युनिकोड
राष्ट्रिय सूचना आयोगले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल राष्ट्र बैंक सूचना तथा सञ्चार नीति, २०७७’ मा रहेको सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनसँग बाझिने, अस्पष्ट हुने बुँदाहरुमा आवश्यक संशोधन गरेर मात्र लागू गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ।
आयोगको असार ८ गते बसेको बैठकले राष्ट्र बैंकद्वारा तयार गरिएको सूचना तथा सञ्चार नीतिको ६(२) मा भएको व्यवस्था सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३(३) र दफा २७ सँग बाझिएकोले त्यसलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, ०६४ बमोजिम हुने गरी बनाएर मात्र लागू गर्न आदेश दिएको छ। त्यस्तै उक्त नीतिको दफा ७ मा सूचना मागकर्ताले अनुसूची–१ बमोजिमको ढाँचामा सूचना माग गर्ने ढाँचामात्र समावेश गरेकोले सो अनुरुप सूचना नपाइएमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ९ बमोजिम उजुरी गर्न सक्ने नमूना समेत समावेश गर्न तथा सूचना मागकर्ताले इमेलमार्फत् पनि सूचना माग गर्न र सूचना नपाएमा कार्यालय प्रमुखसमक्ष उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको छ।
नीतिको दफा ९ (३) मा उल्लेखित व्यवस्थाका सम्बन्धमा नीतिको ६(२) मा (आयोगको निर्देशनअनुसार बनाइएपश्चात्) राखिएको व्यवस्था नै पर्याप्त हुने भएकोले दफा ९(३) को व्यवस्था हटाउन र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) र (४) सम्बन्धी व्यवस्था नीतिमा समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्रिय सूचना आयोगले आदेश दिएको छ। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ७ र दफा ९ ले सूचना अधिकारीले र कार्यालय प्रमुखले सूचना दिनु पर्ने समयसीमा तोकेको हुँदा सो समय सीमा नीतिमा समावेश गर्नसमेत आदेश दिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा तयार गरिएको ‘नेपाल राष्ट्र बैंक सूचना तथा सञ्चार नीति, २०७७’ मा उल्लेखित कतिपय विषयले नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएको सूचना माग गर्ने र प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारलाई संकुचन गर्न सक्ने भएको विषयमा चासो व्यक्त भएकोले त्यसलाई समयमै सुधार गर्न निर्देशन दिनु परेको आयोगले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया