युनिकोड
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा मोड्ने कार्यको सफल सुरुवात गरेको बताएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयन योजनाका सम्बन्धमा सबै मन्त्रालयका सचिवसँग आयोजित बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले आगामी वर्षहरूमा अर्थतन्त्रलाई तिब्रता दिने र यसका प्रतिफलहरू जनतासम्म पुर्याउने बताए। अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थतन्त्रलाई एक विशाल जहाजको संज्ञा दिँदै चालु वर्षमा यसलाई नयाँ दिशातर्फ मोड्ने चुनौतीपूर्ण कार्य सम्पन्न भएको जिकिर गरे।
आगामी दोस्रो र तेस्रो वर्षमा अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गरिने उनको भनाइ थियो। चौथो र पाँचौँ वर्षमा गरिएका सुधारहरूबाट प्राप्त लाभलाई नेपाली जनतामाझ वितरण गरिने दाबी गरे।
‘हामीले यस वर्ष अर्थतन्त्रको दिशालाई मोड्ने काम गरेका छौँ। अब दोस्रो र तेस्रो वर्षमा यसलाई गति दिने, चौथो-पाँचौँ वर्षमा सुधारको प्रतिफल नेपाली जनतालाई बाँड्ने हाम्रो पाँचवर्षीय लक्ष्य हो,’ उनले भने।
सरकारको पाँच वर्षको स्पष्ट ‘भिजन’ र पाँच वटै बजेटको मूल उद्देश्य यही रहेको उनको भनाइ छ। सुशासन सरकारको प्राथमिक कार्यसूची रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीले भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीतिलाई कडा रूपमा लागू गरिने बताए।
‘सरकार सुशासन, इमानदारी र भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीतिमा दृढ छ। प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सबै नेतृत्व नेपाली जनता र आफ्नो नेतृत्वप्रति जवाफदेही भएर काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
बजेट निर्माण राम्रो हुने तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुने विगतको प्रवृत्तिलाई यसपटक चिर्नैपर्नेमा उनले जोड दिए। पूँजीगत खर्च र राजस्वको लक्ष्यलाई विश्वसनीय बनाउन सरकार लागेको जानकारी दिँदै उनले आन्तरिक राजश्व विभाग र भन्सार प्रशासनमा व्यापक सुधार, नेतृत्व परिवर्तन र पूर्ण डिजिटलाइजेसनमार्फत राजस्वको लक्ष्य हासिल गरिने दाबी गरे।
‘नीति र बजेट राम्रो भए पनि कार्यान्वयन कमजोर भएको गुनासो दोहोरिँदै आएको छ। त्यसैले यसपटक विश्वसनीय कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘राजश्व प्रशासन, विशेषगरी आन्तरिक राजस्व र भन्सारमा डिजिटल प्रविधिसहित व्यापक सुधार गरिनेछ। कानूनी तथा संरचनागत सुधारमार्फत निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने, संरक्षण गर्ने र समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने लक्ष्य लिइएको छ।’
अर्थमन्त्रीले केवल बजेटको सरकारी खर्चले मात्र अर्थतन्त्र नचल्ने बताउँदै ५० खर्बभन्दा बढीको निजी क्षेत्रको हिस्सालाई चलायमान बनाउन कानुनी र संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको औंल्याए। कानुनी सुधारका लागि ठूलो बजेट नचाहिने तर यसले निजी पूँजीको आकर्षण र संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको तर्क छ।
अनुभवी कर्मचारीतन्त्रको साथबिना सुधार सम्भव नभएको स्वीकार गर्दै मन्त्री वाग्लेले कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिइने बताए। अर्थमन्त्रीले गत तीन महिनामा कामको चाप र दबाब बढेको भए पनि त्यसको मुख्य उद्देश्य जनताका गुनासोलाई चाँडो सम्बोधन गर्नु नै रहेको बताए।
प्रतिक्रिया