युनिकोड
राष्ट्रिय किताब खानाले गत आर्थिक वर्षमा तोकिएको समयभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ३ हजार १९६ जना कर्मचारीलाई नकारात्मक सूचीमा राख्न नीतिगत सुझाव दिएको छ। यसका साथै सम्पति विवरण नबुझाएका ३ हजार १९६ कर्मचारीलाई ३७ लाख ५५ हजार जरिवाना असुली गरिएको राष्ट्रिय किताब खानाका महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेलले बताए।
२०८२ पुस ११ गतेदेखि जरिवाना असुलीलाई सेवा सुविधासँग आबद्ध गर्नेगरी भएको विभागस्तरीय निर्णय कार्यान्वयन गर्दा ६ महिनामा ३७ लाख ५५ हजार जरिवाना असुल भएको महानिर्देशक पोखरेलको दाबी छ। जरिवाना नबुझाएसम्म सेवा सुविधा नपाइने भएपछि चालु वर्षदेखि कानुनको परिपालना हुने संस्कृति बढने उनको भनाइ छ।
सरुवा, बढुवा लगायत कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्णय गर्दा सम्पत्ति विवरण नबुझाएका कर्मचारीलाई नकारात्मक सूचीमा राख्ने बाध्यकारी नीतिगत प्रबन्ध गर्न पनि विभागले भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ।
मन्त्रालयबाट नीतिगत व्यवस्था गरिए सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीको संख्यालाई शून्यमा झार्ने विभागको दाबी छ। यसका लागि राष्ट्रिय किताबखानाले निजामती तथा सरकारी कर्मचारीहरूको वैयक्तिक विवरण र अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने अनलाइन सफ्टवेयर अर्थात पर्सनल इन्फर्मेसन सिस्टम (पीआईएस) प्रणाली लागू गरिसकेको छ।
किताबखानाले असार २३ मा आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को सम्पत्ति विवरण ६० दिनभित्र बुझाउन निजामती कर्मचारीको नाममा सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ।
उक्त सूचनामा अगामी श्रावण १ गते देखि ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाइसक्न भनिएको छ। मनासिव कारण भएकोमा बाहेक नबुझाउनेलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ बमोजिम १० हजार जरिवाना हुने विभागको चेतावनी छ।
पीआईएसमा सतर्कता केन्द्रलाई दिइयो विशेष पहुँच
निजामती कर्मचारीले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५५ (क) बमोजिमको कसुर गरेको भए कारबाहीको विवरण कर्मचारीको पीआईएसमै अद्यावधिक हुने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारी सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती गर्ने, समयको पालना नगर्ने र हाकिमको वैधानिक आदेश अटेर गर्ने कर्मचारीका लागि किताबखानाले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई पीआईएसभित्र प्रवेश गर्ने विशेष पहुँच उपलब्ध गराइसकेको छ।
अब सतर्कता केन्द्रले सिधै पीआईएस प्रणालीमा प्रवेश गरी अनुशासनहीन र खराब आचरण भएका कर्मचारीमाथि भएको विभागीय वा आचरणगत कारबाहीको विवरण अभिलेखीकरण गर्न सक्ने महानिर्देशक पोखरेलले बताए। उनका अनुसार कारबाहीको विवरणलाई थप स्पष्ट र परिभाषित बनाउन थालिएको छ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले कर्मचारीको हाजिरी, कुर्सी, पोसाक र फाइललाई आधार बनाएर कारबाही गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सतर्कता केन्द्रले पछिल्लो समय सुशासनयुक्त र भ्रष्टाचारमुक्त सार्वजनिक क्षेत्र बनाउने ध्येयका साथ सरकारी कार्यालयमा निगरानी तीव्र बनाएको छ।
विगतमा समयको पालना नगर्ने, सरकारी कामकाज सम्बन्धी कुरामा सुपरिवेक्षकको आज्ञा पालना नगर्ने तथा कार्यालयको काममा लापरबाही वा ढिलासुस्ती गर्ने कर्मचारीलाई चेतावनी मात्र दिने कानूनी व्यवस्था थियो।
विभागीय कारबाही स्वरुप हुने चेतावनीको विवरण राष्ट्रिय किताबखानामा रहने सम्बन्धित कर्मचारीको वैयक्तिक फाइलमा अनिवार्य रूपमा अभिलेखीकरण हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
कर्मचारीको खराब आचरणको विवरण पीआईएसमा लिपिबद्ध हुँदा खटनपटन, सरुवा, बढुवा तथा अन्य व्यवस्थापकीय निर्णय गर्दा सरोकारवाला निकायलाई सजिलो हुने विभागको विश्वास छ।
प्रतिक्रिया