युनिकोड
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्नको लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संबैधानिक परिषद्को बैठक डाकेका छन्।
तर, साे विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तारुढ दल नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग कुनै सल्लाह नगरेको प्रचण्डनिकट नेताहरुको भनाइ छ।
भदौ २६ गते बसेको स्थायी समिति बैठकले ओली र प्रचण्डबीच जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको थियो।
जसअनुसार सरकारले राष्ट्रिय तथा दिर्घकालीन महत्वका निर्णय र महत्वपूर्ण नियुक्ति गर्दा प्रधानमन्त्रीले पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड तथा आवश्यकताअनुसार पार्टी कमिटीमा सल्लाह परामर्श गरेर त्यस्ता निर्णय लिने भनेको थियो।
तर, त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर र राजदूत नियुक्ति गर्दा पार्टी तथा नेताहरुसँग कुनै परामर्श नगरेको भनी प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितका शीर्ष नेताहरुसँग प्रधानमन्त्रीको विवाद तिक्ततापूर्ण बनेको छ।
मंसिर २८ गते आइतबार विहान ९ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्ने संवैधानिक परिषद्को बैठकका विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीले कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसँग कुनै सल्लाह नै नगरेको प्रचण्डनिकट नेताले बताएका छन्।
बिभिन्न संवैधानिक निकायमा रहेका प्रमुख र पदाधिकारी गरी ४५ भन्दा बढि रिक्त पदमा नियुक्तिका सम्बन्धमा छलफल गर्न सो बैठक डाकिएको हो।
‘प्रधानमन्त्री केपी ओली र अध्यक्ष प्रचण्डबीच हिजो पनि बालुवाटारमा छलफल भएको थियो तर संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिको विषयमा छलफल भएकोबारे उहाँले जानकारी नभएको बताउनुभयो, उहाँसँग त सल्लाह नै भएको रहेनछ,’ ती नेताले नेपालखबरसँग भने।
नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने प्रधानमन्त्री ओलीले यस विषयमा पार्टी भित्र र बाहिर परामर्श गरि नै रहेको बताए।
‘यस विषयमा परामर्श नभएको भन्ने त होइन, प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्र र बाहिर पनि परामर्श गरि नै रहनु भएको थियो, संवैधानिक परिषद्को संरचनाका कारण पनि त्यो आवश्यक नै छ,’ नेम्वाङले नेपालखबरसँग भने, ‘अहिले ठ्याक्कै बैठक बोलाउने बेलामा चाहिँ कुराहरु के कसरी टुंगोमा पुगेको थियो, त्यो चाहिँ जानकारी भएन।’
संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख सदस्य रहेको संवैधानिक परिषद् रहने व्यवस्था छ।
हाल संसदमा उपसभामुखको पद रिक्त छ।
संवैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्य नियुक्ति गर्ने विषयमा सहमति नजुट्दा केहि आयोग पदाधिकारीविहीन अवस्थामा छन् भने केहिमा लामो समयदेखि आयुक्तहरुका पद रिक्त छन्।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा अध्यक्षसहित ४ आयुक्त, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख र २ आयुक्त, निर्वाचन आयोगमा २ आयुक्त र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा ४ आयुक्तका पद रिक्त छन्।
यसैगरी राष्ट्रिय महिला आयोगमा अध्यक्षसहित चार आयुक्त, राष्ट्रिय दलित आयोग र आदिवासी जनजाती आयोगमा पनि अध्यक्षसहित चार आयुक्त रिक्त छन्।
उता समावेशी आयोगमा अध्यक्ष र तीन आयुक्त खाली छन्।
मधेसी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगमा चार–चार जना आयुक्त खाली छन्।
संबैधानिक आयोगमा नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग समेत सहमति लिनुपर्ने भएकोले लामो समयदेखि यो विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा रोकिएको थियो।
विशेषगरी अख्तियार प्रमुखमा आफ्ना लागि सहज हुने व्यक्ति नियुक्त गर्न सबै राजनीतिक शक्ति तथा नेताहरु चाहन्छन्।
यो पनि:
प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाए संवैधानिक परिषद्को बैठक, यी हुन् रिक्त ४५ पद
प्रतिक्रिया