‘प्रधानमन्त्रीमा यो व्यवस्थाप्रति नकारात्मक सोच र चिन्तन रहेको देखियो’

 सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेशका विषयमा दिएको अभिव्यक्ति र सबै कोरोना संक्रमित उपचार नगर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णय संविधान र संघीय व्यवस्थाविरुद्ध भएको बताएका छन्।

उनीहरुले त्यसप्रति प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरुपमा असन्तुष्टि व्यक्त समेत गरेका छन्।

कर्णाली प्रदेशमा देखिएको विवाद समाधानका लागि काठमाडौँ बोलाइएका प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र प्रदेशका नेताहरुसँग शनिबार भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशको छुट्टै अधिकार नहुने र त्यो केन्द्र (संघकै) प्रशासनिक युनिट रहेको बताएका थिए।

उनले मुख्यमन्त्री शाहीलाई केन्द्रकाे निर्देशनबिना प्रदेशले केही निर्णय गर्न नसक्ने भन्दै थप केही निर्णय नगर्न निर्देशन समेत दिएका थिए।

प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिप्रति सत्तारुढ दलकै नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। प्रदेशका मामिलामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संविधान र व्यवस्थाविरुद्ध रहेको ती नेताको भनाइ छ।

नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिप्रति संकेत गर्दै संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने बेलामा त्यसविरुद्ध जान नहुने बताए।

‘नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण महान् संघर्षको परिणामस्वरुप प्राप्त परिवर्तन र त्यसलाई संस्थागत गरिएको नेपालको संविधानको व्यवस्थाविरुद्ध हामी कोही पनि जानुहुँदैन’, सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा प्रवक्ता श्रेष्ठले लेखेका छन्, ‘संविधानको सकारात्मक पक्षहरुको रक्षा गर्दै लोकतन्त्रलाई अझ उन्नत बनाउने दिशामा अघि बढ्नु हामी सबैको जिम्मेवारी हो।’

त्यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आइतबार सबै कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्न नसक्ने निर्णय गरेको थियो।

प्रवक्ता श्रेष्ठले सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक स्टाटस लेख्दै उपचारबाट सरकार पछाडि हट्न नमिल्ने बताएका छन्। उनले संक्रमण रोकथाम गर्न नसक्नुको कारणका विषयमा अध्ययन गर्न पनि सुझाब दिएका छन्।

सचिवालय सदस्यसमेत रहेका श्रेष्ठले सरकारले आफ्नो दायित्व र सम्बन्धित ऐनलाई ध्यान दिँदै अहिलेसम्मका नीति ,योजना र निर्णयहरुलाई पुनरावलोकन गरी थप प्रभावकारी बनाउन तत्काल कदम चाल्न सुझाव दिए।

‘नागरिकको उपचार गर्ने र कोरोनाबाट जोगाउनबाट पछि हट्न मिल्दैन, यसमा सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हुन्छ। सबै राजनीतिक पार्टीहरु र समाजका सबै पक्षले यसमा सहयोग गर्नु पर्दछ। सरकारले यथाशीघ्र प्रतिपक्षी पार्टी लगायतका राजनीतिक पार्टीहरु र विज्ञहरुको बैठक बोलाई परामर्श गर्नु उचित हुनेछ’, श्रेष्ठले फेसबुकमा लेखेका छन्।

त्यस्तै अर्का एक सचिवालय सदस्यले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ गैरजिम्मेवार रहेको बताएका छन्।

‘जुन संविधानका आधारमा उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, त्यही संविधानको व्यवस्थाविरुद्ध अभिव्यक्ति दिनु उहाँको गैरजिम्मेवारी हो’, नेपालखबरसँग ती नेताले भने, ‘यसले उहाँमा यो व्यवस्थाप्रति नकारात्मक सोच र चिन्तन रहेको देखायो।’

उनले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले संघीयताप्रति नकारात्मक धारणा देखाएको बताए।

‘संविधान कार्यान्वयन गर्ने ब्यक्ति आफैँ संविधानले दिएको व्यवस्थाविरुद्ध बोल्दै हिड्नुले उहाँमा संघीयताप्रति नकारात्मक धारणा रहेको देखियो’, उनले भने।

उनले सरकारले कोरोनाको उपचार गर्ने व्यवस्थाबाट हात झिकेकोमा समेत असन्तुष्टि जनाए। कोरोनाको नियन्त्रण र रोकथाममा लाग्दै नागरिकको जीवन बचाउनु पर्ने सरकार त्यसबाट पन्छिनु दुर्भाग्यपुर्ण भएको उनको भनाइ छ।

‘कोभिड–१९ ले उत्पन्न गरेको चौतर्फी संकट गहिरिदै गएको छ। यसको नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी हामी सबैको हो, मुलतः सरकारको हो’, उनले भने, ‘यो महामारी र विश्वव्यापी परिघटना भएकाले हामीले मात्र चाहेर तुरुन्त समाधान गर्न सकिने स्थिति हुँदैन भन्ने कुरा पनि स्पष्टै छ। तर, हामी कसैले पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन।’

त्यस्तै अर्का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले मंगलबार एक विज्ञप्ति नै प्रकाशित गरेर सरकारलाई उक्त निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्।

नेता नेपालले संकटका बेला राज्य सबै नागरिकको अभिभावकका रुपमा रहनुपर्ने बेलामा निःशुल्क उपचार गर्न नसक्ने निर्णय गर्नु अनुचित भएको बताएका छन्।

‘यस्तो महामारीका बेला सबै नागरिकलाई समान रुपमा उपचार गराउनुपर्ने दायित्वबाट सरकार विमुख हुन मिल्दैन’, नेता नेपालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसमा पनि गरिबी, अभाव र बेरोजगारीले पिल्सिएका, बेसहारा तथा आर्थिक रुपमा विपन्न नागरिकको समस्याप्रति सरकार अत्यन्त संवेदनशील हुनुपर्नेमा नहुनु गम्भीर विषय हो।’

उक्त विज्ञप्तिमा नेता नेपालले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिका विषयमा भने केही उल्लेख गरेका छैनन्।

सरकारले आइतबारदेखि कोरोना संक्रमित सबैको उपचार गर्न नसक्ने र उपचार गर्नुपर्नेको सबै खर्च नागरिक आफैले गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो।

सरकारको निर्णयलगत्तै सबै अस्पतालले कोरोनाको उपचार गर्नुअघि बैंकमा पैसा जम्मा गरेर मत्रै उपचार थाल्ने निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्।

केही सरकारी अस्पतालले कोरोना संक्रमित बिरामीलाई खाना समेत रकम तिरेर मात्र दिने निर्णय गरी क्यान्टिनहरुमा साेही अनुसारकाे सूचना जारी गरिसकेका छन्।