युनिकोड
संवैधानिक आयोगहरुमा सरकारले गरेको नियुक्ति सिफारिस भएकाको संसदीय सुनुवाइ नभएपछि हुने स्वतः नियुक्ति रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले स्वतः नियुक्ति रोक्न माग गर्दै आज सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।
नियुक्ति सिफारिस भएकाको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ नभए स्वतः नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थामा टेकेर सरकारले सिफारिस गरेकाको स्वतः नियुक्ति हुनसक्ने भएकाले रिट दायर भएको हो।
त्रिपाठीले दायर गरेको रिटबारे सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता प्रक्रियाका लागि अध्ययन गरिरहेको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको अनुपस्थितिमा गत मंसिर ३० गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेपछि मात्रै गत पुस ५ गते उक्त निर्णयअनुरूपको नामावली दर्ता गरिएको थियो। विभिन्न आयोगमा रिक्त पदाधिकारीको लागि ४५ जनाको नाम सिफारिस गरिएको थियो।
संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नुअघि ४८ घण्टाको सूचना दिनुपर्ने प्रावधान भए पनि ओलीले पहिलो बैठक बसेकै दिन परिषद्का सदस्यहरूलाई सूचना नदिई साँझ अर्को बैठक राखेर सिफारिसको निर्णय गराएका थिए।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकै दिन उक्त बैठक गरिएको थियो।
प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना सहभागी त्यही बैठकले आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गरेको थियो। संवैधानिक परिषद्मा ६ जना रहने व्यवस्था छ।
यो पनि –
यी हुन् अख्तियारसहित विभिन्न आयोगमा सिफारिस गरिएका प्रमुख र आयुक्त (४५ जनाको सूची)
प्रतिक्रिया