प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गराउन गरेको निर्णयमा संविधानको कुनै धारा उल्लेख छैन !

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा नै उल्लेख नगरी प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको खुलासा भएको छ।

प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते गरेको निर्णयमा संविधानको कुनै धारा उल्लेख नभएको पाइएको हो।

तर राष्ट्रपतिकाे कार्यालयले संसद् विघटन गराउँदा त्यसमा संविधानका धारा ७६ (१) र (७), धारा ८५ थपिएको खुलासा भएकाे हाे। 

वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि गरेको निर्णयको प्रतिलिपि देखाएपछि वास्तविकता बाहिर आएको हो।

गत पुस ५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। तर त्यसमा संविधानको कुन धाराअनुसार संसद् विघटन गर्न सिफारिस गरिएको हो भन्ने कुरा उल्लेख छैन।
सरकारका मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस गरेका ४ पृष्ठको सिफारिस पत्रमा कतै पनि संविधानको धारा उल्लेख छैन।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा भनिएको छ, ‘...नेपालको संविधान र संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्यमान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरुको अभ्यास बमोजिम संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि नेपाली जनतासमक्ष जान मिति २०७८ साल वैशाख १७ गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र मिति २०७८ साल वैशाख २७ गते सोमबार दोस्रो चरणमा अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष सिफारिस गर्ने।’

अधिवक्ता श्रेष्ठले इजलासमा पेस गरेको सिफारिस पत्रको प्रतिलिपि

तर राष्ट्रपतिको कार्यालयले प्रतिनिधिसभा विघटन घोषणा गर्र्दा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ उल्लेख गरेको हो।

संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै अधिवक्ता श्रेष्ठले यसरी सिफारिसमा पछि राष्ट्रपतिलाई संविधानका धारा उल्लेख गर्ने अधिकार छ कि छैन भनेर प्रश्न गरेका थिए। साथै उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कागजात सिल गर्न पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलाई आग्रह गरेका थिए।