युनिकोड
साझा पार्टीले पाँच वर्षअघि गठन भएको नेपाल–भारत प्रवुद्ध व्यक्तिहरुको समूह (इपिजी)ले तयार पारेको प्रतिवेदन सक्दो छिटो नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने बताएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्रीले समय उपलब्ध नगराउँदा सो प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन।
नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारतले निर्माण गरेको सडक प्रकरण लगायत नेपाल–भारत सम्बन्धमा बारम्बार आइरहने जटीलताहरुको सन्दर्भमा इपीजी प्रतिवेदनको महत्व रहेको सो पार्टीको निष्कर्ष छ।
पछिल्लो पटक भारतकले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर जाने सडक निर्माण गरेको छ। यो विषयलाई लिएर दुई देशबीचको सम्बन्धमा फेरि प्रश्नहरु खडा भएका छन्।
२०७२ सालमा नेपाल–भारतबीचका सम्झौता पुनरावलोकन र बद्लिँदो समयको आवश्यकता आधारमा दुवै सरकारलाई विषयवस्तु सिफारिश गर्न इपीजी गठन भएको थियो। सो विषयलाई दुई देशबीचका समस्या समाधान गर्न सकारात्मक रुपमा लिइएको थियो।
‘नेपाल–भारत सम्बन्धमा पटक–पटक आइपर्ने समस्याो दिगो र दूरगामी समाधानका लागि इपीजीको सिफारिश सहायकसिद्ध हुनसक्छ भन्ने साझा पार्टीको बुझाइ छ’, सोमबार बिहान साझा पार्टीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
इपीजीले प्रतिवेदन तयार भएको लगभग दुई वर्ष भइसकेको छ। सहमति अनुरुप आफूले तयार गरेको प्रतिवेदन सो समूहले पहिले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउनु पर्ने थियो। तर भारतका प्रधानमन्त्रीले समय नदिँदा प्रतिवेदन हालसम्म नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई पनि बुझाइएको छैन।
‘सीमा विवाद, सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि लगायत नेपाल–भारत सम्बन्धका विविध समस्याबारे हाम्रा अधिकांश कदमहरु तत्कालको प्रतिक्रियामा सीमित हुने गरेका छन्’, साझा पार्टी सह प्रवक्ता शरदराज पाठकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्ता समस्याहरुको समाधानका लागि अन्तर्निहित कारणको निराकरण आवश्यक छ।’
‘यदि भारतले उक्त प्रतिवेदन बुझ्न अझै पनि ढिलाइ गर्ने हो भने सो प्रतिवेदन सक्दो छिटो नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्छ र त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ’, साझा पार्टीले भनेको छ।
प्रतिक्रिया