युनिकोड
काठमाडौँका पूर्वप्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल मंलगलबार बिहान पक्राउ परेपछि दिनभर गृह मन्त्रालयको माहोल असहज बन्यो। बिहान १० बजे कार्यालय पुगेपछि सहसचिव र सचिवबीच रिजालको पक्राउबारे छलफल भयो।
गृहमन्त्रालय स्रोतका अनुसार देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारिताले पनि सहसचिव तथा प्रवक्ता आनन्द काफ्ले र सचिव राजकुमार श्रेष्ठसँग रिजालको पक्राउबारे चासो राखेका थिए। सीडीओहरूले दबाब बढाएपछि सचिव र सहसचिवहरू गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग छलफलमा बसेका थिए।
छलफलमा सहभागी एक सहसचिवले भने, ‘क्याबिनेटको निर्णयभन्दा बाहिर गएर उहाँलाई समातिएको विषयमा गृहमन्त्रीज्यूसँग हाम्रो गम्भीर चासो रह्यो।’
उनीहरूले रिजालको पक्राउले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मनोबल कमजोर भएको भन्दै कर्फ्यू जारी गर्दा आवश्यक बल प्रयोग गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको गृहमन्त्रीलाई सुनाएका थिए। ‘सीडीओले कानुन कार्यान्वयनका लागि कर्फ्यू जारी गर्दा फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले आवश्यक बल प्रयोग गर्ने व्यवस्था छ। कानुनको कार्यान्वयन गर्दा यसरी कर्मचारीलाई समातिन्छ भने ७७ वटै जिल्लाका सीडीओले कसरी काम गर्नुहुन्छ?,’ ती सहसचिवले नेपालखबरसँग भने, ‘अहिले पनि सडकमा आन्दोलन भइरहेको छ। यसरी समात्न थालियो भने उहाँहरू कुन मनोबलले काम गर्नुहुन्छ भनेर मन्त्रीज्यूलाई भन्यौँ।’
रिजालको पक्राउ मनासिव नदिएको नेपाल प्रहरीको पनि राय थियो। त्यसपछि गृहमन्त्री गुरुङ रिजालको रिहाइका लागि सकारात्मक देखिएका थिए।
गृह मन्त्रालयमा रिजालको पक्राउमा गलफत्तीले प्रहरी पनि बाँकी प्रक्रियाबारे अलमलमा थियो। प्रहरीले पक्राउ गरे पनि अदालतमा उपस्थित नगराएर रिजाललाई मंगलबार साँझ छोडेको थियो।
सहसचिव रिजालको रिहाइले पूर्व गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई पक्राउ गर्ने तयारीमा पनि ‘ब्रेक’ लागेको छ। दुवाडी गत मंसिरमै सचिवबाट अवकाश भएका छन्।
प्रहरीले गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका लागि भन्दै शनिबार पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेको थियो।
ओली, लेखक र खापुङबाहेक तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई दफा १८२ अनुसार हेलचेक्र्याइँपूर्ण काम गरी कसैको ज्यान मार्न नहुने कसुरमा कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस थियो।
प्रतिवेदन अनुसार सुरक्षा निकायको हकमा थप अध्ययन गरी त्यसले सिफारिस गरे अनुसार र बाँकीको हकमा तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने चैत १३ गते सरकारले निर्णय गरेको थियो।
प्रतिक्रिया