युनिकोड
द्वन्द्वकालिन मुद्दाहरुको समयमै टुंगो लगााउन नसके देश गम्भीर जटिलतामा फस्ने विज्ञहरुले चेतावनी दिएका छन्।
विज्ञहरुले संसदको महिला तथा सामाजिक समितिमा धारणा राख्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपालका सम्पूर्ण गतिविधिहरु नजिकबाट नियालिरहेको उल्लेख गर्दै द्वन्दकालिन मुद्दाहरुको समयमै टुंगो लगाउनु पर्नेमा जाेड दिएका हुन्।
द्वन्द्वकालिन समयमा विभिन्न क्षेत्रमा नेतृत्व गरेका व्यक्तिहरुको गोप्यसूची संयुक्त राष्ट्र संघले तयार गरेकोले तत्काल संक्रमणकालिन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन नसके देश संकटमा पर्ने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्वअध्यक्ष डा. सूर्य किरण गुरुङले बताए।
सुरक्षा निकायका प्रमुख, निजामति सेवाका उच्चपदस्थ अधिकारी तथा द्वन्द्वकालिन समयका राजनीतिक नेताहरु लगायत नाै हजार व्यक्तिकाे सूची संयुक्त राष्ट्रसंघले गोप्यरुपमा तयार पारेको उल्लेख गर्दै उनले समयमै संक्रमणकालिन न्यायलाई टुंगो लगाउन नसकिए देशमा संकट आउने बताए।
संक्रमणकालिन न्यायलाई राज्यले फैजदारी कानूनका आधारमा अगाडि बढाउनु उपयुक्त नहुने उनले बताए।
सक्कली द्वन्दपीडित पहिचान गरी राज्यले आवश्यक सेवा सुविधा प्रदान गरी समस्या समाधानका लागि अगाडि बढ्नुपर्ने उनको धारणा थियो।
जघन्य अपराध बाहेक अन्य घटनाहरु मेलमिलाप र क्षमादानका आधारमा अगाडि बढाउन सकिने उनले बताए।
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशी विज्ञ पिङ्की सिंह राणाले परिवर्तनका लागि हजारौँले बलिदान दिएपनि अझै परिवर्तनको महशुस जनताले गर्न नपाएको बताइन्।
ग्रामिण क्षेत्रमा जनताले परिवर्तनको महशुस गर्न नसक्दा पुनः द्वन्द्व उत्पन्न हुने चिन्ता उनले व्यक्त गरिन्।
पछिल्लो चरणका गतिविधिहरुले देशलाई पुरानै अवस्थामा पु¥याउन सक्ने संकेत देखिएको उल्लेख गर्दै उनले अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम, मनोपरामर्शका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक रहेको बताइन्।
समिति बैठकमा सांसद नारायण खतिवडाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले खाटो बसेको घाउलाई निको बनाउनुको सट्टा उप्काउने काम गरिरहेको बताए। शान्ति प्रक्रियामा द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरु अहिलेसम्म विज्ञहरुबाट आउन नसकेको उनले बताए।
अर्का सांसद हिरा गुरुङले जुनसुकै व्यक्ति भएपनि द्वन्दकालिन घटनाका दोषीहरुलाई कारवाही हुनुपर्ने बताए। राज्यले अझै पीडितहरुलाई उचित राहत दिन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले हरेक क्षेत्रमा सेवा सुविधा र राहत दिनेगरी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
शान्ति प्रक्रियाको लामो समय वितिसक्दा समेत द्वन्दकालिन मुद्दाहरु अझै टुंगो लाग्न सकेका छैनन्।
प्रतिक्रिया