युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारकाे सरकारी जग्गाबारे पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईले गरेका चारवटा निर्णय झिकाउन आदेश दिएको छ।
बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई फिर्ता गराउन ०६६ देखि ०६९ सालसम्म तत्कालीन दुई प्रधानमन्त्रीले उक्त निर्णय गरेका थिए।
२०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१ र ०६७ साउन २८ तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले र ०६९ असाेज १८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले गरेका निर्णय झिकाउन सर्वाेच्चले साेमबार आदेश दिएकाे हाे।
उक्त जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सोही मन्त्रिपरिषद्का अन्य मन्त्रीविरुद्ध मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको अख्तियारले दुई प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै रिट परेको थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमाथि न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो।
यसअघि फागुन २ गते सक्कल फाइल मगाउँदै मुद्दा अग्राधिकारमा राखेर हेर्ने आदेश दिएको थियो।
बालुवाटारको उक्त जग्गा प्रकरणकै अन्य आरोपीमाथि भने विशेष अदालतमा थुनछेक बहस भइरहेको छ।
बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गराएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन मन्त्रीहरूसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषदबाट सामूहिकरुपमा गरेका नीतिगत निर्णयहरू आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नदेखिएको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधव कुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको हकमा बयान भए पनि केही गरिरहनु नपर्ने आयोगले निर्णय गरेको थियो।
यो पनि–
- ११ कर्मचारीले यसरी हत्याए ललितानिवासको २२ रोपनी जग्गा, ज्वाइँ र साढुभाइको नाममा गरे पास
- विशेष अदालत भन्छ– चैत २३ सम्ममा विजय गच्छदार उपस्थित नभए फैसला
- ललिता निवास जग्गा प्रकरण : दैलोमा टाँसिएको म्याद पनि गुजार्दै गच्छदार
प्रतिक्रिया