युनिकोड
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अन्ततः ‘ब्याक’ हुन बाध्य भएका छन्।
सर्वाेच्च अदालतको आदेशबमोजिम उनी एमालेको दसौं महावधिवेशन आयोजक कमिटी भंग गर्ने निर्णयमा पुगेका हुन्।
सर्वाेच्च अदालतले गत फागुन २३ गते गरेको आदेशबमोजिम पुनःस्थापित एमालेको केन्द्रीय कमिटीलाई उनले महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा परिणत गराएका थिए।
तर गत जेठ २० गते कर्णाली प्रदेश सभाका ४ जना एमाले सांसदलाई पुनःबहालीको आदेश दिने क्रममा सर्वाेच्च अदालतले एमालेको दसौं महावधिवेशन आयोजक कमिटी आधिकारिक संरचना नभएको र यसले गरेका निर्णय अवैधानिक हुने ठहर गरेको थियो।
योसँगै ओली ‘ब्याक’ हुँदै महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई पुनः केन्द्रीय कमिटीमै फर्काउने निर्णयमा पुगेका हुन्। त्यसका लागि आज बिहान ११ बजे अन्तिमपटक महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक बस्दै छ।
बैठकले यो संरचनालाई भंग गर्दै २०७५ जेठ २ कै केन्द्रीय कमिटी कायम गर्ने निर्णय गर्ने एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य केशव बडालले नेपलाखबरलाई जानकारी जानकारी दिएका छन्।
उनका अनुसार मंगलबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीलाई माओवादी केन्द्रसँग एकतापूर्वको अवस्थामा फर्काउने निर्णय गरेको हो।
एक हदसम्म यो माधव नेपालको जित हो भने ओलीको हार हो।
एमाले स्थायी कमिटी बैठकले यही असार १८ गते २०७५ जेठ २ गतेकै केन्द्रीय कमिटी बैठक राख्ने र त्यसमा माधव नेपाल पक्षलाई पनि बोलाउने निर्णय गरेको छ। तर यसमा नेपाल पक्ष सहभागी हुने सम्भावना देखिएको छैन।
सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २३ गते गरेको आदेशबाट पुनःस्थापित एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यसको ५ दिनपछि ९फागुन २८० गते आफूपक्षीय केन्द्रीय सदस्य मात्र सहभागितामा केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी हटाउने अर्थात् माधव नेपाल–झलनाथ खनाल पक्षलाई जिम्मेवारविहीन बनाउने निर्णय गरेका थिए भने नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रवेश गरेका रामबहादुर थापालगायत २३ नेतालाई केन्द्रीय कमिटीको सदस्य बनाए। यसपछि बसेको बैठकबाट ओलीले एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई दसौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा परिणत गराए।
आफूहरूलाई पद खोसेर जिम्मेवारविहीन बनाएदेखि नै अलग गवितविधि र समानान्तर कमिटी बनाएका माधव नेपाल पक्षले अदालतको आदेशअनुसार पार्टीलाई माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्नुपूर्वको अवस्थामा फर्काउनुपर्ने माग गरिरहेको थियो।
जसअनुसार पार्टीलाई २०७५ जेठ २ कै अवस्थामा फर्काउने निर्णय गरे पनि ओलीले माधव नेपाल र झलनाथ खनालसहित पार्टीबाट निष्कासन गरिएका ११ नेताको कारबाही फिर्ता गरेका छैनन् भने २०७५ जेठ २ मा फर्किने भने पनि माओवादी केन्द्रबाट आएका नेतालाई यथावत् राख्ने निर्णय गरेका छन्।
यस्तै यता नेपाल पक्षका २६ सांसदले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरे भने राष्ट्रपतिले मान्यता नदिएपछि यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराइएको रिट निवेदनमा पनि नेपाल पक्षका २३ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्। यो मुद्दाको सुनुवाइ जारी छ।
पार्टी एकताका लागि ओलीले त्यस्तो हस्ताक्षर फिर्ता लिन आग्रह गरेका भए पनि नेपाल पक्षले अस्वीकार गरेको छ।
प्रतिक्रिया