युनिकोड
भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले जग्गासम्बन्धी कारोबारमा हुने गरेको आर्थिक चलखेल रोक्न जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरिएको बताएकी छन्।
ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदा जग्गा कारोबारमा आर्थिक चलखेल हुने क्रम बढेकाले त्यसलाई रोक्न कित्ताकाट खुला गरिएको उनले बताइन्। भू—उपयोग ऐन २०७६ समयमै कार्यान्वयन गर्न नसक्दा आर्थिक चलखेलबाट नहुने काम पनि हुने र पैसा नहुनेको हुने काम पनि नहुने क्रम बढेकाले कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरिएको मन्त्री अर्यालले बताइन्।
राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा मन्त्री अर्यालले आर्थिक चलखेलमा हुने गरेका सुशासन विरोधी गतिविधि रोक्ने हुटहुटीले कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरिएको पनि बताइन्।
उनले भनिन्, ‘ऐन कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भयो। सुशासन कायम गर्ने अभियान हामीले चलाउन खोज्यौँ तर सुशासन विरुद्ध गतिविधिहरु बढ्न थाले यसबाट पैसा हुँदा नहुने काम पनि हुने पैसा नहुँदा हुने काम पनि नहुने क्रम बढ्यो। त्यसलाई रोकेर सुशासन कायय गर्न अनेक संघर्ष ग¥यौँ । प्रविधिको प्रयोग पनि भयो तर केही केही कुरा बाहिर आउन थालेपछि कित्ताकाट सम्बन्धि प्रवन्ध गरेर जाउँ भनेर हतार गरिएको हो। तलको चलखेल देखेर डर लागेर हतारो गरिएको हो।’
जनता र राष्ट्रका लागि काम गर्दा आफ्नो निजी स्वार्थ केही पनि हुने उल्लेख गर्दै उनले कित्ताकाट खुला गरेपछि भइरहेको सबै आलोचनाहरुको प्रष्टीकरण दिन जरुरी नहरहेको पनि बताइन्। मन्त्री अर्यालले अहिले ऐन कार्यान्वयनको चरणमा आइसकेको बताइन्। ५ सय ३३ स्थानीय तहहरुमा भू—उपयोग नक्सा हस्तान्तरण भइसकेको र बाँकी स्थानीय तहहरुमा समेत हस्तान्तरणको गृहकार्य भइरहेको उनको भनाइ छ।
गत भदौ १८ गते मन्त्रिस्तरिय निर्णयले कृषि भूमि कित्ताकाट गर्न रोक्का गर्ने निर्णय बदर गरेको थियो। सरकारको कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको छ। अहिले मुद्दा विचाराधीन रहेको छ।
प्रतिक्रिया