यातायात क्षेत्रका विज्ञ तथा व्यवसायीहरुले स्पष्ट सुरक्षा निर्देशिका बनाएर सार्वजनिक यातायात खोल्नुपर्ने बताएका छन्।
भीडभाड बढी हुने र कोरोना संक्रमण छिटो फैलिने भन्दै सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा चासो देखाएको छैन। तर व्यवसायी र यस क्षेत्रका विज्ञ भने सुरक्षित रुपमा सहरी यातायात चलाउनुपर्ने बताउँछन्।
सरकारले वैशाख २६ गतेपछि ४४ प्रकारका उद्योग खोल्दै निजी सवारीसाधन आवतजावतलाई टाइम कार्ड लागू गरेर खुल्ला गरेको छ।
सम्बन्धित कार्यालयको परिचय पत्र बोकी सवारीसाधन चलाउन अनुमति दिए पनि निजी सवारीसाधन नहुनेलाई के गर्ने सरकारले भनेको छैन।

सहरी विकास विज्ञ महेन्द्र सुब्बा लकडाउनपछिको यातायात सञ्चालनलाई दुई तरिकाले हेर्नुपर्ने बताउँछन्। सहरी यातायातलाई औषधि पत्ता नलाग्ने बेलासम्मको लागि तात्कालिक र त्यसपछिलाई दीर्घकालीन गरी योजना बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘तत्काल सार्वजनिक यातायातलाई सञ्चालनको लागि सब्सिडी (राज्यले दिने सहयोग) दिनुपर्छ’, एसियाली विकास बैंकमा कार्यरत सुब्बाले भने, ‘दीर्घकालीन सहरी यातायातमा लामो यात्रामा सार्वजनिक यातायात, मध्यम दूरीमा साइकल यात्रा र छोटो दूरीमा पैदलयात्रालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।’
साझा यातायातका कार्यकारी निर्देशक भूषण तुलाधर बस यत्तिकै थन्क्याउँदा पनि ६० प्रतिशत खर्च भइरहेको भन्दै सार्वजनिक सवारी सुरक्षित रुपमा चलाउन सकिने बताउँछन्।

‘हामीले निजी गाडीलाई मात्रै चलाउन दिँदा सार्वजनिक यातायात कसरी प्रवद्धर्न हुन्छ?’, कम्पनीका निर्देशक भुषण तुलाधरले भने, ‘संकटको बेलालाई अवसरको रुपमा लिई सार्वजनिक यातायात प्रयोग बढाउन सकिन्छ।’
काठमाडौं महानगरपालिका सहरी विकास योजना उपाध्यक्ष सरोज बस्नेत पनि कोभिड१९ पछिको समयमा तत्काल, मध्यकाल र दीर्घकालीन आवतजावत योजनाका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन्।
‘अब आउने बजेटमा महानगरपालिकाले सहरी आवागमनको छुट्टै नीति बनाउने विषयमा छलफल गरिरहेको छ’, बस्नेतले भने, ‘यसमा सार्वजनिक यातायातलाई कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भन्ने नीति नै आउँछ।’
आधा क्षमतामा यात्रु बोक्ने निर्देशिकामा असन्तुष्टि
यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दा सिट क्षमताको ५० प्रतिशत मात्रै यात्रु बोक्न पाउने कोभिड १९ सुरक्षा निर्देशिका मस्यौदा तयार पारेको छ। तर यातायात व्यवसायीले ५० प्रतिशत क्षमतामा चलाउन नसकिने बताउँदै आएका छन्।
‘५० प्रतिशत क्षमता यात्रु बोकेर हिँड्दा यातायात व्यवसायीले आफ्नो लागत उठाउन सक्दैनन्’, साझाका तुलाधरले भने, ‘ठूला बस सरकारले व्यवसायीसँग भाडामा लिई सञ्चालन गर्न सक्छ।’
‘एक दशकअघिकै अवस्थामा छौँ’
सार्वजनिक यातायातमा हामीले के गर्दै छौँ भन्नेमै अन्योल रहेको यातायात इन्जिनियर समेत रहेका प्राध्यापक डाक्टर पदम बहादुर शाही बताउँछन्।
उनले भने, ‘एक दशकअघि जस्तो अवस्था थियो, अहिले पनि त्यस्तै छ। विभिन्न सरकारले विभिन्न नीति लिए पनि कुनै प्रभाव देखिएको छैन।’
सार्वजनिक यातायातमा सञ्चालकलाई नाफाभन्दा पनि सर्वसाधारणलाई फाइदा भयो कि भएन भन्ने मुख्य कुरामा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

साइकल र पैदलयात्रालाई प्राथमिकता
अबको सहरी यातायातमा सार्वजनिक यातायातसँगै साइकल यात्रा र पैदलयात्रालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन्।
कोभिड १९ पछि विश्वका धेरै सहरले साइकल र पैदलयात्रालाई बढी प्राथमिकता दिएको अवस्थामा कम्तीमा काठमाडौं उपत्यकामा यसलाई लागू गर्न सकिने उनीहरुको मत छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले कम्तीमा महिनामा १ दिन ‘कार फ्रि’ घोषणा गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको महानगरपालिका सहरी विकास योजना उपाध्यक्ष बस्नेतले बताए।
‘राजनीतिक तहमा साइकल लेनको विषयमा बुझाउनसकेका छैनौँ’, बस्नेतले भने, ‘न्युरोड क्षेत्र गाडीमुक्त, त्रिपुरेश्वर–महाराजगञ्ज र माइतीघर–तीनकुने सडकमा साइकल लेन सञ्चालन गर्न सकिन्छ।’

साझाका तुलाधरले महिनामा १ दिन नभई हप्तामा एक बार ‘कार फ्रि’ दिन घोषणा गर्नुपर्ने बताए।
‘काठमाडौं र ललितपुर महानगरले साइकल लेन बनाउने भनेका छन्’, उनले भने, ‘तत्कालै काठमाडौंको न्युरोड र ललितपुरको मंगलबजार सवारीमुक्त घोषणा गरी साइकल र पैदलयात्रालाई प्राथमिकता दिऔँ।’
फुटपाथ तथा साइकल लेनको लागि भौतिक पूर्वाधार पर्याप्त नभएकोले सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको तर्क छ।
‘पैदलयात्रालाई यातायात नै हो भन्ने धारणा बनाउनु आवश्यक छ’, प्राडा शाहीले भने, ‘सडक निर्माणअघि नै फुटपाथ कति चाहिन्छ, त्यसअनुसार सडक डिजाइन हुनुपर्छ।’
उनले सहर कारका लागि कि मानिसको लागि सोच्ने बेला भएको बताए।
सहरी यातायातको स्वरुप परिवर्तन गर्ने अवसर
हरेक संकटले अवसर दिन्छ भनेजस्तै कोभिड १९ ले पनि सहरी यातायातमा नयाँ सोच दिने विज्ञहरु बताउँछन्। हुन त भूकम्पले पनि केही अवसर ल्याउँछ भन्ने थियो तर कुनै परिवर्तन भएन। बौद्धिक छलफल त धेरै भए तर कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई खासै मतलब भएन।
उपत्यकाका यातायात स्वरुपलाई परिवर्तन गर्ने हो भने तत्काल गर्ने आवश्यक रहेको उनीहरु बताउँछन्। वाग्मती, धोबीखोला, विष्णुमती खोला करिडोरमा दुवै छेउमा सडक रहेका छन् जसमा साइकल लेन बनाउन सकिने उनीहरुको भनाइ छ।

भीडभाड बढी हुने ट्राफिक जाम बढी हुने गरेकोमा अब ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नको लागि विद्यालय कति बजेदेखि कति बजेसम्म खोल्ने, कुन व्यवसाय कुन समयमा खोल्ने, सरकारी कार्यालय कति बेला खोल्ने भन्ने समयतालिका परिवर्तन आवश्यक भएको विज्ञहरुको सुझाव छ।
समयअनुसार यातायात क्षेत्रलाई चुस्त बनाउन सार्वजनिक यातायातमा क्यासलेस सिस्टम बनाउन सकिने उनीहरु बताउँछन्।
पार्किङ, कर लगायतमा छुट दियो भने ननमोटरेबल भेहिकल प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न सकिने तथा ट्राफिक बढी हुने क्षेत्रलाई गाडीमुक्त गर्ने अवसर समेत सरकारलाई रहेको छ ।
अहिले सवारीसाधन कम चल्दा सहर सफा देखिएको छ त्यसको लागि विद्युतीय सवारीसाधनलाई विशेष प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया