युनिकोड
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूमा रहेको असमानता हटाउनुका साथै पारदर्शिता कायम गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक ल्याइएको बताएकी छन्।
प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलका उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै यस्तो बताएकी हुन्। उनले विधेयकले कानुनको रुप लिइसकेपछि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रहेको पदाधिकारी र सेवासम्बन्धी असमानता पूर्ण रुपमा हट्ने दाबी पनि गरिन्।
अन्य केही बेथितिहरू हटाउनको लागि छाता ऐनको तयारी समेत सरकारले गरिरहेको मन्त्री मेहताले जानकारी दिइन्। कुनै राजनीतिक दललाई समर्थन गरेकै आधारमा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति विधेयक पारित भइसकेपछि हटेर जाने विश्वास समेत व्यक्त गरिन्।
उनले भनिन्, ‘यो विधेयक हामीले प्रतिष्ठानहरुमा पारदर्शीता ल्याउनको लागि अगाडि सारेका हौँ। प्रतिष्ठानका उपकुलहरुमाथि पटक पटक पारदर्शीताको प्रश्न उठिरहेको छ। यसअघि कुनै राजनीतिक दललाई समर्थन गरेकै आधारमा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने गरिन्थ्यो। अब यो विधेयक पारित भइसकेपछि मान्छेको दक्षता र विज्ञताको आधारमा नियुक्ति हुने व्यवस्था गरेका छौँ।’
मन्त्री मेहताले विधेयक पारित भएपछि योग्यता र क्षमताको आधारमा पदाधिकारी छनोट हुने बताएसँगै राजनीतिक हस्तक्षेप घट्ने र संस्थागत सुशासन बलियो हुँदै जाने विश्वास समेत व्यक्त गरिन्।
प्रतिक्रिया