युनिकोड
बिहीबार बेलुका पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका केपी शर्मा ओलीले आज शुक्रबार अपरान्ह पुनः शपथ लिँदैछन्।
बहुमतीय दलको सरकार बनाउन विपक्षी गठबन्धन असफल भएपछि ओली नै पुनः ठूलो दलको नेताको रुपमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्।
माधव नेपालसँग ओलीले सहमति गरेपछि विपक्षीको योजना फेल भएको थियो।
ओलीले शुक्रबार नेपाल पक्षका पनि नेताहरुलाई समेटेर मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ।
अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा रहेका केहि मन्त्रीलाई दोहोर्याउने र केही नयाँ अनुहार थप्ने ओलीको तयारी रहेको उनीनिकट नेताहरुको भनाइ छ।
तर यसअघि माओवादी पार्टी र सांसद पद नै त्यागेर ओलीको साथ लागेका पूर्वमाओवादी नेताहरुलाई ओलीले फेरि मन्त्री बनाउलान्?
यसरी सांसद नरहेका ७ पूर्वमाओवादी नेताहरु ओली मन्त्रिपरिषद् थिए। हिजोसम्म रामबहादुर थापा गृहमन्त्री, लेखराज भट्ट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, टोपबहादुर रायमाझी उर्जा, मणि थापा खानेपानी, प्रभु साह सहरी विकास, गौरी संकर चौधरी श्रम र दावा लामा खेलकुद मन्त्री थिए।
माओवादी दल त्याग गरेका कारण रामबहादुर थापा, भट्ट, रायमाझी, साह र चौधरीलाई पार्टीले बर्खास्त गरेपछि उनीहरुको सांसद पद गएको थियो। मणि थापा र लामा भने यसअघि मन्त्री हुँदा समेत सांसद नै थिएनन्।
त्यसैले उनीहरु संविधानअनुसार पुनः मन्त्री बन्न मिल्छ कि, मिल्दैन भन्नेबारे कानुनविद्कै मत बाझिएको छ।
विपक्षी दलनिकट कानुन व्यवसायी उनीहरुलाई मन्त्रीमा पुनः नियुक्त गर्न नमिल्ने बताउँछन्।
पूर्वमहान्यायाधीवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले मन्त्री नियुक्त भएपछि सांसद बन्न नसकेकाले उनीहरुलाई दोस्रोपटक मन्त्री नियुक्त गर्न नमिल्ने बताए।
‘मन्त्री छँदै उहाँहरु सांसद बन्न सक्नु भएन, ६ महिनाभित्र भनेको बढीमा ६ महिना हो तर मन्त्री रहुन्जेल नै सांसद बन्न असफल भएकाले फेरि उनैलाई मन्त्री बनाउन संविधानले दिँदैन,’ श्रेष्ठले भने।
संविधानको धारा ७८ अनुसार संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति पनि मन्त्रीमा नियुक्त हुनसक्ने व्यवस्था छ।
तर मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्नेछ।
सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभर निज मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य नहुने ७८ को उपधारा ३ मा व्यवस्था छ।
सरकारनिकट कानुन व्यवसायी भने उनीहरुलाई पुनः मन्त्री नियुक्त गर्न संविधानका कारण अड्चन नरहेको बताउँछन्।
जतिपटक मन्त्री भए पनि जम्मा ६ महिना गणना हुने उनीहरुको तर्क छ।
पूर्वमहान्यायाधीवक्ता समेत रहेका अग्नी खरेलले संविधानअनुसार सांसद नरहेका ७ नेता पुनः मन्त्री बन्न पाउने बताए।
‘नियुक्ती भएको मितिले ६ महिनाभित्र सांसद भइसक्नु पर्ने हो। ६ महिनाभित्र पुनः मन्त्री हुन केहीले रोक्दैन। तर त्यतिन्जेल सांसद बन्न सक्नु भएन भने फेरि मन्त्री हुन सक्नुहुन्न’, खरेलले नेपालखबरसँग भने।
यस्तै ओलीले पनि यहि व्यवस्था अनुसार माओवादी छाडेर आएका नेताहरुलाई पुनः मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ।
गृहमन्त्री थापानिकट एक नेताले ओलीले गृहमन्त्रीमा थापालाई नै पुनः निरन्तरता दिने तयारी गरेको बताए।
यस्तै अन्य केही नेतालाई पनि निरन्तरता दिने पक्षमा ओली रहेको वालुवाटार स्रोतले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया