युनिकोड
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई थप समावेशी बनाइने भएको छ।
पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनपूर्व गरिएको विधान संशोधनअनुसार पार्टी समितिलाई समावेशी बनाइने भएको हो।
विधान संशोधन समितिका सदस्य गणेश पराजुलीका अनुसार विधान संशोधनपछि अब बन्ने कार्यसमितिमा उपसभापतिमा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
जसअनुसार सभापति एक, एक महिलासहित तीन उपसभापति, दुई महामन्त्री तथा एक महिलासहित पाँच सहमहामन्त्री निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी एक कोषाध्यक्ष, दुई सहकोषाध्यक्ष, एक प्रवक्ता र तीन सहप्रवक्ता मनोनयन गरिने छ। अब समिति १५१ सदस्यीय हुनेछ। ९९ जना सदस्य र सभापति निर्वाचित हुने व्यवस्था छ भने ५१ जना सदस्य समावेशी प्रक्रियाबाट सभापतिले मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सात प्रदेशका सभापति स्वतः पदेन सदस्य हुनेछन्। विधानले यसभन्दाअघि कोषाध्यक्ष र प्रवक्ता सभापतिले मनोनित गर्ने गरेकामा अब एक उपसभापति, एक महामन्त्री र दुई सहमहामन्त्रीसमेत मनोनित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
पराजुलीले भने, “समावेशिताको सिद्धान्तलाई समेट्ने गरी विधानले सम्बोधन गरेको छ ।” सबै तहमा महिलाको सहभागिता रहने व्यवस्था गरिएको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने ९९ सदस्यमध्ये एउटा प्रदेशबाट पाँच जनाका दरले केन्द्रीय सदस्य आउनेछन्।
प्रदेशबाट आउने ३५ जनामध्ये एउटा प्रदेशबाट दुई महिलाको अनिवार्य उपस्थिति हुनेछ। प्रदेशमा उपस्थित जनसङ्ख्याका आधारमा गण्डकी र कोसी प्रदेशमा एक–एक जना जनजाति अनिवार्य हुनेछ भने सुदूरपश्चिम र कोशी प्रदेशमा एक–एक दलित अनिवार्य हुनुपर्ने छ।
लुम्बिनीमा एक थारू र मधेस प्रदेशमा मधेस दलित अनिवार्य हुनेगरी समावेशिताको सिद्धान्तलाई समावेश गरिएको छ।
समायोजनको भावनालाई सम्बोधन गर्दै सभापतिलाई मनोनयनको अधिकार विधानले थप गरेको पराजुलीले जानकारी दिए।
विधानले वरिष्ठ नेता भने स्वतः रहने व्यवस्था गरेको छ।
आइतबार उद्घाटन भएको महाधिवेशनको बन्दसत्र आज सुरु हुँदै छ।
प्रतिक्रिया