युनिकोड
भारत भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल-भारत सीमाका विषयमा संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिबारे स्पष्टीकरण दिएका छन्।
आइतबार भारतीय समकक्षी एस जयशंकरसँग द्विपक्षीय छलफल सकेपछि दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले सीमालगायत विषयमा उठेका प्रश्नका जवाफ दिएका हुन्।
‘हामीले भारत र चीन दुवैलाई औपचारिक कूटनीतिक माध्यमबाट हाम्रो धारणा व्यक्त गरिसकेका छौँ। त्यसैले त्यो दृष्टिकोणबाट हामीले दुवै देशलाई स्पष्ट रूपमा के भनेका छौँ भने त्यो (लिपुलेक-लिम्पियाधुरा) भूमि हाम्रो हो। यो हाम्रो ऐतिहासिक कुरा हो। त्यसैले यूके (बेलायत) को सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभएको कुरा पनि त्यही हो’, परराष्ट्रमन्त्री खनालले भने, ‘तपाईंलाई थाहा छ- यीमध्ये धेरैजसो सीमा विवाद लामो ऐतिहासिक विरासतका हिस्सा हुन्, विशेष गरी नेपाल-भारतको वर्तमान सीमा १८१६ को सुगौली सन्धिबाट आउँछ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीज्यूले निकै प्रस्ट रूपमा जोड दिनुभएझैँ हामी टेबलमा बस्छौँ र यो विवाद कूटनीतिक संयन्त्रका माध्यमबाट समाधान हुनेछ। त्यसैले हामी हाम्रा विवाद कूटनीतिक प्रक्रियाबाटै समाधान गर्न चाहन्छौँ।’
उनले प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिका विषयमा थपे, ‘हामीलाई ऐतिहासिक प्रमाण आवश्यक पर्छन्, हामी यूकेका पुस्तकालय वा संग्रहालयहरूमा हुन सक्ने केही दस्तावेजमा हाम्रो पहुँच हुन सक्छ कि भनेर हेर्न मात्र चाहन्थ्यौँ। तर यसको अर्थ हामीले मध्यस्थता मागेका हौँ भन्ने होइन, त्यो उहाँ (प्रधानमन्त्री शाह) को आशय होइन।’
पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले सीमा विवादका विषयमा वार्ता र कूटनीतिक प्रक्रियाबाट समाधान खोज्न भारत सरकारलाई आग्रह पनि गरे।
उनले भने, ‘म फेरि दुवै पक्षलाई वार्ता र कूटनीतिक प्रक्रियाबाट सबै बाँकी रहेका विषयहरू समाधान गर्न जोड दिन चाहन्छु।’
प्रधानमन्त्री शाहले यही जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको र सीमा विवाद समाधानका लागि बेलायतसँग पनि कुरा भइरहेको बताएका थिए। यसले मुलुकभित्र र बाहिर पनि तरंग सिर्जना गरेको छ।
यस विषयमा उही बेला भारतले द्विपक्षीय मामिलामा तेस्रो पक्षको कुनै भूमिका स्वीकार नगर्ने बताइसकेको छ।
प्रतिक्रिया