युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री दिपक खड्कालाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
बिहीबार सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले खड्कालाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो। विदेश जान भने उनले अदालतको अनुमति लिनुपर्ने आदेश भएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा पक्राउ परेका नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री खड्काको तर्फबाट उनकी पत्नी विनिता थापाले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट हालेकी थिइन्। रिमाट खड्कालाई गैरकानुनी रुपमा हिरासतमा राखेकाले रिहा गर्न आदेश माग गरिएको थियो। रिटमा माग गरे बमोजिम नै सर्वोच्चले आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतले सरकारी पक्षले प्रस्तुत गरेको आधार, कारण तथा मिसिल संलग्न प्रमाणको विवेचना गर्दा तथा अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको आधारमा खड्कालाई हिरासतमा राख्दा उचित विधि र प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएको जनाएको छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकलाई हिरासतमा राख्दा उचित विधि र प्रक्रिया पूरा गरेको देखिएन। निजको पक्राउ पूर्जी र म्याद थप कानुनसंगत देखिएन।’
यससँगै उनलाई हिरासत बाहिर राखेर मुद्दाको अनुसन्धान गर्न सकिने किसिमको रहेको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ। ‘निजमाथिको दाबी कसुरको अनुसन्धान हिरासत बाहिर नै हुन सक्ने प्रकृतिको देखिँदा सम्बन्धित अदालतबाट अनुमति लिई मात्र निवेदकलाई विदेश जान दिनू र निजलाई तत्काल थुनामुक्त गर्नु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
यसअघि बुधबार पनि यो रिटमा सुनुवाइ भएको थियो। न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले अनुसन्धान फाइल झिकाउन र आजका लागि पेसी तोक्न आदेश दिएको थियो। राजस्व अनुसन्धान विभागलाई बिहीबार १२ बजेभित्रमा लिखित जवाफ पेश गर्न र अनुसन्धानको फाइल समेत बुझाउन आदेश दिएको थियो।
खड्का सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पक्राउ गरे पनि उसले अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदनसहित आन्तरिक राजस्व अनुसन्धान विभागमा पठाएको थियो। आन्तरिक राजस्व अनुसन्धान विभागले फेरि त्यो फाइल सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा पठाएको थियो।
खड्कालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको पत्रपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गत चैत १५ गते पक्राउ गरेको थियो। यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले नै म्याद थप गरे पनि फाइलसहित बुझाएपछि राजस्वबाट अनुसन्धान अगाडि बढेको हो।
प्रतिक्रिया