युनिकोड
नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलविरुद्धको रिट निवेदन सुनुवाइ गर्न आज जेठ १४ गते बुधबारका लागि पेसी तोकिएको छ।
नियुक्ति (जेठ ६) को दोस्रो दिन नै सर्वोच्च लगिएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले मंगलबार मात्र दर्ता गरेको हो।
गभर्नर नियुक्ति बदरको माग गर्दै पेस भएको रिट निवेदन पाँच दिनको अध्ययन र छलफलपछि मंगलबार मात्रै दर्ता भएको हो।
अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले ऐनको बर्खिलाप राजनीतिक स्वार्थका व्यक्तिलाई गैरकानुनी रूपमा नियुक्ति गरिएको दाबी गरी सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।
उनीहरूले गभर्नरको गैरकानुनी नियुक्ति भएको जिकिर गर्दै राष्ट्रिय महत्त्वको नीति ल्याउने कार्य र नोटमा हस्ताक्षर गर्ने कार्य रोक्न अन्तरिम आदेशको समेत माग गरेका छन्।
गभर्नरमा राजनीतिक दलबाट सिधै नियुक्ति गरिनु नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रतिकूल भएको दाबी निवेदकहरूले गरेका छन्।
निवेदकहरूले गभर्नर पौडेलमा राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ ले अनिवार्य गरेको आर्थिक मौद्रिक, वाणिज्य र बैंकिङ क्षेत्रको उपाधि नभई ग्रामीण विकास अर्थशास्त्रको योग्यता रहेकाले ऐनले अनिवार्य गरेको उपाधि नभएको, सिफारिस समितिको व्यक्तिले राजीनामा गरी निहित स्वार्थमा प्रतिस्पर्धा नगराई नियुक्ति गरिएको दाबी गर्दै नियुक्ति बदर गर्न माग गरेका छन्।
प्रतिक्रिया