युनिकोड
तीन वर्षमा ८६ पटक पेसी तोकिएपछि ठूला नेताहरूको तानिएको नक्कली शरणार्थीको मुद्दा फैसलाको चरणमा पुगेको छ।पूर्वउपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र गृहसचिवसहितका उच्च पदस्थलाई कारागार पुर्याउने यो मुद्दा २०८० जेठ १० गते जिल्ला अदालत काठमाडौँमा दायर भएको थियो।
पछिल्ला १३ दिनदेखि मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ भइरहेको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासमा फैसलाका लागि सुनुवाइ भइरहेको छ।
२०८३ जेठ २७ गते साप्ताहिक पेसीमा चढेको यो मुद्दा त्यसपछि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ। शुक्रबार हेर्दाहेर्दैमा रहेकोमा सोमबार पनि निरन्तर सुनुवाइ हुनेछ।
अब एक साताजतिमा पहिलो चरणको बहस सकिने जिल्ला अदालत काठमाडौँका सूचना अधिकारी शिव खतिवडाले बताए। त्यसअघि जेठ ५ गतेको पेसीमा प्रमाण बुझ्ने आदेश भएको थियो भने वैशाख २२ गते अदालतले यससँग सम्बन्धित मिसिल झिकाउने आदेश दिएको थियो। सबै मिसिल अदालत पुगेसँगै फैसलाको तयारी भएको हो।
सुरुमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले बहस गरेको थियो। त्यसपछि जाहेरवालाको तर्फबाट बहस भएको थियो। जाहेरवालाको तर्फबाट बहस सकिएसँगै प्रतिवादीहरूको तर्फबाट बहस भइरहेको छ। प्रतिवादीहरू ३१ जना रहेको र एकै व्यक्तिले धेरै जना वकिल राखेका कारण बहस लम्बिएको हो। तर एउटै वकिलले एकभन्दा बढी प्रतिवादीको तर्फबाट बहस गरिरहेकाले यो साताभित्रमा बहस सकिने सम्भावना रहेको खतिवडाले बताए।
पहिलो चरणमा ३० जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो। पछिल्लो पटक २०८१ साउन २९ गते बेचन झालाई पक्राउ गरेर पूरक अभियोग दर्ता गरिएको थियो। यी सबै मुद्दाको सुनुवाइ एकसाथ अगाडि बढेको हो।
पहिलो चरणको अनुसन्धानमा जोगाइएका बेचन झा दोस्रो चरणमा मात्रै तानिएका थिए। कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण पूर्वगृहमन्त्री समेत हुन् भने नरेन्द्र केसी खाँण गृहमन्त्री हुँदा उनका स्वकीय सचिव थिए।
पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसहितका प्रतिवादीहरू कारागारमै छन्।
पहिलो चरणमा टोपबहादुरका छोरा सन्दिप रायमाझी, टंककुमार गुरुङ, मोहनराज राई, निरञ्जनकुमार खरेल, केशव तुलाधर, हरिभक्त महर्जन, राजेश अर्याल, आङटावा शेर्पा, विनिता साम्देन लिम्बू, सागर राई, आशिष बुढाथोकी, केशवप्रसाद दुलाल, सुनिल बुढाथोकी, दिपा हुमागाईं, डा इन्द्रजित राई, शमशेर मियाँ, रामशरण केसी, लक्ष्मी महर्जन, निरज राई, बालकृष्ण खाँण, सानु भण्डारी, नरेन्द्र केसी, सन्देश शर्मा, अशोक पोखरेल, गोविन्दकुमार चौधरी, धिरेन राई, प्रतीक थापा र टेकनाथ रिजालविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो।
आङटावा शेर्पा पूर्वसांसद हुन्। प्रतीक थापा एमाले उपाध्यक्ष एवम् संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा बादलका छोरा हुन्। बादल गृहमन्त्री हुँदा इन्द्रजित राई सुरक्षा सल्लाहकार थिए। यो मुद्दाका मुख्य कसुरदार केशव दुलाल, सानु भण्डारी, टंक गुरुङ, सागर राई, सन्देश शर्मा रहेको दाबी अभियोगमा छ।
उनीहरूविरुद्ध ठगी, लिखत किर्ते, राज्यविरुद्धको कसुर र संगठित अपराध सम्वन्धी कसुरमा सजाय माग गरिएको छ।
नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी भन्दै अमेरिका पठाएर करोडौँ रूपैयाँ ठगी गरेको आरोप उनीहरूमाथि छ। त्यसअघि नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरूलाई अमेरिकासहितका देशमा पुनर्वासको व्यवस्था मिलाइएको थियो। एकलाख १३ हजार बढी शरणार्थी त्यसरी अमेरिका लगायत देशमा गइसकेका थिए। तर अझै पनि केही भुटानी नेपालमै छन्।
उनीहरूलाई पुनर्वासका लागि अध्ययन गर्न भन्दै सरकारले नै समिति बनाएको थियो। उक्त समितिको प्रतिवेदनमा छेडखानी गरेर सरकारी तहबाटै नेपालीलाई उक्त शरणार्थीको सूचीमा समावेश गरेर पठाउने खेल भएको आरोप उनीहरूमाथि छ। यसरी शरणार्थी बनेर जान तयार नेपालीले बिचौलियामार्फत लाखौँ रूपैयाँ बुझाएको पाइएपछि अनुसन्धान भएको थियो। यसरी अध्ययन थाल्दा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र गृहसचिव हालका अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राई थिए। उनीहरू भने अनुसन्धानमा तानिएनन्।
टोबहादुर रायमाझी, बालकृष्ण खाँण, टेकनारायण पाण्डेसहितका प्रतिवादीहरूलाई भने पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिएको थियो।
रायमाझीसहित टेकनारायण पाण्डे, केशवप्रसाद दुलाल, सन्देश शर्मा, सागर राई, डा इन्द्रजित राई, सानु भण्डारी कारागारमा छन्। यस्तै बेचन झा र प्रतीक थापा पनि कारागारमा छन्। उनीहरू ९ जनाबाहेक सबै प्रतिवादी धरौटी र साधारण तारेखमा रिहा भएका थिए। उनीहरू बाहिरै रहेर मुद्दा लडिरहेका छन्।
खाँण भने उच्च अदालत पाटनबाट धरौटीमा रिहा भएका थिए।
भदौ २४ को जेनजी आन्दोलनमा अदालत जल्दा मिसिल नष्ट भएको थियो। तर पछि मिसिल जुटाएर अदालतले अन्तिम सुनुवाइ अगाडि बढाएको हो। यस्तै फरार भएका यो मुद्दाका प्रतिवादीहरू पनि पुनः पक्राउ भएका छन्। कारागारबाट २४ गते भागेका कतिपय प्रतिवादीहरू पछि आफै पनि कारागारमा उपस्थित भएका थिए।
अब बहस सकिएपछि जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट उनीहरूलाई सजाय तोकिने छ। त्यसपछि चित्त नबुझे उनीहरू उच्च र त्यसमा पनि चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालत पुगेपछि र त्यहाँबाट फैसला भएपछि मात्रै अन्तिम किनारा लाग्नेछ।
प्रतिक्रिया