युनिकोड
नेपालखबरले सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरू सधैँ जनताको निगरानीमा रहने भएका कारण उनीहरूका विषयमा समाचार लेख्ने आफ्नो अधिकारको प्रतिरक्षा गरेको छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले दायर गरेको निषेधाज्ञाको निवेदनमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले माग गरेअनुसार जवाफ पेस गर्दै नेपालखबरले सार्वजनिक पदधारीहरूले करदाताबाट तलब पाउने भएकाले उनीहरू सदैव जनताप्रति जवाफदेही हुने र तिनका विषयमा प्रेसले निगरानी गर्नु आवश्यक रहेको जिकिर गरेको छ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको इजलासले जेठ २७ मा एकपक्षीय सुनुवाइका आधारमा नेपालखबर डटकम र बिजमान्डु डटकममा प्रकाशित धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठसम्बन्धी समाचारहरू हटाउन र थप नलेख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
नेपालखबरले उक्त आदेशमा असहमति जनाउँदै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा सोमबार लिखित जवाफ पेस गरेको हो।
श्रेष्ठको निवेदनमा उल्लेख गरिएका आरोपहरूको खण्डन गर्दै नेपालखबरले आफ्नो रिपोर्टहरू तथ्यमा आधारित, प्रामाणिक स्रोतहरूबाट पुष्टि गरिएको र जिम्मेवार पत्रकारिताको मान्यताअनुसार तयार पारिएको स्पष्ट पारेको छ।
बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालखबरबारे प्रकाशित दुईवटा समाचारहरू ‘जलविद्युत् कम्पनीका आईपीओ स्वीकृतिका लागि धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रतिशत नै तोकेर मागे कमिसन’ र ‘सन्तोषनाराणले बिचौलिया पठाएर ५–७ प्रतिशत कमिसन मागेपछि ऊर्जा प्रवर्द्धकले बनाए यस्तो रणनीति’ गलत भएको र त्यसले आफ्नो प्रतिष्ठामा धक्का पुर्याउने दाबी गरेका थिए।
‘समाचारहरू जिम्मेवार पत्रकारिताको मूल्य र मान्यतामा रहेर तयार पारिएका हुन् र स्रोतहरूसँग सोधपुछ गरी तयार पारिएको हो,’ नेपालखबरको जवाफमा भनिएको छ, ‘धेरैजसो अवस्थामा स्रोतहरू गोप्य रहन चाहन्छन्, जुन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्वीकृत अभ्यास पनि हो।’
नेपालखबरले अदालतको एकपक्षीय आदेशमा प्रश्न उठाउँदै यसलाई ‘सुट द म्यासेन्जर’ अर्थात् सन्देशवाहकलाई नै दोष दिने प्रवृत्तिको संज्ञा दिएको छ।
‘यस्ता आदेशहरू भ्रष्टाचार, सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग र सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूको अनियमितता सम्बन्धी समाचारहरूको अनुसन्धानलाई दबाउने कानुनी प्रयास हुन्, जसले प्रेस स्वतन्त्रतालाई खतरामा पार्नुका साथै जनताको सूचनाको हकमा पनि बाधा पुर्याउँछ,’ नेपालखबरले स्पष्ट पारेको छ।
प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र दाहालले पनि अदालतको आदेशको आलोचना गरेका छन्। हिमालखबरसँगको भिडिओ अन्तर्वार्तामा उनले भने, ‘मिडियालाई सुनुवाइको अवसर पनि नदिई समाचार हटाउन आदेश दिनु संविधानविपरीत हो र यसले खतरनाक नजिर बसाल्छ।’
‘भोलि नेपालखबरले प्रमाण पेस गर्यो भने त्यसपछि न्यायाधीशको आदेश के हुन्छ?’ उनले प्रश्न गरेका छन्।
असार ३ गते प्रेस काउन्सिल नेपालले सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा पनि सो आदेशप्रति गम्भीर सरोकार जनाइएको छ। सञ्चारमाध्यमको नियामक निकायका रूपमा कार्यरत काउन्सिलले उसको क्षेत्राधिकारमा अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्न राज्य संयन्त्रहरूलाई आग्रह गरेको छ।
पछिल्लो समय सञ्चार माध्यमबाट सम्प्रेषित समाचार हटाउन भएको जिल्ला अदालतको आदेश, पत्रकारले प्रयोग गरेका सामाजिक सञ्जालमा राखिएका सामग्रीका विषय र पत्रकार पकाउ पूर्जीबारे आएका विषयवस्तुप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै काउन्सिलले प्रेस स्वतन्त्रताको उपयोगमा बाधा नपुर्याउन अपिल पनि गरेको छ।
उसले सञ्चार क्षेत्रको नियामक निकायका रूपमा आफ्नो क्षेत्राधिकार रहेकोतर्फ पनि स्मरण गराएको छ।
‘समग्रमा प्रेस काउन्सिल नेपाल प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण, संवर्धनमा सदैव प्रतिबद्ध हुनुका साथै प्रेस स्वतन्त्रताको दुरूपयोग हुन नदिनेतर्फ समेत सचेत र क्रियाशील रहँदै आएको छ। सञ्चार माध्यमबाट सम्प्रेषित सामग्रीबाट मर्का पर्ने पक्षले काउन्सिलमा उजुरी गर्न सक्ने र काउन्सिलको निर्णय चित्त नबुझेमा अदालतमा जान सकिने हुँदा यसतर्फ समेत सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराइन्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा सरोकार राख्ने र प्रेससम्बद्ध दर्जनौँ संस्था तथा निकायहरूले पनि यस्तै धारणा राखेका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल बार एसोसिएसन, अनलाइन पत्रकार संघ नेपाल, जवाफदेहिता निगरानी समिति लगायत सञ्चार र न्याय क्षेत्रका संस्थाहरूले पनि अदालतको आदेशको आलोचना गर्दै यसले प्रेस काउन्सिलको अधिकारक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गरेको र संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उल्लंघन गरेको बताएका छन्। उनीहरूले सार्वजनिक पदाधिकारीका कामकारबाहीमा प्रश्न उठाउने मिडियालाई संकुचन गर्ने प्रयासका रूपमा पनि यस घटनालाई अर्थ्याएका छन्।
नेपालखबरले अदालतमा पेस गरेको जवाफमा भनेको छ, ‘धितोपत्र बोर्डजस्ता नियामक निकायहरूमा सार्वजनिक निगरानी अत्यन्त आवश्यक छ, किनभने तिनीहरू खर्बाैं रुपैयाँको पुँजीबजार नियमन गर्ने जिम्मेवारीमा छन्।’
‘नियामक निकायले प्रतिस्पर्धात्मक, निष्पक्ष र समान अवसर भएको बजार सुनिश्चित गर्नुपर्छ, तर नेपालमा यस्ता निकायहरू क्रमशः विभिन्न स्वार्थ समूहहरूको प्रभावमा परिचालन भएको देखिन्छ,’ नेपालखबरले जनाएको छ।
नेपालखबरले बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठ वा कुनै पनि व्यक्तिसँग आफ्नो संस्थाको कुनै व्यक्तिगत द्वेष नभएको र आफूले प्रकाशित गर्ने सबै समाचारहरू जनहितमा आधारित रहेको लिखित जवाफमा स्पष्ट पारेको छ।
‘पत्रकारिता पारदर्शिता र लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो र पत्रकारको जवाफदेहिताको मूल्याङ्कन स्वतन्त्र र सक्षम नियामक संस्थाबाट हुनुपर्छ, न कि अदालत वा कुनै सरकारी निकायबाट हुने सेन्सरसिपबाट,’ नेपालखबरले भनेको छ।
‘पत्रकारितालाई डर र धम्कीको कारण थला पार्न खोज्नु प्रेस स्वतन्त्रता र संविधानले सुनिश्चित गरेको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई पनि कमजोर पार्ने तथा लोकतान्त्रिक विचारलाई रोक्ने प्रयास हो,’ नेपालखबरको दलील छ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतले नेपालखबर र बिजमान्डुलाई बुधबार (असार ४) अदालतमा उक्त मुद्दामा छलफल गर्न उपस्थित हुन भनेको छ।
सम्बन्धित सामग्री :
प्रतिक्रिया