युनिकोड
काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको इजलासबाट एकतर्फी सुनुवाइका आधारमा यस नेपालखबर डटकममा प्रकाशित समाचार हटाउन र नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठका सम्बन्धमा थप समाचार नलेख्न आदेश भएको भन्ने सञ्चार माध्यमहरूबाट जानकारी पाएका छौँ। औपचारिक रूपमा आदेशको जानकारी प्राप्त भइसकेको छैन।
आम चासो र चिन्ता व्यक्त भइरहेकाले यस विषयमा हाम्रो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ।
१. हामीले प्रकाशित गरेका सामग्रीको विश्वसनीयतालाई लिएर हामी जुनसुकै तहको परीक्षणको सामना गर्न तयार छौँ। जवाफदेहिताको जिम्मेवारीबाट भाग्दैनौँ। हामीमाथि लगाइएको आरोपको कानुनीरूपमै प्रतिवाद गर्छौँ।
२. नेपाल धितोपत्र बोर्ड राज्यको एक नियामक निकाय हो र यसको अध्यक्ष सार्वजनिक जवाफदेहिताको पद हो। तसर्थ, उसको भूमिका, निर्णय र कार्यशैलीमा प्रश्न उठाउनु र निगरानी गर्नु आमसञ्चारको धर्म र कर्तव्य नै हो।
३. सञ्चार माध्यमहरूमा सार्वजनिक आदेशमा उल्लेख गरिएको छ, ‘...विभिन्न शीर्षक राखी समाचारहरू प्रकाशन गरी निवेदकको इज्जत प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको, बेइज्जती गर्ने तवरबाट समाचार प्रकाशन गरेको भन्ने निवेदनसाथ संलग्न विभिन्न मितिमा प्रकाशित समाचार समेतबाट देखिँदा निवेदकलाई हुन सक्ने अपूरणीय क्षति र सुविधा सन्तुलन समेतको दृष्टिकोणबाट विपक्षीहरूलाई आफ्नो वेबसाइट, अनलाइन वा अन्य माध्यमबाट अप्रमाणित, तथ्यहीन समाचारहरू प्रकाशन प्रसारण नगर्नू, नगराउनू, प्रकाशित भएका समाचारहरू अनलाइनबाट तुरुन्त हटाउनू, हटाउन लगाउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा जिल्ला अदालत निवयमावली, २०७५ को नियम ३४(१) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’
४. नेपालको संविधानमा कुनै पनि सञ्चार माध्यमलाई पूर्वप्रतिबन्ध नलगाइने कुराको ग्यारेन्टी गरिएको छ।
संविधानको धारा १९ (१) मा लेखिएको छ, ‘विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना, अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्वप्रतिबन्ध लगाइने छैन।’
त्यस्तै संविधानको धारा १९(२) मा लेखिएको छ, ‘कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापेबापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन।’
अतः अदालतले कुनै विषयमा थप समाचार तथा सामग्री उत्पादन र प्रकाशनमा बन्देज लगाउने गरी जारी गरेको यो आदेश प्रथम दृष्टिमै संविधानले सुरक्षित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी मौलिक हकको विरुद्धमा छ।
५. प्रकाशित सामग्रीका सम्बन्धमा चित्त नबुझे नियामक निकाय प्रेस काउन्सिल जाने बाटो हुँदाहुँदै यो विषय सोझै अदालत प्रवेश गराइएको छ र अदालतले पनि एकतर्फी सुनुवाइका आधारमा हामीलाई प्रतिवाद गर्ने मौकासमेत नदिई प्रकाशित समाचार हटाउन भनेर दिइएको आदेश प्रेस काउन्सिल आचारसंहिताको पनि प्रतिकूल छ।
प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको पत्रकार आचार संहिताको बुँदा नं. ५(८) मा प्रस्टसँग लेखिएको छ, ‘अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको पोस्ट डिलिट गर्न हुँदैन।’
प्रेस काउन्सिलको अधिकारक्षेत्र समेत ग्रहण गरेर अदालतबाट यस्तो आदेश जारी हुनु न्यायिक सुशासनका दृष्टिले चिन्ताजनक छ।
६. सम्मानित न्यायालयप्रति हाम्रो पूर्ण विश्वास र भरोसा छ। न्यायालयको जनास्था अभिवृद्धिप्रति पनि सचेत छौँ। साथसाथै, हामी जिम्मेवार प्रेसको भूमिकामा पनि अविचलित छौँ।
तसर्थ, पत्रकार आचार संहिताको पूर्ण पालना गरी संविधानले दिएको ‘स्पेस’भित्र रहेर कलम चलाउन डराउँदैनौँ। सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि निगरानी गर्नबाट पछि हट्दैनौँ। कुनै पनि शक्ति र स्वार्थ समूहसामु घुँडा टेक्न हामी तयार छैनौँ।
हाम्रा पाठकसामु निरन्तर खोजमूलक सामग्री पस्किनु र राज्ययन्त्रभित्र पसेर गरिएका नियोजित गडबडीहरूको भण्डाफोर गर्नु कर्तव्य ठान्दछौँ। कुनै पनि बहानामा स्वतन्त्र प्रेसको मुख थुन्ने, तर्साउने र मुद्दा मामिला गरेर ध्यानन्तर गर्ने प्रयास अस्वीकार्य छ। संविधानले ग्यारेन्टी गरेको मौलिक हकमाथि कुनै पनि प्रकारले गरिने गैरकानुनी अतिक्रमण सह्य छैन।
प्रतिक्रिया