अविश्वास मतबाट नेपाल पक्ष हट्नुका यस्ता छन् कारण

कर्णाली प्रदेशमा नेकपा संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसँग पद बाँडफाँडबारे भएको कुराकानी सकारात्मक भएपछि माधव नेपाल पक्ष अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिन तयार भएको खुलेको छ।

दुई पक्षको समझदारीअनुसार मुख्यमन्त्री शाहीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसद कुर्मराज शाहीलाई सो प्रदेश सभामा नेकपाको सचेतक नियुक्त गरिसकेका छन्।

‘माधव नेपाल पक्षका शाहीलाई दलको सचेतक बनाइसकिएको छ,’ शाहीनिकट स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो, ‘अन्य विषयमा पनि छलफल जारी छ।’

यसअघि सचेतक सीताकुमारी नेपाली थिइन्। मुख्यमन्त्री शाहीले आइतबार साँझ प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहलाई हटाएर उनको ठाउँमा नेपालीलाई नियुक्त गरेका छन्।

एक सांसदका अनुसार नेपाल पक्षले अविश्वासको प्रस्तावबाट हात झिक्नको लागि उपसभामुख र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय पनि पाउनुपर्नेमा जोड गरिरहेको छ।

साउनदेखि रिक्त भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा नेपालपक्षीय सांसद चन्द्रबहादुर शाहीलाई पठाउने तयारी भएपनि मुख्यमन्त्री शाहीले नमानेकै कारण एकवर्षदेखि रिक्त छ। शाहीले साे मन्त्रालय समेत आफैले हेर्दै आएका छन्।

साेहि कारण सुरु भएकाे असन्तुष्टिले नेपाल पक्षलाई ओली समूहसँग अविश्वासकाे प्रस्ताव ल्याउने विषयमा एक ठाउँ पुर्याएकाे थियाे।

‘उपसभामुख र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा उहाँहरुले दाबी गर्नुभएको हो, अहिलेसम्म त्यसबारे कुरा टुंगिसकेको छैन र कुनै निर्णय भइसकेको छैन,’ शाहीनिकट स्रोतले भन्यो।

मंगलबार सचेतकको नियुक्त भइसकेको छ भने नेपाल पक्षले अविश्वासको प्रस्तावबाट हात झिक्ने निर्णय पनि गरिसकेको छ।

नेपाल पक्षले उपसभामुखमा समेत दाबी गरे पनि त्यसो गर्न भने संवैधानिक अप्ठ्याराे छ। संविधानअनुसार सभामुख र उपसभामुख दुई फरक दल र फरक लिंगका हुनैपर्छ।

याे पनि: 
- कर्णाली मुख्यमन्त्रीविरुद्ध हस्ताक्षर गर्ने १८ सांसदको समूहमा विभाजन

- मुख्यमन्त्री हटाउने प्रस्तावबाट नेपाल पक्ष पछि हट्यो, मन्त्रीहरुलाई राजीनामा नगर्न नेम्वाङको सुझाव