युनिकोड
ललिता निवास प्रकरणमा २०७९ साउन १९ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले दिएको आदेशविरुद्ध एक वर्षपछि प्रहरीले भ्याकेट निवेदन हालेको छ।
ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका १७ जनालाई ‘पक्राउ नगर्नू’ भन्दै खतिवडाले दिएको उक्त आदेशविरुद्ध प्रहरीले बल्ल एक वर्षपछि भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको हो।
खतिवडाले त्यसबेला दिएको अन्तरिम आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेट निवेदन दिइएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले जनाएको छ।
यसअघि २०७९ साउन १९ गते न्यायाधीश खतिवडाको इजालसले ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका उच्च पदस्थसहित कर्मचारी र बिचौलियाहरु १७ जनालाई ‘सरकारी कागजात किर्ते मुद्दामा पक्राउ नगर्नू, नगराउनू’ भन्ने अन्तरिम आदेश दिएका थिए।
त्यही आदेशलाई सीआईबीमा पेस गरेर डिल्ली बजार मालपोतका तत्कालीन प्रमुख एवम् सहसचिव कलाधर देउजा, अधिकृत सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसी रिहा भएका थिए। उनीहरुसहित सातजनालाई सीआईबीले असार १२ गते काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको थियो।
यही प्रकरणमा असार १२ गते पक्राउ परेका भाभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङ, मालपोतका पूर्वकर्मचारी धर्मनाथ गौतम र पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता गराएका छन्।
उनीहरुसँगै पक्राउ परेका मालपोतका पूर्वकर्मचारी गोपाल कार्कीले भने निवेदन दिएका छैनन्। उक्त रिटमाथि न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरि फुयाँलको इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ।
प्रतिक्रिया