युनिकोड
सरकारले ओम्नी ग्रुपबाट गरिएको स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा भ्रष्टाचार नभएको दाबी गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा शुसासन समितिको सोमबारको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले कोरोना परीक्षणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा कुनै भ्रष्टाचार नभएको दाबी गरेका हुन्।
मन्त्रालयले खरिद प्रक्रियाका सम्पुर्ण प्रक्रिया पुरा गरेको पनि उनले बताए। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमिता भएको र अनियमितामा संलग्नलाई कारवाही नभएको भन्दै समिति सदस्यहरुले प्रश्न गरेपछि सचिव यादवले अनियमितता भएको भए छानबिन गर्न पनि चुनौति दिए। महामारीको विरुद्ध कसैले पनि अपराध गर्न नसक्ने भन्दै उनले सामग्री अभावका कारण उत्पन्न हुन सक्ने भयावह स्थितिको पनि आकलन गर्न सांसदहरुलाई सुझाव दिए। उनले ओम्नीसँगको सम्झौता बजारमुल्य भन्दा १४ प्रतिशतले बढी भएको भने स्वीकार गरे।
उनले भने, ‘ओम्नीबाट किन ल्यायौं? अरुबाट किन ल्याएनौं? ओम्नी बाहेक अरुले किन (टेण्डर) दिएनन्। प्रश्न त हाम्ले पनि त राख्न पाउनुपर्यो नि? ओम्नीले किनेर ल्यायो र जनतालाई कसरी बचायो? यदि त्यत्तिखेर भ्रष्टाचार भएको छ। अनियमितता भएको छ भने छानबिन गरौं। बसौं अगाडिपट्टी। बाहिर बोल्दा जति सजिलो हुन्छ काम गर्न त्यत्तिनै गाहे हुन्छ। महामारीको विरुद्धमा कसैले पनि अपराध गर्न सक्त्तैन। यो कुरा लेखेर राखौं हामीले। त्यत्तिखेर आवश्यक थियो सामान लिएर आयौं। पारदर्शी रुपले ल्याएका छौं। सूचना निकालेर। टेण्डर गरेर। त्यो भन्दा अगाडि कसैले पनि ल्याउन सकेन। त्यसपछि सूचना निकाल्यौं। पारदर्शी रुपमा ल्याएको छ। ५० प्रतिशत १०० प्रतिशत भन्ने भ्रम आएको छ। हामीले फाईल हेरौं। १४ प्रतिशत बढीमा उसले सम्झौता गरेको छ।’
स्वास्थ्यकर्मीका लागि आवश्य व्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्री लगायत परीक्षणका कुनै पनि सामाग्री नभएका बेला ओम्नी ग्रुपसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद नगरेको भए भयावह स्थिति श्रृजना हुनेतर्फ पनि गम्भीर बन्न उनले आग्रह गरे। उनले भने, ‘हामीले बिहान देखि बेलुकासम्म के काम गरिरहेका छौं जनतालाई बचाउन। यो कुरा पनि ध्यान दिनुपर्छ? त्यतिखेर के कारणले हामीले गर्यौ त्यो पनि हेरौं।’
सांसद देवेन्द्रराज कंडेलले थर्मल गनमा ५ गुना बढी लिएर बेचेकोमा सुलभ अग्रवाललाई कारवाही गर्ने सरकारले ५० गुना बढी लिएर स्वास्थ्य सामाग्री बेच्नेलाई किन कारवाही नभएको भनी प्रश्न गरेका थिए।
ओम्नीसँगको खरिद सम्झौता रद्द गरेपनि सो सम्झौताबारे अहिलेसम्म सरकारको तर्फबाट औपचारिक जानकारी आएको थिएन। मिनी संसदको रुपमा रहेको संसदीय समितिमा सोमबार यसबारे मन्त्रालयका सचिवले स्पष्ट पारेका हुन्।
प्रतिक्रिया