युनिकोड
राहदानी विभागले नयाँ प्रणालीबाट पासपोर्ट वितरणको तयारी पूरा गरेको छ। केही सामान्य कामहरू शनिबार र आइतबार गरेपछि सोमबारबाट जर्मन कम्पनीले जडान गरेको प्रणालीबाट पासपोर्ट प्रिन्ट हुनेछ।
राहदानी विभागले असार १९ गते नै सूचना प्रकाशन गरेर असार २९ गतेदेखि नयाँ प्रणालीमार्फत राहदानी वितरण हुने बताएको थियो। तर, नयाँ प्रणालीबाट पासपोर्ट प्रिन्ट हुने अवस्था तयार गर्न विभागले निकै हण्डर खानुपरेको छ।
सरकारले गत वर्ष गरेको टेन्डर अनुसार आगामी पाँच वर्षमा ६४ लाख थान पासपोर्ट प्रिन्ट र त्यसको लागि प्रणाली जडान गर्ने ठेक्का दुई जर्मन कम्पनीहरू म्युहलबाउर र भेरिडोसले पाएका थिए।
जर्मन कम्पनीले पासपोर्टको ठेक्का पाएपछि डेढ दशकदेखि नेपाललाई पासपोर्ट उपलब्ध गराइरहेको फ्रान्सेली कम्पनी बाहिरिनुपर्ने अवस्था बन्यो। जर्मन कम्पनीलाई पासपोर्टको ठेक्का दिने निर्णयविरूद्ध फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाले अख्तियार, संसदको सार्वजनिक लेखा समिति, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी र विशेष अदालतमा मुद्दा समेत दर्ता गरेको थियो।
अख्तियार, संसदको लेखा समिति र सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयमा पटकपटक छलफलपछि जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का दिने प्रक्रिया अघि बढेको थियो।
तर, आइडिमियाले चित्त बुझाएको थिएन। त्यसको उत्कर्ष रूप असार १ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा देखियो।
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले संवैधानिक आयोगका प्रमुख, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव, राहदानी विभागका महानिर्देशक र नेपालका लागि जर्मनीका राजदूतसम्मलाई तथानाम भनेर झपारे। मुद्दा चलाउन अल्टिमेटम दिएर अख्तियारलाई राहदानी विभागका कर्मचारी जिम्मा लगाइयो। असार ८ मा राहदानीको ठेक्काविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो।
यो विषय यतिमै रोकिएन। जर्मन कम्पनीलाई दिइएको ठेक्का रद्द नगरे ‘राम्रो नहुने’ सन्देशसहित प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट परराष्ट्र मन्त्रालय र विभागमा दबाब आयो। यो विषयलाई मिलाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने नै सक्रिय हुनुपर्ने अवस्था बन्यो।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको टिमले जर्मन कम्पनीबाट खोस्न खोजेको पासपोर्ट प्रिन्टको ठेक्का पार्टी सभापति लामिछानेको ब्याकअपमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले अघि बढाएका थिए।
जर्मन कम्पनीले जडान गर्ने सिस्टमबाट पासपोर्ट प्रिन्ट गर्न अहिले पासपोर्ट दिइरहेको फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाको सहयोग चाहिन्थ्यो। किनकि, नेपालीहरूको पासपोर्टको सबै विवरण फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियासँग छ। त्यसलाई नयाँ प्रणालीमा सार्नुपर्ने थियो।
तर, आइडिमिया भने विभागको योजनालाई असफल गर्ने प्रयासमा लाग्यो।
अहिले राहदानी विभाग, देशभरका जिल्ला प्रशासन, इलाका प्रशासन कार्यालय र विदेशस्थित नेपाली नियोगबाट वितरण हुने पासपोर्ट फ्रान्सको कम्पनी आइडिमियाले जडान गरेको प्रणालीमार्फत प्रिन्ट हुन्छ।
यो काम जर्मन कम्पनीले जडान गरेको प्रणालीबाट गराउन आइडिमियाबाट नयाँ प्रणालीमा डेटा ट्रान्सफर गराउनुपर्ने थियो। त्यति मात्रै होइन, नयाँ प्रणालीबाट पासपोर्ट प्रिन्ट गर्दा अब जारी हुने सबै पासपोर्ट अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उडड्यन संगठन (आइकाओ)को प्रणालीमा जोडिन्छ। त्यसो हुँदा कसैले नक्कली पासपोर्ट बनाएर प्रयोग गर्ने अवस्था रहँदैन। आइकाओको नियमअनुसार सन् २०३० देखि राहदानीलाई आइकाओको सिस्टमसँग लिंक गर्नैपर्ने बाध्यता छ।
त्यसका लागि केही प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने र टेक्निकल कि (प्राविधिक साँचो) नयाँ सिस्टममा लिंक गर्नुपर्थ्यो। तर, आइडिमियाले यसमा राहदानी विभाग र ठेक्का पाएको जर्मन कम्पनीलाई असहयोग गरेर हैरान पार्यो।
आइडिमियाले दिएको दुःखबारे विभागका अधिकारीहरूले आफ्नो तालुक निकाय परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई जानकारी गराए। मन्त्री खनालले पनि त्यसको जानकारी पाए।
‘राहदानी विभागलाई पुरानो प्रणालीबाट नयाँ प्रणालीमा डेटा ट्रान्सफरको काम पहाड फोर्नुजस्तै मुस्किल भयो। सामान्य कामका लागि पनि विभागका कर्मचारीहरू हैरान भए। धेरै रात उनीहरू सुत्न पाएका छैनन्,’ डेटा ट्रान्सफरमा आइडिमियाले दिएको दुःखबारे जानकारी पाएका परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्।
विभागका कर्मचारीहरू दोहोरो दबाबमा परेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। प्रधानमन्त्रीको सचिवालय पनि विभागले तोकेको समयमा पासपोर्ट प्रिन्ट गर्न नसकोस् भन्ने पक्षमा थियो। मन्त्री खनालले भने जसरी पनि तोकिएकै मितिमा नयाँ प्रणालीबाट पासपोर्ट प्रिन्ट गर्न भनेका थिए। मन्त्री खनालका लागि यो प्रतिष्ठाको विषय थियो।
परराष्ट्रका ती अधिकारी भन्छन्, ‘आइडिमियाले डेटा नदिएर त सुखै थिएन। डेटा नदिए उसले जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ। तर, तोकिएको मितिमा काम नहोस् भनेर निकै दुःख दियो। डेटा दिन्नँ भनेन, तर सजिलै दिएन पनि।’
आफूले गर्दै आएको काम खोसिने भएपछि असहयोग गरेको ती अधिकारी बताउँछन्।
विभागका अधिकारीहरूले आइडिमियाका प्रतिनिधिसँग सम्पर्क गर्दा सबै काम भइहाल्छ भन्ने गरेको तर समयमा कुनै पनि विवरण नदिएको रिपोर्टिङ मन्त्रालयमा भएको छ। मन्त्रालयकै उच्च अधिकारीहरूले पनि आइडिमियाको प्रतिनिधिसँग कुराकानी गरेर कानुनी कारबाहीको चेतावनीसमेत दिनुपरेको ती अधिकारीले बताए।
‘आइकाओको सिस्टममा नेपाली राहदानी जोड्नका लागि केही प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने थियो। त्यसका लागि पुरानो कम्पनीबाट बेलैमा सहयोग पाइएन। तर, अहिले भने प्रक्रिया पूरा भएको छ,’ विभागका एक अधिकारीकाले नेपालखबरसँग भने।
नयाँ प्रणालीबाटै पासपोर्ट वितरण गर्ने अन्तिम तयारीको लागि विभागले असार २५ र २६ गते राहदानी वितरण बन्द गरेको थियो भने राहदानीको लागि अनलाइन फारम पनि बन्द गरिएको छ।
यसअघि आइमिडियाको सफ्टवेयरमा राहदानीका लागि आएको आवेदन फारमको आधारमा प्रिन्ट हुन बाँकी पासपोर्ट छाप्ने काम शुक्रबार साँझसम्ममा सम्पन्न भएको छ।
विभागले सोमबारदेखि नयाँ सिस्टममा नागरिकले भरेको फारमअनुसार पासपोर्ट प्रिन्ट गरी वितरण गर्छ। त्यससँगै यसअघि आइडिमियाकै सिस्टममा पासपोर्टका लागि भरिएको फारमको आधारमा प्रिन्ट भएका पासपोर्ट पनि वितरण हुन्छन्।
नयाँ प्रणालीबाट पासपोर्ट वितरणका लागि जर्मन कम्पनी भेरिडोसले राहदानी विभागमा यसअघि नै ५ लाख ५० हजार थान नयाँ राहदानी पुस्तिका (पासपोर्ट बुकलेट) ल्याइसकेको छ।
सोमबारबाट वितरण, मन्त्री नजाने
राहदानी विभागले सोमबार (असार २९)देखि नयाँ प्रणालीबाट पासपोर्ट वितरण हुने बताएको छ। ठूलो विवादका बिच जर्मन कम्पनीहरूले जडान गरेको प्रणालीबाट पासपोर्ट प्रिन्ट हुने भएको छ।
नयाँ प्रणालीबाट पासपोर्ट वितरण हुने भए पनि विभागले ठूलो कार्यक्रम भने नगर्ने भएको छ। यसअघि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालकै हातबाट पहिलो पासपोर्ट वितरण गराउने चर्चा थियो। तर, अहिले त्यसो नगर्ने निर्णय भएको छ।
‘पासपोर्ट वितरणमा त्यति ठूलो परिवर्तन गरिएको नभएर प्रिन्ट गर्ने प्रणाली मात्रै फेरिएको हो। यो नियमित प्रक्रिया नै भएकोले ठूलो कार्यक्रम नगर्ने भनिएको छ,’ विभागका अधिकारी भन्छन्, ‘पहिलो पासपोर्ट कसलाई दिइयो भनेर रेकर्ड राख्ने, तर ठूलो कार्यक्रम नगर्ने भनिएको छ।’
औपचारिक कार्यक्रम नहुने भएपछि परराष्ट्रमन्त्री खनाल सोमबार राहदानी विभाग जाने छैनन्। यसअघि मन्त्री खनाल मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको टिम नै लिएर पटकपटक विभाग पुगेर पासपोर्ट वितरणको नयाँ प्रणालीबारे अपडेट लिएका थिए।
त्यति मात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट पासपोर्ट ठेक्का रद्द गर्न आएका दबाबलाई पनि मन्त्री खनालले नै पार लगाएका थिए।
प्रतिक्रिया