युनिकोड
नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले होल्डिङ सेन्टर डुबानमा पर्दा सुकुवासीहरूको बिचल्ली भएको उल्लेख गर्दै गणेश नेपालीको जस्तै फेरि अर्को अप्रिय घटना नहोस् भनी सरकारलाई सचेत गराएका छन्।
सुरक्षित गर्ने नाममा सरकारद्वारा घरबारविहीन बनाइएका सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले व्यक्त गरेका पीडा अत्यन्तै गम्भीर, हृदयविदारक र संवेदनशील रहेको उनले बताएका छन्।
‘एकातिर उठीबास लगाउनु र अर्कोतिर सरकार आफैँले स्थापना गरेका होल्डिङ सेन्टरहरू समेत व्यवस्थापन गर्न नसकेर खाली गर्न लगाउनु, अनि त्यहाँ आश्रित नागरिकलाई गाँस र पानीसमेत बन्द गरिनुले अमानवीयताको हद पार गरेको छ। त्यसमाथि सरकारले सुरक्षित राखेको भनेका होल्डिङ सेल्टर नै डुबानमा परेका समाचार आइरहेका छन्’, एमाले महासचिव पोखरेलले शनिबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘अहिले विस्थापित सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको अवस्था निकै जटिल बन्दै गएको देखिन्छ। तसर्थ सरकारले समयमै घरवारविहीन बनाउँदा आफ्ना कमजोरी र त्रुटिहरूलाई सुधार गर्दै विस्थापितहरूको न्यायोचित व्यवस्थापनमा अविलम्ब ध्यान देओस्। नेपाली समाजले गणेश नेपालीको जस्तै फेरि अर्को कुनै अप्रिय घटना सुन्नु नपरोस्। त्यसतर्फ सरकारको समयमै ध्यान जाओस्।’
शंकर पोखरेलको पूरा स्टाटस
सुकुमवासीका पीडा र राज्यको उपेक्षा!
सुरक्षित गर्ने नाममा सरकारद्वारा घरबारविहीन बनाइएका सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले आमसञ्चारमाध्यमहरूमा व्यक्त गरेका पीडाहरू अत्यन्तै गम्भीर, हृदयविदारक र संवेदनशील छन्।
एकातिर उठीबास लगाउनु र अर्कोतिर सरकार आफैँले स्थापना गरेका होल्डिङ सेन्टरहरू समेत व्यवस्थापन गर्न नसकेर खाली गर्न लगाउनु, अनि त्यहाँ आश्रित नागरिकलाई गाँस र पानीसमेत बन्द गरिनुले अमानवीयताको हद पार गरेको छ। त्यसमाथि सरकारले सुरक्षित राखेको भनेका होल्डिङ सेल्टर नै डुबानमा परेका समाचार आइरहेका छन्।
असुरक्षित र अनधिकृत क्षेत्रमा बसेका सुकुमवासीहरूलाई हटाउनुपूर्व उनीहरूको उचित व्यवस्थापन र पुनर्स्थापना गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व थियो, बस्तीबाट उनीहरूलाई हटाउँदा प्रधानमन्त्रीबाट आकर्षक बचनबद्धता पनि सार्वजनिक भएकै हो। तर व्यवहारमा त्यस्तो केही भएको देखिएन। सुकुमवासी बस्ती खाली गर्नुलाई नै बहादुरी ठानियो।
अहिले विस्थापित सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको अवस्था निकै जटिल बन्दै गएको देखिन्छ। तसर्थ सरकारले समयमै घरवारविहीन बनाउँदा आफ्ना कमजोरी र त्रुटिहरूलाई सुधार गर्दै विस्थापितहरूको न्यायोचित व्यवस्थापनमा अविलम्ब ध्यान देओस्।
नागरिकलाई त्रासमा राखेर, सास्ती दिएर होइन, उनीहरूको सुरक्षित आवास र बाँच्न पाउने हकको सम्मान गरेर मात्र कानुनी राज्यको मर्यादा जोगाउन सकिन्छ।
नेपाली समाजले गणेश नेपालीको जस्तै फेरि अर्को कुनै अप्रिय घटना सुन्नु नपरोस्। त्यसतर्फ सरकारको समयमै ध्यान जाओस्।
प्रतिक्रिया