युनिकोड
संविधानले माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय तहमा हुने व्यवस्था गरेको भन्दै स्थानीय तहले केन्द्र सरकारको निर्णय अवज्ञा गरेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थ अभावको कारण देखाउँदै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वैशाख १५ गतेदेखि मात्र भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने र २१ गतेदेखि पढ्न–पाठन सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ।
तर, केन्द्र सरकारको निर्णय बेवास्ता गर्दै स्थानीय तहले धमाधम भर्ना अभियान सुरु गरेका हुन्।
तनहुँको देवघाट नगरपालिकाले वैशाख २ गतेदेखि नै भर्ना अभियान सुरु गरेको छ। संविधान बमोजिम आधारभूत तथा माध्यामिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्था सम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहअन्तर्गत रहेको भन्दै नगरपालिकाले भर्ना अभियान र पढ्न–पाठन सुरु गर्ने जनाएको छ। २ गतेदेखि भर्ना अभियान सुरु गरेको देवघाट नगरपालिकाले वैशाख ६ गतेदेखि पढ्न–पाठन सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ।
तनहुँकै व्यास नगरपालिकाले वैशाख ३ गतेदेखि भर्ना अभियान सुरु गरेको छ। नगर शिक्षा समितिको बैठकबाट निर्णय भएको भन्दै भर्ना अभियान सुरु गरेको हो। नगरपालिकाले मातहतका सरकारी र निजी विद्यालय वैशाख ७ गतेदेखि पढ्न–पाठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
यस्तै, प्युठानको झिमरुक गाउँपालिकाले पनि सामुदायिक र निजी विद्यालयलाई वैशाख २ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना लिन र कक्षा सञ्चालन वैशाख १५ गतेदेखि गर्न निर्देशन दिएको छ। गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत अमरराज सेजुवालले सूचना जारी गरी विद्यार्थी भर्ना र पठन–पाठन सुरु गर्न निर्देशन दिएका छन्।
स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिकाले पनि वैशाख ४ गतेदेखि भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। नगर शिक्षा समितिको बैठकले नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुन अनुसार आधारभूत तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन सम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहको भएकै बमोजिम निर्णय गरेको जनाएको छ। चापाकोटले वैशाख १४ गतेदेखि नियमित पठन–पाठन सुरु गर्न संस्थागत तथा सामुदायिक विद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।
रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले वैशाख ७ गतेदेखि भर्ना अभियान सुरु गरी १० गतेदेखि नियमित पठन–पाठन सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। नगरपालिकाले सूचना प्रकाशन गरी वैशाख १० गतेदेखि सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा नियमित पढ्न–पाठन सुरु गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।
संघीय सरकारले वैशाख १५ गतेदेखि शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने र २१ गतेदेखि पठन–पाठन थाल्ने निर्णय गरेको थियो। यस्तै, सरकारले सरकारी कार्यालय तथा सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थामा शनिबार र आइतबार दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सरकारको निर्णयपछि परिवर्तित शैक्षिक सत्र एवं सार्वजनिक बिदाअनुसार विद्यालयलाई शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुरोध गरिसकेको छ।
केन्द्रले विद्यालयलाई नयाँ शैक्षिक सत्रअनुसार वार्षिक कार्ययोजना, कार्यतालिका, विद्यालय सुधार योजना निर्माण गर्न, शिक्षकको पेसागत क्षमता विकासका कार्य गर्न र विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धी सुधारसम्बन्धी योजना निर्माण गर्न अनुरोध गरेको छ।
तर केही स्थानीय तहले संघीय सरकारले गरेको निर्णय अस्वीकार गरेका छन्। यसअघि सरकारले वैशाख २ गतेदेखि सुरु गरेर भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दै आएको थियो।
यता केन्द्रले भने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु सबैको दायित्व भएको बताएको छ। केन्द्रका प्रवक्ता महेन्द्र पराजुलीले मन्त्रिपरिषद्बाट आएको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु सबैको दायित्व भएको बताए।
‘मन्त्रिपरिषदबाट आएको निर्णय हो। अब कार्यान्वयन गर्दैनन् भने त हामी के टिप्पणी गर्नु,’ उनले भने, ‘यसमा शिक्षा मन्त्रालयले जे निर्णय गर्छ, हामी त्यही कार्यान्वयन गर्छौँ।’
स्थानीय तहले धमाधम भर्ना अभियान सुरु गर्ने निर्णय गरे पनि शिक्षा मन्त्रालयले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको सचिवालयले १–२ दिनमा छलफल गरेर निर्णय गर्ने जनाएको छ।
‘यो विषय हामीले पनि सुनेका छौँ। के गर्ने भनेर छलफल गरेर निर्णय गर्ने छौँ,’ शिक्षामन्त्रीको सचिवालयले भन्यो।
पाठ्यक्रम सक्न मुस्किल हुन्छ : निजी विद्यालय
निजी विद्यालयको संगठन प्याब्सन, एन–प्याब्सन, हिसान र अपेनले वैशाख २१ गतेदेखि पढ्न–पाठन सुरु गर्दा पाठ्यक्रम नसकिने बताएका छन्। निजी विद्यालयले सामूहिक रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई आफ्नो निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका हुन्। उनीहरूले वैशाख १५ गतेदेखि नियमित पढ्न–पाठन सुरु गर्न दिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
निजी विद्यालयले सरकारको निर्णय पालना गर्दा शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ८४ को उपनियम १ र ५ प्रभावहीन हुने अवस्था रहेको जनाएका छन्। उनीहरूले शैक्षिक सत्रमा २२० दिन कक्षा सञ्चालन हुनुपर्नेमा सार्वजनिक बिदाका कारण त्यो सम्भव नहुने बताएका छन्।
‘शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ८४ को उपनियम १ अनुसार विद्यालयको शैक्षिक सत्र वैशाख १ गतेदेखि प्रारम्भ भई चैत्र मसान्तसम्म कायम रहनेछ र उपनियम ५ ले विद्यालयको एक शैक्षिक सत्रमा काम गर्ने दिन कम्तीमा दुई सय बीस दिन हुनेछ भनी उल्लेख गरेको छ,’ निजी विद्यालय सञ्चालकले भनेका छन्।
पाठ्यक्रम समायोजन गर्दै पाठ्यक्रम विकास केन्द्र
शैक्षिक सत्र एक महिना पछाडि धकेलेर आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिने भएपछि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यक्रम समायोजन गर्न थालेको छ। केन्द्रका निर्देशक पुरुषोत्तम घिमिरेले पाठ्यक्रम समायोजनको ढाँचा परिवर्तन गर्न खोजिएको बताए।
उनले कोरोना संक्रमणको समयमा २०७७ सालमा पनि पाठ्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गरेको भन्दै सोही आधारमा यो वर्ष पनि निर्णय हुने जनाए।
‘सरकारले दुई दिन बिदाको निर्णय शैक्षिक संस्थामा समेत लागू गर्दा पाठ्यक्रम समायोजन गर्नुपर्छ वा विद्यालय सञ्चालनको समय बढाउनुपर्छ,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘मुख्यतः अहिले हामी यी दुवै विकल्पमा केन्द्रले छलफल अगाडि बढाएको छौँ।’
विकल्पमै छलफल भइरहेको भन्दै उनले केही दिनमा पाठ्यक्रमको ढाँचा सार्वजनिक गर्ने बताए।
‘आइतबार विद्यालय नखुल्ने भएपछि ५२ दिन बिदा थपिन्छ। साताको ५ दिन मात्र विद्यालय सञ्चालन गर्दा पाठ्यक्रम कसरी सक्नेबारे छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘क्रेडिट आवरलाई नघट्ने गरी बनाउने प्रयासमा छौँ।’
उनले शुक्रबार पनि अन्य दिनजस्तै पूरा पढाइ हुने बनाउन सकिनेबारे छलफल भइरहेको बताए। हालसम्म शैक्षिक संस्थामा शुक्रबार १ बजेसम्म मात्र पठनपाठन हुँदै आएको थियो।
प्रतिक्रिया