युनिकोड
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबीले) असार १२ गते पक्राउ गरेर छाडेका तीनसहित १७ जनालाई पुनः पक्राउ गर्न पाउने भएको छ।
उनीहरूलाई पक्राउ नगर्न २०७९ साउन १९ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले दिएको अन्तरिम आदेश शुक्रबार खारेज भएको हो।
उक्त आदेश खारेज गर्न माग गर्दै नेपाल प्रहरीले भ्याकेट दर्ता गराएको थियो। न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको इजलासले प्रहरीको मागबमोजिम आदेश जारी गरेसँगै उनीहरूलाई पुनः पक्राउ गर्न बाटो खुलेको छ।
सीआईबीले पक्राउ गरेपनि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान खपाली र भूपेन्द्रमणि केसीले अदालतबाट आदेश लिइसकेको प्रमाण पेश गरेपछि त्यसैदिन छाडिएको थियो।
यसअघि अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएकासहित ४ सय ६ जनालाई पक्राउ गर्न प्रहरीले अनुमति लिइसकेको छ। सीआईबीले अहिले उनीहरुविरुद्ध कीर्ते र संगठित अपराधको कसुरमा म्याद लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ।
यो कसुरमा ६० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउने कानुनी ब्यवस्था छ।
सम्बन्धित समाचार
- मीनबहादुर पक्राउबारे निजी क्षेत्रको एकै स्वर : व्यवसायी त्रसित भए, अर्थतन्त्रमा असर पर्छ
- सर्वोच्चलाई सीआईबीको जवाफ : मीनबहादुरलाई छाड्दा अनुसन्धान पूरै प्रभावित हुन्छ
- ललिता निवास प्रकरण : सर्वोच्चले आदेश दिएको एक वर्षपछि प्रहरीको भ्याकेट निवेदन
- ईश्वर खतिवडाको यो आदेशले ललिता निवास प्रकरणका १७ जना हिरासत पुग्नबाट जोगिए
- हातमा स्लाइनको क्यानोलासहित देखिए ललिता निवासका अभियुक्त (तस्बिरहरू)
- मीनबहादरमाथि अभियोग : ललिता निवासको २९ रोपनी जग्गा भाटभटेनीको नाममा हडपियो
- पक्राउ पर्न थाले ललिता निवास प्रकरणका आरोपित, यी हुन् मुद्दा लागेका १७५ जना
- भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ पक्राउ
- ललिता निवास प्रकरण : डिल्लीबजार मालपोतका तत्कालीन प्रमुखसहित थप चारजना पक्राउ
- मीनबहादुरसहित ६ जनाविरुद्ध सरकारी कागजात किर्तेमा मुद्दा चलाइँदै
प्रतिक्रिया