सर्वोच्च अदालतले ३० वर्षे सेवा अवधि तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनी दिएको आदेशविरुद्धको भ्याकेटका सुनवाइमा निवेदक प्रहरीहरूले समय कम भएको भन्दै इजलासबाट बाहिरिएका छन्। बिहीबार पहिलो चरणको सुनुवाइपछि दुवै पक्षलाई झिकाएर अहिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ।
तर ३० वर्षे हटाउन माग गर्दै निवेदन दिएका प्रहरीहरूको पक्षले भने इजलासमा हिजोको आजै सुनुवाइ अगाडी बढाएको र आफूहरूले अध्ययन नै गर्न नपाएको भन्दै इजलासबाट बाहिरिएका हुन्।
३० वर्षे तत्काल कार्यन्वयन नगर्न गत बिहीबार सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुँयालको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको थियो। उक्त आदेश बदरको माग गर्दै निवर्तमान गृहसचिव समेत रहेका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएका थिए।
बिहीबार नहकुल सुवेदी र विनोद शर्माको इजलासले नै आजका लागि पेसी तोकेको थियो। निवेदक प्रहरीहरूलाई छिटो माध्यामबाट हिजै जानकारी गराउन पनि अदालतको आदेश थियो।
तर अदालतको उक्त आदेशपछि ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यन्वयन भए अवकाश हुने प्रहरी अधिकारीहरूले भने प्रहरी प्रधान कार्यालयको जानकारी बुझ्नै मानेका थिएनन्।
उनीहरू कार्यालयबाट बिदामा बसेको र मोवाइल पनि बन्द गरेकोले सम्पर्क गर्नै समस्या भएको प्रहरी प्रधान कार्यालय श्रोतले जानकारी दिएको छ। मोबाइल बन्द गरेर बिदामा गएका प्रहरीहरूको घरघरमा प्रहरी पठाएर उनीहरूलाई सर्वोच्चको आदेशको जानकारी प्रहरी प्रधान कार्यालयले गराएको थियो।
न्यायाधीश सुवेदीको इजलासले यसअघि सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरूको रिटमा पनि सुनुवाइ गरेकी थिइन्। उनले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेकी थिइन्।
उक्त आदेशपछि प्रहरीका यही ब्याचका सशस्त्र प्रहरीहरू भने अवकाश हुने निश्चित भएको छ।
यस्तै उमेर हदका कारण हुने अवकाश रोक्न माग गर्दै एआईजी श्यामलाल ज्ञवालीसहितले निवेदन दिएका थिए। उनीहरूको रिटमा पनि न्यायाधीश सुवेदीकै इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो। उनले तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाउने आदेश दिएकी छन्।
सोही न्यायाधीश समेतको संयुक्त इजलासमा भ्याकेटको सुनुवाइ अगाडी बढिरहेको छ।
भ्याकेट दर्ता गराउने सरकारतर्फबाट अहिले बहस सकिएको र अब खाजाको समयपछि निवेदक प्रहरीहरूको तर्फबाट बहस हुने तय भएको छ। तर समय माग गर्दै बाहिरिएका उनीहरू भने बहस गर्ने नगर्ने निश्चित छैन।
Shares
प्रतिक्रिया