काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र अनधिकृत राखिएका बोर्ड हटाउँदा लाग्ने जरिवाना रकम तोक्न राजस्व परामर्श समितिले नगर सभामा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको छ।
उपप्रमुख एवं समितिकी संयोजक सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो।
व्यवसायीले स्वीकृति नलिई वा मापदण्ड विपरीत राखेका परिचय पाटी महानगरपालिकाको टोलीले हटाउँदा लाग्ने जरिवाना रकम कम्तीमा ५ सय रुपैयाँ र अधिकतम ३ हजार रुपैयाँ हुने निर्णयमा उल्लेख छ।
जरिवाना तोक्दा स्थान र सामान तथा उपकरणको प्रयोगलाई आधार बनाइएको छ। भुइँ तला र पहिलो तलामा राखिएका साधारण प्रकृतिका परिचय पाटीलाई एउटा शुल्क तोकिएको छ।
यिनै ठाउँमा वेल्डिङ् मेसिन तथा अन्य विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरेर पाटी हटाउनु परेमा अर्को प्रकारको शुल्क लाग्नेछ।
दोस्रो तलाभन्दा माथि राखिएका सामान्य परिचय पाटी र त्यही ठाउँमा वेल्डिङ् मेसिन वा अन्य विद्युतीय साधनको उपयोग गर्नु पर्ने भएमा छुट्टाछुट्टै जरिवाना शिफारिस हुने निर्णय भएको हो।
बैठकमा राजस्व विभागका प्रमुख एवं समितिका सदस्य सचिव डा. शिवराज अधिकारीले राजस्व संकलनको प्रगति प्रस्तुत गर्दै गएको बर्ष पुस १५ गते सम्ममा ३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ जम्मा भएकोमा यो बर्ष अङ्क बढेर ४ अर्व ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको जानकारी दिए।
बैठकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीसहित समितिका सदस्यहरु सहभागी थिए।
Shares

प्रतिक्रिया