अदालतका समाचार तथ्यपरक र सन्तुलित हुनुपर्छ: प्रधानन्यायाधीश शर्मा

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायिक विषयवस्तुसम्बन्धी समाचार सम्प्रेषण गर्दा सञ्चारमाध्यमले तथ्यपरकता, सन्तुलन, शुद्धता र पेशागत उत्तरदायित्वलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्।

शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा आयोजित ‘अदालत र सञ्चारकर्मीबीच अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

प्रधानन्यायाधीश शर्माले प्रेस स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारभुत विशेषता भएको उल्लेख गर्दै नागरिकको सुसूचित हुने अधिकार स्वतन्त्र, निष्पक्ष र जिम्मेवार सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्ने बताए।

उनले अदालतका फैसला, आदेश, न्यायिक प्रक्रिया तथा कानूनसम्बन्धी विषयलाई यथार्थ र सन्तुलित रूपमा जनसमक्ष प्रश्तुत गर्न सके न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास अझ सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त पनि व्यक्त गरे।

उनले अदालत र सञ्चार क्षेत्र दुवैले सार्वजनिक हितको सेवा गर्ने संस्थागत भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख गर्दै कार्यक्षेत्र फरक भएपनि कानुनको शासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको प्रवद्र्धनमा साझा उद्देश्य रहेको बताए। एकअर्काको संवैधानिक भूमिका, स्वतन्त्रता र मर्यादाको सम्मान गर्दै पारस्परिक समझदारी र सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक उनको भनाइ छ।

प्रधानन्यायाधीश शर्माले डिजिटल युगमा सूचना प्रवाहको गति तिब्र बनेसँगै अपुष्ट, अपूर्ण वा भ्रामक सूचनाको जोखिम पनि बढेको भन्दै न्यायिक विषय संवेदनशील र कानुनी रूपमा जटिल हुने भएकाले यस्ता विषयमा समाचार सम्प्रेषण गर्दा थप अध्ययन, सावधानी र जिम्मेवारी आवश्यक पर्ने समेत बताए। 

उनले भने, ‘अदालतले संविधान, कानुन तथा न्यायका मूल्य मान्यताको संरक्षण गर्दछ भने सञ्चार माध्यमले सूचना प्रवाह, सार्वजनिक बहस तथा जनचेतना अभिवृद्धि मार्फत लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सशक्त बनाउने कार्य गर्दछ। दुवै संस्थाका कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी फरक भए पनि कानुनको शासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको प्रवद्र्धनमा साझा उद्देश्य रहेको छ। त्यसैले एक अर्काको संवैधानिक भूमिका, स्वतन्त्रता र मर्यादाको सम्मान गर्दै पारस्परिक समझदारी र सहयोगको वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक छ।’

प्रधानन्यायाधीश शर्माले न्यायपालिकाले पनि आफ्ना गतिविधि, निर्णय तथा सूचनालाई समयानुकूल व्यवस्थित र सहज रूपमा सार्वजनिक गर्न निरन्तर प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिए।