युनिकोड
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार केपी ओलीले पनि सरकारमा दाबी गर्न पाउने जिकिर गरेका छन्।
यसअघि रिट निवेदक पक्षले ७६ (३) मा विश्वासको मत नलिएपछि ७६ (५)मा दाबी गर्न नमिल्ने बताएका थिए।
तर प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गरेको भण्डारीले संविधानले हरेक धारा अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न नरोकेको बताए।
‘७६ (२) मा सरकार बनाउन नसक्ने शेरबहादुर देउवाले (५) अनुसार सरकारमा दाबी गर्न सक्नुहुन्छ भने, (३) अनुसार विश्वासको मत नलिएका केपी ओलीले पुन: ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न सक्नुहुन्छ। संविधानले त्यो अधिकार दिएको छ’, भण्डारीले भने।
विपक्षी कानुन व्यवसायीलाई मंगलबार न्यायाधीशले आधार भनेको के हो भनेर सोधेका थिए। त्यसको जवाफमा भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ती राष्ट्रपतिभन्दा अरु कसैबाट हुन नसक्ने बताउँदै राष्ट्रपतिले दाबीमा विश्वसनीयता हेर्न सक्ने बताए।
‘विवादास्पद भयो भने राष्ट्रपति निर्णायक हो। ७६ (५) अरुभन्दा अली फरक छ। आधार भनेको त्यसको आधिकारिकता के छ भनेर पनि हेर्नुपर्छ।
विश्वासको मत आज छ भने भोलि त्यो प्रमाणित हुनुपर्छ। विश्वासको मत पाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कसरी देउवाले प्रमाणित गर्नुहुन्छ। ३८ जना सांसद दुवैतिर देखिएका छन्’, भण्डारीले भने।
उनीहरुलाई मान्यता दिन नमिल्ने भएकाले राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय संवैधानिक भएको उनको जिकिर छ।
७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री हुनका लागि दाबी निर्विवादित हुनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले बताए।
‘दुवै दाबी नस्वीकार्नु नै उपयुक्त निर्णय हो। शासकीय स्वरुपले दह विहिनतालाई स्वीकार गरेको छैन’, उनले भने।
७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनैपर्छ भन्ने नभएको र म त्यो धारा अनुसार प्रधानमन्त्री हुन चाहान्न भन्न मिल्ने उनको दाबी छ।
शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका एमालेका २६ सांसदलाई एमालेले भोलि कारबाही गर्ने र देउवाले विश्वासको मत नपाउने भएकाले राष्ट्रपतिको निर्णयको उनले बचाउ गरे।
फ्लोर क्रस गरेर मन्त्रिमण्डल बन्न नसक्ने त्यो संवैधानिक पनि नहुने बताउँदै उनले राष्ट्रपतिको निर्णयमा अदालतमा प्रश्न उठ्न नसक्ने जिकिर गरे।
भण्डारीपछि वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले बहस सुरु गरेका छन्।
प्रतिक्रिया