राजनीति


नेकपा विवाद सुल्झाउन दोस्रो तहका नेताकाे प्रभाव नहुनुका यी पाँच कारण

नेकपा विवाद सुल्झाउन दोस्रो तहका नेताकाे प्रभाव नहुनुका यी पाँच कारण

सागर न्यौपाने
असार ३१, २०७७ बुधबार १२:२३,

पार्टीभित्र जारी मतभेदको अन्त्य गराउन भन्दै स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित गरेर सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निरन्तर छलफलमा भएपनि अहिलेसम्म सहमति जुटेको छैन।

महिनौंदेखि विवाद लम्बिँदै गएपछि असार १८ गतेपछि बैठक रोकेर ओली र प्रचण्ड आपसी छलफलमा छन्।

यसबीचमा दुई अध्यक्षबीचमा ६ पटक बालुवाटारमा एक्लाएक्लै वार्ता भइसकेको छ। तर, अहिलेसम्म उनीहरु कुनै सहमति वा निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन्।

असार १० गतेदेखि बसेको बैठकमा सरकार र पार्टी सञ्चालन गर्न असफल भएको भन्दै प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीलाई राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न नेताहरुले आवाज उठाएका थिए।

स्थायी कमिटीमा बोल्ने अधिकांशले उनको राजीनामा माग गरे पनि ओलीले आफूले कुनै हालतमा राजीनामा नदिने अडान लिएका छन्।

राजीनामाको माग उठेपछि रुष्ट बनेका ओलीले असार १८ गते संसद अधिवेशन अन्त्य गराउने निर्णय गरिदिए।

त्यसलगत्तै आफ्ना मन्त्री, राज्यमन्त्री र सल्लाहकारहरुलाई समेत बालुवाटार बोलाएर पार्टीभित्रको विवादमा आआफ्नो कित्ता प्रष्ट पार्न आग्रह नै गरे।

संसद विघटन, राष्ट्रपति, प्रधान सेनापति, प्रधानन्यायधिश लगायतसँग प्रधानमन्त्रीको निरन्तर छलफल र मन्त्रीहरुलाई दिएको सो निर्देशनपछि नेकपा फुटको संघारमा पुगेको धेरैले आँकलन गरे।

त्यसपछि, ओली, प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षमा रहेका दोस्रो पुस्ताका ११ नेताले सहमतिका लागि भनी सक्रियता बढाए।

उनीहरुले केही समय बैठक रोकेर दुई अध्यक्षबीचमा सहमति गर्न सुझाए।

तर उनीहरुको सक्रियताले पनि दुई नेताको वार्तामा कुनै तात्विक फरक पार्न सकेको छैन। गतिरोध जहाँको तहिँ छ।

दोस्रो तहका प्रभावशाली मानिएका यी नेताहरुको सक्रियता किन हस्तक्षेपकारी र समाधानमुखी हुन सकेको छैन त?

यी हुन् संभावित पाँच कारणः

पार्टी विधानको प्रावधान
नेकपाको पार्टी विधानमा २ अध्यक्षले छलफलबाट सहमति गरेर पार्टीका निर्णयमा हस्ताक्षर गरिने प्रावधान छ। जे निर्णय गरेपनि ओली–प्रचण्डबीच सहमति नभई त्यो कार्यान्वयन हुने अवस्था देखिदैँन।

दोस्रो तहका नेताहरुले दबाब दिन त सक्छन्, तर, फेरि पनि दुई अध्यक्षबीचमा सहमति नजुटी त्यो लागू गर्न अप्ठेरो देखिन्छ। त्यसैले ओली आँफै तयार नभएसम्म स्थायी कमिटीमा उठेको राजीनामा तत्काल लागू गर्न अप्ठेरो छ।

ओली–प्रचण्डबीचको गोप्य सहमति
ओली र प्रचण्डबीच विगतमा भएको गोप्य सहमतिकै कारण अहिलेको गतिरोध देखापरेको नेताहरु बताउँछन्।

पार्टी एकता गर्दा २०७५ जेठ २ गते ओली र प्रचण्डबीच आलोपालो सरकार र पार्टी सञ्चालन गर्ने गोप्य तर, लिखित सहमति गरिएको थियो। कुनै पार्टी कमिटीमा छलफल नगरी गरिएको सो सहमति कार्यान्वयन गर्न ओलीले अनिच्छा देखाएकै कारण अहिले पार्टीमा समस्या देखा परेको नेताहरु स्वीकार्छन।

स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले भने, ‘उहाँहरुबीच विगतमा भएको सरकारको नेतृत्व आधा–आधा कार्यकाल गर्ने गोप्य सहमतिकै कारण समस्या उब्जियो,’ उनले भने, ‘अहिले पनि गोप्य सहमति नगर्न हामीले दुवै अध्यक्षलाई भनिरहेका छौं, हरेक निर्णय पार्टीमै छलफल गरेर गर्दा कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ।’

पार्टीमा बिधि र मापदण्डकाे अवज्ञा 
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा गठन भएपनि पार्टीभित्र विधि र प्रक्रिया मिचिएको भनेर वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले पटक पटक उठाइरहेको छ। प्रदेश इन्चार्ज, संयोजक चयनदेखि मुख्यमन्त्री, संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति गर्दा समेत पार्टीमा छलफल नगरी आफ्नै निकट बनाएको आरोप ओलीमाथि छ।

पार्टीलाई विधिसम्मत चलाउन माग गर्दा त्यसको सुनुवाई नभएको नेताहरु बताउँछन्। स्थायी कमिटीको बैठकमा पनि सो आवाज उठेको छ।

‘पार्टी बिधि, प्रणाली र चेनअफ कमाण्डमा नचल्दा दोस्रो तहका नेताहरुले हस्तक्षेप गर्नै सक्त्तैनन,’ नेकपाका युवा नेता लेखनाथ न्यौपाने भन्छन्, ‘पार्टी सञ्चालन पद्धति नै अर्कै भएपछि त्यस्ता प्रयास तथा पहलकदमीहरु पनि व्यर्थ हुन्छन्, अहिले भएको त्यही हो।’

पार्टी संक्रमणको अवस्था
दुई पार्टी मिलेर नेकपा बनेपनि महाधिवेशन एकता महाधिवेशन नभइसकेकाले अहिले सो पार्टी संक्रमणकालीन रुपमा सञ्चालन भइरहेको छ।

ओली र प्रचण्डले दुई अध्यक्षको रुपमा पार्टीको नेतृत्व गरेपनि अधिकार नपाएको भन्दै ओलीसँग प्रचण्ड रुष्ट छन्। पार्टी कमिटीहरुमा असन्तुष्ट नेताहरुको बहुमत छ। तर, ओलीपक्षीय नेताहरुले भने बहुमत अल्पमतका आधारमा कुनै निर्णय गरिन नहुने बताउँदै आएका छन्।

एकता महाधिवेशन नभएसम्म महत्वपूर्ण निर्णयहरु सहमतिका आधारमा गर्ने पार्टी एकीकरण गर्दाको दुईपक्षीय समझदारीले पार्टी अनिर्णयको बन्दी बनेको नेताहरुको दाबी छ।

त्यसो त, पार्टीको अन्तरिम विधानको धारा ६० मा कुनै बैठकबाट सहमतिमा निर्णय हुन नसकेको अवस्थामा बहुमतको आधारमा निर्णय गर्नसकिने र त्यस्तो निर्णय पार्टी निर्णय हुनेछ भनी उल्लेख छ।

‘अरु कुनै विषयमा निर्णय लिनुपर्ने भए त बहुमतबाट टुंगो लगाउन सकिन्थ्यो तर अध्यक्षकै राजीनामाको कुरा भएकोले यो विषय बहुमतबाट गर्दा एउटा पक्षकै हारको रुपमा लिइने हुँदा त्यसले पार्टी विभाजनको आधार तयार हुनसक्छ,’ एक नेताले भने।

तर स्थायी कमिटी सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले भने आफूहरुले पहल गरेकै कारण दुई अध्यक्षबीचमा सहमतिको वातावरण बन्दै गएको र सोहिअनुसार छलफल भइरहेको दाबी गरे।

‘झण्डै विभाजन हुन लागेको पार्टीलाई हामीले रोक्न सफल भएका छौं,’ रायमाझीले भने, ‘दुई अध्यक्षबीच कुराकानीलाई सुचारु गराउने भूमिका हाम्रै हो।’

गुटगत आवद्धता
दोस्रो तहमा रहेका नेताहरुले जति नै सक्रियता देखाए पनि उनीहरु ओली, प्रचण्ड र नेपालमध्ये कुनै न कुनैको छत्रछायाँमै छन्। कुनै एउटा गुटमा रहेका उनीहरु दुवैतर्फका नेताहरुसामु खुलेर कुरा राख्न नसक्ने र उनीहरुले जति नै जोडबल गरेपनि उनीहरुका प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गराउन नेतृत्वले महत्व नदिने एक नेताले बताए।

‘दोस्रो तहमा भएका नेताहरु कुनै न कुनै नेतासँग जोडिएका छन्, सोही कारण उनीहरुले खुलेर सुझाव पनि दिँदैनन,’ ती केन्द्रीय सदस्यले थपे, ‘दिनभर मध्यस्थता गर्न खोजे पनि साँझ गएर आफ्नै नेतालाई ब्रिफिङ गर्नैपर्ने बाध्यतामा रहेका उनीहरुले साँचो अर्थमा दबाब नै दिन सक्त्तैनन्।’

अहिले सक्रिय रहेका नेताहरु मन्त्रिपरिषदमा समेत रहेको हुँदा उनीहरुसामु अर्को अप्ठेरो पनि छँदैछ।

स्थायी कमिटी सदस्य मणि थापा दुई अध्यक्षले मिलाउन नसके आफूहरु मिलाउन तयार रहेको दाबी गर्छन्।

‘दुई अध्यक्षबीच सहमति होस् भनेर बसेका छौं, यदि मिलेन भने हामी मिलाउँछौं,’ थापाले भने।

तर ओली–प्रचण्डबीचमा सहमति भएन भने कुन विधिले गतिरोधको निकास दिने भन्ने स्वीकार्य खाका कसैले प्रस्तुत गर्न सकेको छैन।

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2023 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .
ad ad