युनिकोड
मन्त्रीपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेका रिटमा छलफल गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई झिकाएको छ।
गत शुक्रबार भएको मन्त्रीपरिषद्विरुद्ध परेका ६ वटा रिटमाथि मंगलबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले असार ८ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाउने आदेश दिएका हुन्।
कामचलाउ सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदर गर्न र नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई तत्काल काम गर्नबाट रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट परेको थियो।
बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, राजकुमार सुवाल, सालिकराम सापकोटा, सीतादेवी अधिकारी, कंचनकृष्ण न्यौपाने र वीरेन्द्रप्रसाद शाह लगायतले रिट दायर गरेका थिए।
प्रतिक्रिया