युनिकोड
चौतर्फी दबाबपछि सरकारले सुकुमवासीलाई सुरक्षित र स्थायी व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलका अनुसार सुकुमवासीलाई जग्गा दिनेगरी तयारी थालिएको छ।
तर, त्यसअघि होल्डिङ सेन्टरमा रहेका वास्तविक सुकुमवासी यकिन गर्ने काम भइरहेको उनले बताइन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशनमा वैशाख १२ गतेदेखि काठमाडौँका थापाथली, मनोहरा, गैरीगाउँ, शान्तिनगर, बल्खु, टेकु, बालाजु र माछापोखरी लगायतमा रहेका सुकुमवासी बस्ती डोजर लगाएर खाली गराएको थियो।
अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना निर्देशक मचाकाजी महर्जनका अनुसार यी ठाउँहरूबाट हटाइएकामध्ये २६ सय आठ जना सुकुमवासी प्रमाणीकरण भएका थिए।
उनीहरूलाई कीर्तिपुर, इचंगुनारायण, भक्तपुरको बोडे, नगरकोट र बनेपा लगायत स्थानमा रहेको होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको थियो।
तर, सुकुमवासीलाई सरकारले उचित प्रबन्ध नगरी उनीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरबाट हट्न उर्दी जारी गर्यो। होल्डिङ सेन्टरमा खाना र पानी समेत बन्द गरियो। सरकारी रवैयाको विरोध बढेपछि मन्त्री रावलले अग्रसरता लिएकी हुन्।
बिहीबार उनले मातहतका निकायलाई तत्काल प्रक्रिया थाल्न कडा निर्देशन पठाएकी छन्।
‘सुकुमवासीलाई जग्गा दिने प्रक्रिया अघि बढ्यो,’ उनले नेपालखबरसँग भनिन्, ‘सुकुमवासीको जुन जिल्ला हो, त्यहीँको सरकारी जग्गा दिइने छ।’
अब कीर्तिपुरमा रहेको होल्डिङ सेन्टरका सुकुमवासीबाट यस कामको थालनी अघि बढाउने सरकारको तयारी देखिन्छ। यद्यपि, सरकारले केही प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र जग्गा वितरण थाल्ने भएको छ।
मालपोतबाट संकलन गरिँदै सुकुमवासीको तीनपुस्ते विवरण
सरकारले जग्गा वितरण गर्नुअघि सुकुमवासीको तीनपुस्ते विवरण हेर्ने भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाबाट उठाएर होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका २६ सय आठ जनाको हजुरबुबासम्मको नाममा रहेका जग्गा हेर्न लागिएको हो।
सुकुमवासी भनिएका केहीको जिल्लाहरूमा जग्गा देखिएपछि मन्त्रालयले सजगता अपनाएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
यही भएर मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्लाका भूमि प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाई आफूलाई प्राप्त भएका झण्डै तीन हजार सुकुमवासीको नाम मालपोत कार्यालयमा भिडाएर हेर्न भनेको छ।
जिल्लाहरूले विवरण पठाउन थालिसकेको मन्त्री रावलले बताइन्।
‘केही ठाउँको कति सुकुमवासी भन्ने पहिचान भइसकेको छ,’ उनी भन्छिन््, ‘सुकुमवासी हो कि होइन भनेर तीनपुस्ते विवरण हेर्दैछौँ, सम्बन्धित जिल्लाका भूमि प्रशासन कार्यालयमा उनीहरूको जग्गा छ कि छैन भिडाएपछि यथार्थ देखिन्छ।’
कसरी हुन्छ वितरण?
मन्त्रालयले जग्गा वितरणको लागि जिल्ला तहलाई नै निर्णय गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लामा भूमि समिति छ। त्यही समितिले सुकुमवासीको लागि जग्गा दिने प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछ। यसका लागि मन्त्रालयले बिहीबार पत्राचार गरिसकेको छ।
‘जति विवरण आएको छ, अब हामी सम्बन्धित जिल्लामा पठाउँछौँ, अब जिल्लाले आफ्नो रेकर्डमा हेर्छ र सम्बन्धित पालिका कहाँ हुनसक्छ, जग्गाको पहिचान पनि गरेर जिल्लाले टुंगो लगाउँछ। अब माथि आउन पर्दैन,’ मन्त्री रावल भन्छिन्, ‘पहिला सुकुमवासीको हकमा वडा र पालिकाबाट विवरण आउँथ्यो, अहिले यो विशेष केस भएकोले माथिबाटै तल जाने भयो।’
सुकुमवासीलाई दिन मिल्ने जति पनि जग्गा रहेको उनले दाबी गरिन्।
‘वास्तविक सुकुमवासी, भूमिहीन हो भन्ने पुष्टि भइसकेपछि कहाँको जग्गा कति दिने भनेर सम्बन्धित जिल्लाले निर्णय गर्छ। जिल्ला र पालिकासँग उनीहरूको विवरण छ,’ उनले थपिन्, ‘कसलाई कति जग्गा दिने भन्ने विषयमा जिल्लामा रहेको समितिसँग मापदण्ड छ। त्यसको आधारमा आवास हो कि, कृषि हो कि, यसको निर्णय जिल्लाले गर्छ।’
प्रतिक्रिया