ईश्वर खतिवडाको यो आदेशले ललिता निवास प्रकरणका १७ जना हिरासत पुग्नबाट जोगिए

बालुवाटरस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा फेरि एक पटक ब्यूँतिएको छ।

यो प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहितका नेताहरुमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइसकेको छ।

ललिता निवासको २९ रोपनीभन्दा बढी जग्गा आफ्नो नाममा बनाएका भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङ यही प्रकरणमा पक्राउ परेर ५ लाख धरौटीमा छुटिसकेका थिए।

तर, सरकारले फेरि एक पटक यो प्रकरण ब्यूँत्याउँदा मंगलबार गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहसहित ७ जना मंगलबार समातिएका थिए।

पक्राउ परेकामध्ये तीनजना मंगलबार नै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को हिरासतमा नपुग्दै छाडिसकेका छन्।

मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख एवम् अवकाशप्राप्त सहसचिव कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान खपाली र भूपेन्द्रमणि केसी मंगलबार नै रिहा भए।

उनीहरुको रिहाको आधार थियो सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले २०७९ साउन १९ गते दिएको एउटा आदेश।

खतिवडाले दिएको त्यही आदेशलाई प्रमाणका रुपमा पेश गरेर उनीहरु सीआईबीको हिरासत नपुग्दै रिहा भए।

अदालतले उनीहरुको पक्षमा पहिल्यै पक्राउ नगर्नू नगराउनू भनी आदेश जारी गरिसकेकाले राहत मिलेको हो। खतिवडाको त्यही आदेशसँगै प्रहरीले मंगलबार छुटेका देउजा, खपाली र केसीलाई यो मुद्दामा थुनामा राख्न मिलेन।

तर ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका गुरुङ र शाहसहितले भने पहिले पक्राउ नगर्नू नगराउनू भनेर सर्वोच्च नगाएकाले सीआईबीको हिरासतमा बस्नु परेको छ।

मंगलबार पक्राउ परेकामध्ये अहिले गुरुङ, शाह तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन कर्मचारीहरु धर्मनाथ गौतम र गोपाल कार्की भने सीआईबीको हिरासतमा छन्।

सीआईबीले उनीहरु चारैजनाविरुद्ध बुधबार काठमाडौं जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट सात दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन म्याद लिइसकेको छ।

आदेशमा के थियो?
टीकाराम घिमिरेसहितले त्यसबेला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै दर्ता गराएको रिटमा सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्चले ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका १७ जनालाई हिरासतमा पुग्नुनपर्ने गरी आदेश दिएको थियो।

त्यसबेला न्यायाधीश खतिवडाले हाल प्रचलनमा रहेको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २८३ अनुसार 'सार्वजनिक लिखत कीर्ते गरेकोमा थाहा पाएको मितिले दुई वर्ष नाघेपछि उजुर लाग्ने छैन', भनी उल्लेख भएको भन्दै उक्त आदेश दिएका थिए।

उक्त आदेश दिँदा न्यायाधीश खतिवडाले निवेदकहरूका हकमा अनुसन्धान भइरहेको भनिएको लिखत किर्तेसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद नै समाप्त भइसकेको भन्ने जिकिर रहेको उल्लेख गरेका थिए।

खतिवडाले आदेश दिँदा कानुनी काम कारबाहीको कुरामा हदम्याद महत्त्वपूर्ण मानिने जनाएका थिए।

मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद बाँकी रहेको वा नरहेको भन्ने प्रश्नमा पछि न्यायिक प्रक्रियाका सन्दर्भमा यथोचित विवेचना र निरूपण हुने पनि उनले आदेशमा भनेका थिए।

‘यस पृष्ठभूमिमा हेर्दा कीर्ते सम्बन्धी विवादित सन्दर्भलाई लिएर निवेदकहरूलाई अहिले नै थुनामा राखियो भने निजहरूको हक अधिकारमा अपूरणीय क्षति पुग्न जाने अवस्था देखियो। विवादको नै विषयवस्तुतर्फ दृष्टिगत गर्दा अनुसन्धान गर्नका लागि निवेदकहरूलाई अहिले थुनामा राख्नुपर्नेसम्मको औचित्य पनि देखिन आउँदैन’, आदेशमा भनिएको थियो, ‘तसर्थ, सुविधा सन्तुलनको दृष्टिलेसमेत निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुनु वाञ्छनीय देखियो। अतः प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्मका लागि निवेदन माग बमोजिम विवादित लिखत किर्तेसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानको प्रयोजनार्थ टीकाराम घिमिरे समेतका १७ जना निवेदकहरूलाई पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्नेसमेतका कार्य नगर्नू नगराउनू भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ। सोको सूचना प्रत्यर्थीहरूलाई दिनू।’

ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनी ६ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गा हिनामिना भएको निष्कर्षसहित सीआईबीले गुरुङलगायत ३६० जनाविरुद्ध यसअघि नै मुद्दा चलाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।

जग्गा हिनामिनामा गुरुङविरुद्ध यसअघि २०७६ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा ३९ करोड २७ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो। तर उनी ५ लाख धरौटीमा छुटेका थिए।