युनिकोड
सुदूरपश्चिम प्रदेशका ६ जिल्लाका कांग्रेस सभापतिहरू विशेष महाधिवेशनका विपक्षमा उभिएका छन्।
प्रदेशका कुल ९ जिल्लामध्ये ६ जिल्लाका सभापतिहरूले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर विशेष महाधिवेशनलाई ‘विधानविपरीत’ भन्दै त्यसमा सहभागी नहुन पार्टी-पंक्तिलाई अपिल गरेका हुन्।
कांग्रेसका बझाङ जिल्ला सभापति खडकबहादुर बोहरा, डोटी सभापति नरेन्द्रबहादुर सिंह, डडेल्धुरा सभापति भीम साउद, अछाम सभापति पुष्पबहादुर शाह, कञ्चनपुर सभापति पदम बोगटी र कैलाली सभापति नारायणदत्त भट्टले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर विशेष महाधिवेशनको विरोध गरेका हुन्।
उनीहरूले नियमित महाधिवेशन नै गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पक्षले यही पुस २७ र २८ गते काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेको छ।
विधानबमोजिम निर्धारित समयमै १५औँ महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका अघि बढिरहेको सन्दर्भमा विशेष महाधिवेशनको औचित्य नहुने जिकिर ती ६ जिल्ला सभापतिले गरेका छन्।
पार्टीको विधानमा कुनै पनि तहको अधिवेशन वा विशेष अधिवेशन बोलाउने अधिकार व्यक्तिगत रूपमा कुनै पदाधिकारी वा सदस्यलाई नभएको र केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मात्र रहेको भन्दै उनीहरूले हाल आह्वान गरिएको विशेष महाधिवेशन विधानविपरीत रहेको तर्क गरेका छन्।
‘पदाधिकारी वा सदस्यले व्यक्तिगत रूपमा बोलाइएको अधिवेशन वा विशेष महाधिवेशनका नाममा गरिने कुनै पनि गतिविधि पार्टीको विधानविपरीत हुने हुँदा त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न नहुन पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी एवं सदस्यहरू, महासमिति सदस्यहरू, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू, भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्था तथा विदेशस्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूलाई हार्दिक अपिल गर्दछौँ’, उनीहरूले विज्ञप्तिमा लेखेका छन्।
उता विशेष महाधिवेशन पक्षधरले भने यो विधानसम्मत नै भएको जिकिर गर्दै तोकिएको मितिमा विशेष महाधिवेशन भएरै छाड्ने दाबी गरेका छन्।
बिहीबार मात्र भिडिओ सन्देश जारी गर्दै कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भनेका छन्, ‘नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा १७ को उपधारा २ ले भन्छ- केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा विशेष महाधिवेशन हुन्छ। केन्द्रीय समितिले आवश्यक ठानेन भनेचाहिँ के हुन्छ? हुन्छ कि हुँदैन भन्दा हुन्छ। किनभने विधानको त्यही धाराले भन्छ-पार्टीको ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष कारण खुलाएर लिखित रूपमा माग दर्ता गरेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्छ। र, बोलाउने कुरा बाध्यकारी छ।’
प्रतिक्रिया