युनिकोड
सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको सहरी यातायात प्रणाली सुधार गर्न डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी (एक बिलियन अमेरिकी डलर) वैदेशिक ऋण लिने योजना बनाएको छ।
जापानी सहयोग नियोग (जाइका)ले तयार गरेको काठमाडौं उपत्यका सहरी यातायात प्रणाली गुरुयोजना (काठमाडौं भ्याली अर्बन ट्रान्सपोर्ट सिस्टम मास्टर प्लान)को पहिलो चरणको कामका लागि उक्त रकम ऋण लिने योजनाअनुसार प्रक्रिया अघि बढेको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
काठमाडौं उपत्यको सहरी यातायात प्रणाली गुरुयोजनामा जाइकाले सन् २०२३ देखि काम गरिरहेको छ। जाइकाले सन् २०२६ को अगस्टमा उक्त मास्टर प्लान पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई बुझाउने कार्यतालिका छ। मास्टर प्लानको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौं उपत्यकाको सहरी यातायात प्रणाली सुधार गर्न चरणबद्ध रुपमा काम गर्नुपर्नेछ।
जाइकाको मास्टर प्लानअनुसार पहिलो चरणको सुधारका कार्य गर्न आवश्यक पर्ने रकमको जोहो गर्न अर्थ मन्त्रालयमार्फत वैदेशिक ऋणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइसकेको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका एक सहसचिवले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
‘उपत्यकाको सहरी यातायात प्रणाली सुधार गर्न ठूलो रकम आवश्यक पर्छ। रकम ठूलो भएकाले स्वदेशी पुँजी परिचालन गरेर परियोजना अघि बढाउन कठिन हुन्छ’, ती सहसचिवले भने, ‘यसका लागि वैदेशिक ऋण लिने योजना छ। यसका लागि अर्थ मन्त्रालयमार्फत विश्व बैंकसँग अनुरोध गरिएको छ।’
उनका अनुसार जाइकाको मास्टर प्लानअनुसार काम गर्न करिब १ अर्ब २ करोड अमेरिकी डलर खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान छ। जसमा १ अर्ब अमेरिकी डलर ऋण र २ करोड डलर अनुदानस्वरुप प्राप्त हुने विश्वास छ।
अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव डा. धनिराम शर्माले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा काठमाडौं उपत्यकाको पूर्वाधार सुधार गर्न आवश्यक अध्ययनका लागि विश्व बैंकसँग अनुरोध गरिएको जानकारी दिए।
काठमाडौंको यातायात, भौतिक पूर्वाधार र ढल व्यवस्थापनको अध्यनका लागि विश्व बैंकसँग अनुरोध गरिएको उनको भनाइ छ।
‘२०४० सम्म काठमाडौंको पूर्वाधार कस्तो बनाउने भनेर विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले रुचि राखेका छन्। अध्ययन भने विश्व बैंकले मात्र गर्नेछ। परियोजनाको सम्भाव्यता देखिएर बनाउने भइएमा एडीबीले पनि लगानी गर्न इच्छा जाहेर गरेको छ। परियोजनाको अध्ययन नै सुरु नभइसकेको अवस्थामा रकम यति नै भन्न सकिने अवस्था छैन’, शर्माले भने।
परियोजनाको डिजाइन फाइनल भएपछि मात्र लागत अनुमान आउँछ। त्यसपछि नेपाल सरकारले कति लगानी गर्ने र विश्व बैंक तथा एडीबीसँग लिने ऋण रकमसहित प्रस्ताव गरिने उनले बताए।
हालसम्मकै ठूलो ऋण
काठमाडौं उपत्यकाको यातायात तथा भौतिक पूर्वाधार सुधारका लागि सरकारले लिन खोजेको ऋण हालसम्मको उच्च हो। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को जेठसम्म नेपालको वैदेशिक ऋण १५ खर्ब ८३ अर्ब ९१ करोड ३७ लाख रुपैयाँ छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म नेपालले कुनै पनि परियोजनाका लागि लिएको सर्वाधिक ऋण रकम ४५ करोड अमेरिकी डलर (६८ अर्ब रुपैयाँ) हो। यो ऋण विश्व बैंकबाट रणनीतिक सडक सञ्चालन तथा व्यापार सुधार आयोजनाका लागि लिइएको हो। यस्तै भारतको एक्जिम बैंकबाट सडक सुधार आयोजना १ र ३ का लागि ३९ करोड ३० लाख ५० हजार अमेरिकी डलर (५९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ) ऋण लिइएको छ।
तनहुँ हाइड्रोपावर आयोजनाका लागि जाइका, युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक र एडीबीबाट ३६ करोड ३४ लाख ३० हजार अमेरिकी डलर (५४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ) ऋण लिइएको छ।
मास्टर प्लानमा के छ?
जाइकाले तयार गरिरहेको मास्टरमा चरणबद्ध रुपमा सडक पूर्वाधार सुधार गर्ने, यातायात रुट र सवारीसाधन व्यवस्थित गर्ने, ट्राफिक सिग्नल थप गर्ने, कम्पनीमार्फत सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने र नियमन र व्यवस्थापनका लागि शक्तिशाली यातायात प्रणाली विकास गर्नेलगायतको विषय समेटिएको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका ती सहसचिव बताउँछन्।
जसमा पहिलो चरणमा हालको अस्तव्यस्त यातायातलाई प्रणालीमार्फत सुधार गर्ने उल्लेख छ। उपत्यकामा सञ्चालन हुने सवारीसाधनमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी मोटरसाइकल छ। यसको कभरेज ठूलो छ। जसले गर्दा ट्राफिक अस्तव्यस्त हुनपुगेको छ। विश्वसनीय र सुरक्षित हुनसकेको छैन। त्यसैले साना सवारीलाई ठूलो सवारीमार्फत विस्थापित गर्नुपर्ने जाइकाको प्रस्ताव छ।
उपत्यकाको एउटा रुटमा धेरै व्यवसायीहरुले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरिरहेका छन्। जसले गर्दा प्रतिस्पर्धा मात्र हुन गयो। यात्रुले सुविधा पाएनन्। गाडी आउने समय निश्चित हुन पाएन। साथै रुटहरु पनि डुब्लिकेसन भइरहेको छ।
यसका धेरै संख्यामा रहेका व्यवसायीहरुलाई कम्पनीमार्फत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मास्टर प्लानमा उल्लेख छ। यसका लागि काठमाडौं उपत्यकाभर ६ वटाभन्दा बढी यातायात कम्पनी बनाउन नहुने जाइकाको सुझाव रहेको ती सहसचिवले जानकारी दिए।
यी सवारीसाधनको व्यवस्थापन तथा नियम गर्नका लागि अधिकार सम्पन्न यातायात प्राधिकरण गठन गर्न सुझाव आएको छ। सो प्राधिकरणलाई स्थानीय तह, केन्द्र र प्रदेशसहितको अधिकारसम्पन्न हुनुपर्ने जाइकाको प्रस्ताव छ।
साथै काठमाडौंका सडकहरु आकार र प्रकृति समान छैन। चक्रपथ नै केही ठाउँमा ८ लेन, ४ लेन र दुई लेन छ। चक्रपथ बाहिरबाट चक्रपथ भित्रिने चोक साँघुरो हुँदा पनि ट्राफिक जाम भइरहेको छ। साथै करिडोरहरुलाई पनि व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न सकिएको छैन।
चक्रपथलाई ८ लेना विस्तार गर्ने, चोकहरुमा वैकल्पिक पूर्वाधार ओभरपास, अन्डरपास, फ्लाईओभर मार्फत जाम घटाउन पनि सुझाइएको छ।
यस्तै उपत्यकामा साना गाडीको संख्या धेरै भएकाले तिनीहरुको उचिव व्यवस्थापन गरी आगामी ४ देखि ५ वर्षभित्रमा बीआरटी (बस र्यापिट ट्रान्जिट) सञ्चालन गर्नुपर्नु आवश्यकता औँल्याइएको छ।
जनसंख्या बढ्दै गएसँगै पहिलो चरणमा गरिएको सुधारले मात्र यात्रुको चाप थेग्न सक्दैन। दोस्रो चरणका लागि मेट्रो रेल नै आवश्यक पर्ने मास्टर प्लानको मस्यौदामा उल्लेख छ।
‘उपत्यकाको पूर्वी र उत्तरी पहाडमा बस्ती बढ्दै छ। त्यहाँको यात्रुको माग सम्पन्न गर्न मेट्रो आवश्यक पर्छ। अव्यवस्थित सहरीकरणका कारण उपत्यकामा परम्परागत मेट्रोल आर्थिक र सामाजिक दृष्टिकोणले सम्भव देखेको छैन। यसको विकल्पको रुपमा सुधारिएको लाइट रेल वा बीआरटी नै उपयुक्त हुने मस्यौदामा उल्लेख छ’, ती सहसहचिवले भने।
यात्रुको चाप थेग्न सन् २०४५ सम्म सुधारिएको मेट्रो सञ्चालन गर्नुपर्ने जाइकाको प्रस्ताव रहेको उनी बताउँछन्।
मास्टर प्लान मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउने योजना
काठमाडौंको बढ्दो जनसंख्या र अव्यवस्थित यातायात प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न जाइकाले यसअघि दुई पटक मास्टर प्लान तयार गरिसकेको छ। पहिलो पटक सन् १९९३ र दोस्रो पटक सन् २०१९ मा जाइकाले मास्टर प्लान तयार गरेको हो।
तर यसअघि तयार गरिएको मास्टर प्लान भने कार्यान्वयन भएको थियो। त्यसैले यो पटकको मास्टर प्लान मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्नुपर्ने शर्त जाइकाले राखेको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका ती सहसचिवले जानकारी दिए।
‘विगतमा जाइकाले मास्टर प्लान बनाउने तर कार्यान्वयन नहुने समस्या देखियो। यो पटक मास्टर प्लान मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा जाइका छन्। मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा जाने उनीहरुको बुझाइ छ’, ती सहसचिवले भने।
प्रतिक्रिया