युनिकोड
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ्ले संसद् छलेर राष्ट्र प्रमुखलाई दबाब दिँदै संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि अध्यादेश जारी गराउनु र चौथो वरियताका न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्नु गतल भएको बताएका छन्।
शुक्रबार आपत्ति पत्र सार्वजनिक गर्दै उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले चालेका दुवै कदमको घोर विरोध गरेका हुन्।
बिहीबार प्रधानमन्त्री शाह अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषद्ले चौथो नम्बरका डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियाे। साम्पाङ् नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीबाटै उपसभामुख बनेकी रुवीकुमारी ठाकुरले पनि शर्माको नियुक्तिमा सहमति जनाएकी थिइन्।
तर अध्यक्ष साम्पाङ्ले भने आज चौथो नम्बरका शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।
‘संसद् छलेर राष्ट्र प्रमुखलाई दबाब दिइ दिइ संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि अध्यादेश जारी गराउनु गलत थियो,’ साम्पाङ्ले भनेका छन्, ‘गतल कार्यलाई कदापि सही भन्न सकिन्न र भन्न हुँदैन। वरियताले चौथोलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नु अर्को ठूलो गल्ती गरेको छ यो सरकारले। यो कदमप्रति घोर आपत्ति व्यक्त गर्दछौँ।’
सारा नेपालीलाई थिति र सुशासनको आश्वासन दिएर आएको दलले यसरी विधि मिचेर गरिरहेको कार्यबाट रास्वपाले राजनीतिक तथा कानुनी स्वार्थ राखेको हुन सक्ने आशंकासमेत उनले व्यक्त गरेका छन्।
‘सारा नेपालीलाई थिति र सुशासनको आश्वासन दिएर आएको दलले यसरी विधि मिचेर गरिरहेको कार्य र दिएको नियुक्तिले पक्कै पनि राजनीतिक तथा कानुनी स्वार्थ राखेको हुनसक्छ,’ साम्पाङको आपत्ति पत्रमा भनिएको छ, ‘सहकारी ठगी प्रकरण, भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन जस्ता विष्यमा आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन यो नियुक्ति दिइएको हुनसक्ने आशंका प्रसस्त देखिन्छ।’
उनले नियुक्ति सम्बन्धि बैठककको क्रममा नयाँ-नयाँ एक ठाउँमा आउनु पर्नेदेखि एमससीसी, एसपीपी जस्ता विषय समेतको प्रसंग ल्याई दबाब र प्रभाव सृजना गरिएको बताएका छन्।
‘यो अवस्थामा हाम्रै पार्टीबाट जानु भएको उससभामुखले समेत वरियताको क्रमलाई उलंघन गरेर गरिएको निर्णयमा हस्तक्षर गर्नु खेदपूर्ण रहेको छ,’ सामपाङले भनेका छन्, ‘यसरी विधि मिचेर राजनीतिलाई अघि सार्ने चलनको सदासर्वदा श्रम संस्कृति पार्टी विरोध गर्दछ।’
प्रतिक्रिया