेदन।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको आयोगले विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीले पनि नेपालमै प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था सिफारिस गरिदियो। त्यसैबमोजिम सरकारले २०७२ फागुनदेखि यस्तो बाध्यकारी व्यवस्था लागू गर्यो। प्रवेश परीक्षाको व्यवस्थापछि विद्यार्थी विदेशिने संख्या ह्वात्तै घटेको हो।
२०७२ देखि ०७७ भदौसम्म विदेशमा चिकित्सा पढ्नका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयले लिने प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरियो।
त्यसपछि भने यस्तो परीक्षा चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिन थाल्यो।
यो आयोग गठन भएको ५ वर्षमा २ हजार २३९ जना मात्र विद्यार्थी एमबीबीएस र बीडीएस अर्थात् अन्डरग्य्राजुएट गर्न विदेश गएका छन्।
यस हिसाबले प्रतिवर्ष विदेश अध्ययन गर्न जानेको संख्या साढे ४ सय हाराहारी हुन्छ।
२०७७ असोजदेखि चैतसम्म ९४ जनाले आयोगबाट विदेश पढ्न अनुमति पाएका छन्। त्यस वर्षको भदौसम्मको काउन्सिलले आँकडा राख्ने गरेको थियो। यो दुवै जोड्दा पनि वर्षभरिको २०५ जना हुन्छ।
२०७८ सालमा १६९ विद्यार्थी विदेशिए।
यी दुई वर्षमा नीतिगत अन्योल कोभिडको कारण पनि विदेश जाने विद्यार्थी संख्या घटेको हो। २०७९ मा यो संख्या केही बढ्यो। त्यस वर्ष ६९४ विद्यार्थी एमबीबीएस र बीडीएस अध्ययन गर्न गए।
२०८० सालमा ७९३ जना देशबाहिर चिकित्सा पढ्न गए।
२०७९ र २०८० मा त्यसअघिका दुई वर्ष कोभिडले अड्किएका कारण केही संख्या बढी देखिएको हो।
गत वर्ष फेरि उही औसत अंकमा आइपुग्यो यो संख्या। २०८१ सालमा ५२९ जनाले विदेशमा अन्डरग्य्राजुएट गर्न अनुमति लिएका छन्।
यो तथ्यांकले नेपालमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि सिट कम भएका कारण चिकित्सा पढ्न विदेश जाने विद्यार्थी बढे भन्ने भाष्यलाई पूरै अस्वीकार गर्छ।
बरु, सिट कटौती हुनुअघि बढी विद्यार्थी बाहिर जान्थे र त्यसका कारण थिए– एक, नेपालमा चिकित्सा शिक्षा महँगो थियो। सरकारले शुल्क तोकिदिएको थिएन। अनि प्रवेश परीक्षा नदिएरै जुनसुकै शैक्षिक स्तरका विद्यार्थी पनि बाहिर जान पाउँथे।
अहिले यो क्रम रोकिएको छ।
अब रह्यो मेडिकल कलेजको सिट कटौती किन गरियो भन्ने प्रश्न?
२०७२ सालअघिसम्म निजी मेडिकल कलेजले १५० सम्म सिट पाएका थिए। विश्वविद्यालयले आफै प्रवेश परीक्षा लिने र जसले धेरै शुल्क तिर्छ, तिनै विद्यार्थीलाई भर्ना लिने गर्थे। मेरिट सिस्टम पनि थिएन। मनपरी शुल्क लिने गरिन्थ्यो। जथाभावी सिट वितरण गरिएका थिए। जहाँ व्यापार धेरै हुन्थ्यो, त्यहीँ बढी मेडिकल कलेज खोलिन्थे।
कतिपय मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले त बिरामी हेर्न पनि पाउँदैनथे। मेडिकल काउन्सिल अनुगमनमा जाँदा नक्कली बिरामीदेखि नक्कली प्राध्यापकसम्म तयार पारिन्थ्यो, जो खडेबाबाका नामले चर्चित भएका थिए।
यो बेथिति कहीँ न कहीँ गएर रोकिनैपर्थ्यो।
र, यी बेथिति नजिकबाट नियालिरहेका थिए, त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत हाडजोर्नी रोग विशेषज्ञ डा गोविन्द केसी।
चिकित्सा शिक्षा सुधारका माग राखी उनले २०६९ असार २१ देखि २४ गतेसम्म पहिलो अनसन गरे।
त्यसयता डा केसी पटकपटक अनसन बसेपछि डा केसीको माग सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारले २०७१ पुस १८ गते केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा आयोग गठन बनायो।
त्यही आयोगको सिफारिसबमोजिम सरकारले २०७२ सालमा मेडिकल कलेजको एमबीबीएस तहको सिट संख्या घटाउने निर्णय गरेको हो।
आयोगले मेडिकल कलेजले १ सय सिटभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाउने, सिट र शुल्क निर्धारण गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन हुनुपर्ने र एकीकृत प्रवेश परीक्षा पनि आयोगले लिनुपर्ने सुझाव दियो।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म निजी मेडिकल कलेज, डेन्टल र नर्सिङ कलेज खोल्न नहुने व्यवस्था पनि सुझायो।
त्यसै आधारमा २०७२ असोज १ गते मन्त्रिपरिषद्ले मेडिकल कलेजहरूको सिट क्रमशः कटौती गर्ने र एकीकृत प्रवेश परीक्षा लिने निर्णय गरेको थियो।
माथेमा आयोगको सुझावबमोजिम सरकारले मेडिकल कलेजको एमबीबीएसको सिट संख्या घटाउँदै २०७२ मा १३५, २०७३ मा ११५ र २०७४ देखि १०० कायम गर्ने निर्णय गर्यो।
कार्यदलको सुझाव बमोजिम २०७५ सालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन बन्यो। ऐन अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना भयो। डा केसीको अनसनकै कारण निजी मेडिकल कलेजमा सशुल्क अध्ययन गर्न पनि ‘मेरिट लिस्ट’ मा नाम निकालेको हुनुपर्ने नियम बनाइयो।
अब अर्को प्रश्न उठ्छ, सिट कटौती गरेपछि आवश्यक जनशक्तिको परिपूर्ति कसरी हुन्छ त?
यसको पनि उत्तर यही प्रणालीले दिन्छ।
जस्तो कि जुम्ला जस्तो ठाउँमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले डाक्टर उत्पादन हुन थाले। र, त्यसवरिपरिका जिल्लाको स्वास्थ्य सेवामा समेत गेम चेन्जरको भूमिका त्यस प्रतिष्ठानले खेलिरहेको छ।
यस्तै दाङमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पनि एमबीबीएस डाक्टर उत्पादन गरिरहेको छ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा आएको छ।
नेपाली सेनाले स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान चलाइरहेको छ। यहाँ पनि महाराजगन्ज मेडिकल कलेज र अन्य प्रतिष्ठानहरूमा जस्तै ७५ प्रतिशत विद्यार्थी निःशुल्क छात्रवृत्तिमा पढ्न पाउँछन्। छात्रवृत्तिको रकम सरकारले उपलब्ध गराउँछ।
उता सुदूरपश्चिमको गेटामा सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय नै खुल्दै छ। यता हेटौँडामा मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले यसै वर्षबाट ५० विद्यार्थी भर्ना लिँदै छ भने कोसीमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले पनि कोसी प्रादेशिक अस्पतालसँग सम्झौता गरी ५० विद्यार्थीका दरले पढाउन थालेको छ।
त्यसैले केही निजी कलेजको सिट कटौती भयो भन्दैमा देशमा चिकित्सक उत्पादन नै रोकियो भन्ने तर्क पनि गलत छ। सिट कटौतीअघि २०७२ सम्म सरकारी र निजी मेडिकल कलेजमा गरी २ हजार २६६ विद्यार्थी एमबीबीएस पढ्न भर्ना हुन्थे।
अब अहिलेको अवस्था हेरौँ।
अहिले निजी र सरकारी गरी २ दर्जन संस्थाले एमबीबीएस कार्यक्रम चलाउँछन्। यस कार्यक्रममा कुनै पनि सरकारी संस्थाले सयभन्दा बढी सिट पाएका छैनन्। निजीलाई पनि यही संख्यामा सीमित गर्ने हो भने पनि २ हजार २४० जनाले भर्ना पाउँछन्।
सुदूरपश्चिमको दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयले समेत पढाउन थालेपछि २ हजार ३ सयभन्दा बढी एमबीबीएस चिकित्सक वार्षिक रूपमा देशमै उत्पादन हुनेछन्।
यसले देखाउँछ कि यहाँ चिकित्सक उत्पादन घटेको छैन। बरु सरकारी तवरबाट चिकित्सा अध्यापनको हिस्सा बढेको छ। घटेको भनेको निजीको मनोमानी मात्रै हो। र, एमबीबीएस पढ्नकै लागि विदेश जाने दर पनि घटेको छ।
त्यसैले देशको प्रधानमन्त्रीले स्वदेशमा चिकित्सा पढ्न नपाएर विद्यार्थी बाहिरिए भनेर र निजी कलेजको मात्र सिट संख्या बढाउनु कसैगरी जायज र औचित्यपूर्ण देखिँदैन।
भिडिओ
प्रतिक्रिया