‘वान म्यान क्याबिनेट’ बन्दै ओली सरकार

संसदमा करिब दुईतिहाइ बहुमतको ‘कमाण्ड’ गर्दै सरकारको नेतृत्व गर्न सुरु गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार मन्त्रिपरिषदको १९औं पटक पुनर्गठन गर्दा राजनीतिकरुपमा निकै कमजोर बनेका छन्।

पछिल्लो पटक पुनर्गठन गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीका लागि पार्टीभित्र र बाहिरका विभिन्न समूहहरुलाई सन्तुलनमा राख्न निकै कठिन परेको देखिन्छ।

२० जनामात्रै सांसदको समूह लिएर सरकारमा सहभागी हुन आएको जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूहलाई मात्र उनले ९ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री दिन बाध्य भएका छन्। सो समूहमा रहेका कुनै सांसद यताउता नलागोस् भनी मागेभन्दा बढी मन्त्री दिन पनि ओली तयार भए।

ओलीले जसपाका ठाकुरकै मागअनुसार ८ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। तर, सो समूहका राजकिशोर यादव असन्तुष्ट बनेपछि उनलाई समेत बिहीबार मन्त्रीमा थपियो। तर, ओलीलाई आफ्नै पार्टीभित्रका विभिन्न समूहहरुलाई थामथुम पार्न झन् हम्मे परेको छ।

अरु पार्टीका सांसदको साथ खोज्दा लामो समयदेखि उनलाई अफ्ठ्यारोमा साथ दिँदै आएका आफ्नै पार्टीका नेताहरुलाई बाहिर राख्न बाध्य भएका छन्।

त्यसका कारण उनीनिकट रहेर अनवरत सहयोग गर्दै आएको टिममै असन्तुष्टि बढेको छ।

मन्त्री बनाएकाहरुको योग्यता, क्षमता र वरिष्ठताको विषयमाथि झन् धेरै प्रश्न उठेका छन्।

राजनीतिक विश्लेषकहरुले पछिल्ला पुनर्गठनमा परेका मन्त्रीहरुको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै अबको मन्त्रिमण्डललाई ओलीले ‘वान म्यान क्याबिनेट’ को रुपमा सञ्चालन गर्ने छनक देखाएको बताएका छन्।

‘मन्त्रिपरिषदमा एक जनामात्रै मन्त्री छन् ती भनेको केपी शर्मा ओली नैै हुन्। यो वान म्यान क्याबिनेट हो। खगराज अधिकारी र विष्णु पौडेल मात्रै हुन् राजनीतिकमा रुपमा पनि अघि बढ्नसक्ने मन्त्री,’ प्राध्यापक लोकराज बरालले भने, ‘अस्ती परराष्ट्रमन्त्रीले म सिक्दैछु भनेर अन्तर्वार्तामा दिनुभयो।’

देश चलाउने जिम्मेवारी लिने मन्त्रीहरु नै तालिम गर्न जाने जस्तो कुरा गर्ने गरेको बरालले बताए।

‘त्यसैले अहिले त वान म्यान क्याबिनेट हो। ओली नै सर्वेसर्वा देखिनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘तर उहाँको राजनीतिक शक्ति भने कमजोर हुँदैगएको देखिन्छ।’

२०७४ फागुनदेखि निरन्तर रुपमा प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले १९औं पटक मन्त्रिपरिषदमा हेरफेर गरेका हुन्।

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। त्यो खारेज भए यही सरकारले आगामी कात्तिक र मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव गराउने संभावना छ।

राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीले ओली क्याबिनेटलाई ‘मोदी मोडेल’को संज्ञा दिए।

‘यो मोदी मोडेल हो। थोरै मन्त्रालयमा मात्रै प्रभावशाली मन्त्री बनाउने र अरु सबै मन्त्रालयमा आफूले नियन्त्रण गर्ने रणनीति देखियो,’ सुवेदीले भने, ‘यस्तो स्थितिमा सम्बन्धित मन्त्रीले भन्दा बालुवाटारबाटै मन्त्रालयका मुख्य मामिला ह्यान्डिल गर्ने स्थिति बन्छ। अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीबाहेक अन्यसँग खासै शक्ति हुने देखिदैन।’

भारतमा पनि मोदीले अमित शाह, राजनाथ सिंह, नीतिन गडकरीजस्ता केही वरिष्ठ नेतालाई आफ्नो सरकारमा सहभागी गराएका छन्। बाँकी मन्त्रालयमा कि कर्मचारीतन्त्रबाट आएका व्यक्ति वा पार्टीभित्र प्रभाव नभएकालाई सरकारमा सहभागी गराएका छन्।

यसअघि ओलीको मन्त्रिपरिषदमा रहेका केही प्रभावशाली मन्त्रीहरुले आफ्नो विभागमा प्रधानमन्त्रीको धेरै हस्तक्षेप हुने गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए।

‘प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिक रुपमा कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ। तर उहाँले सामान्य अवस्था जस्तो देखाउने कोशिस गर्नुभएको छ,’ लोकराज बरालले भने, ‘राजपाको एउटा समूहलाई सरकार जोगाउनकै लागि निकै धेरै मन्त्री दिनुभयो। तर उहाँले सबैतिर सन्तुलन कायम गर्न सक्नु भएको छैन। यसले उहाँको स्थिति झल्काउँछ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले जनता समाजवादी पार्टीको एउटा समूहलाई ९ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री दिएर सरकारमा ल्याएका छन्।

ओलीसँग असन्तुष्ट बन्दै गएका उनीनिकट एक एमाले नेताले ओली कार्यकालको पछिल्लो चरणलाई बहुदल आएपछि राप्रपाका लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापाले नेतृत्व गरेका सरकारहरुसँग तुलना गरे।

‘एमाले, कांग्रेसको साथ लिएर चन्द र थापा प्रधानमन्त्री बन्थे तर अधिकांश मन्त्री एमाले र कांग्रेसकै हुन्थे,’ ओलीनिकट ती नेताले भने।

अहिले ओली मन्त्रिपरिषदमा बहुमत सदस्य प्रदेश २ का छन्। २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा १३ जना प्रदेश २ का मात्र छन्।

त्यसैगरी उनले पार्टीमा माधव नेपालले नेतृत्व गरेको असन्तुष्ट समूहबाट आउने नेतालाई आकर्षण गर्ने अर्को रणनीति अख्तियार गरेका छन्।

गतवर्षदेखि सुरु भएको नेकपा र पछि एमालेको आन्तरिक विवादमा नेपाल पक्षतर्फ लागेका शेरबहादुर तामाङ, गणेश पहाडीलगायत नेताहरुलाई उनले नेपाल गुट छाडेर आफूलाई साथ दिएकोमा मन्त्री बनाएर पुरस्कृत गरेका छन्।

‘अदालतको विचारधीन मुद्दातर्फ समेत ध्यान दिएर मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो पुनर्गठन गरेको देखिन्छ,’ बरालले भने, ‘भोलि के हुन्छ अनिश्चित छ। तानतुन जोडजाड गरेर आफ्नो शक्तिलाई मजबुत बनाउन खोजेको देखिन्छ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुदेखि बाँकी रहेका र यसअघि नियुक्त गरेका आफ्नै पार्टीका ११ जना मन्त्रीलाई हटाएका थिए।

मन्त्रिपरिषदमा व्यापक फेरबदल गर्दा पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुसँग कुनै छलफल परामर्श नगरेका कारण उनको टिममा अर्को असन्तुष्टिको विषय बनेको एक नेताको भनाइ छ।