युनिकोड
नेपाली कांग्रेस शेरबहादुर देउवा पक्षका नेताहरूले शुक्रबार निर्वाचन आयोग पुगेर आधिकारिकता दाबी गरेकोप्रति गगन थापा नेतृत्वतर्फका महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले आपत्ति जनाएका छन्।
विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कांग्रेस महामन्त्री घिमिरेले देउवापक्षीय कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले आयोगमा उठाएका विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै ७ बुँदामा जवाफ दिएका हुन्।
‘नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन कार्यवाहक सभापतिले निर्वाचन आयोगमा पुगेर उठाएका केही विषयप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘नेपाली कांग्रेसको ऐतिहासिक विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भई केन्द्रीय कार्यसमितिको गठनसमेत भइसकेर आवश्यक सम्पूर्ण दस्तावेजहरू निर्वाचन आयोगमा पुगिसकेको पृष्ठभूमिमा केही महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्याको फिर्ताको प्रसंग तर्कहीन छ।’
महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएर मतदान वा सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्व चयन गरिसकेको अवस्थामा महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर फिर्ता गरेको विषय उठाउनु राजनीतिक 'प्रोपागान्डा' मात्र भएको दाबी घिमिरेले गरेका छन्।
‘तत्कालीन केन्द्रीय कार्यसमितिले आफ्नो वैधानिक दायित्वबाट पन्छिएर विशेष महाधिवेशनको मागलाई ३ महिनासम्म छलफलको विषय नबनाउने र विशेष महाधिवेशन नै औचित्यपूर्ण छैन भनी तत्कालीन कार्यसम्पादन समितिले निर्णय गर्ने, नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिकाको पालना नगर्ने, क्रियाशील नवीकरण, वितरणको कार्य सम्पन्नसमेत नगरीकन बिनासूचना वडा अधिवेशन रोक्ने, त्यसको दुई दिनपछि तत्कालीन कार्यसम्पादन समितिको बैठक राखेर ४ महिनापछि नियमित महाधिवेशनको मिति घोषणा गर्नु विधिसम्मत देखिँदैन। तत्कालीन केन्द्रीय समिति आफैँ तत्कालीन कार्यतालिकाको उल्लंघनकर्ता हो,’ उनले लेखेका छन्।
तत्कालीन केन्द्रीय समितिले आफ्नो म्याद माघ मसान्तसम्म मात्र बढाएको तर कार्यसम्पादन समितिले म्याद गुज्रिएको ३ महिना पछिको मिति राखेर नियमित महाधिवेशनको मिति तोक्नु सरासर अवैधानिक कार्य भएको उनी बताउँछन्।
विशेष महाधिवेशन आयोजनाका लागि निवेदनमा हस्ताक्षर गरेका सम्पूर्ण प्रतिनिधिमध्ये जम्मा २९ जना महाधिवेशन सदस्यले मात्र फिर्ता लिएको अभिलेख सचिवालयमा रहेको घिमिरेको दाबी छ।
आफैँ उपस्थित भएर विशेष महाधिवेशनको मागपत्र बुझ्ने तत्कालीन कार्यवाहक सभापतिले विशेष महाधिवेशनबारे हल्ला मात्रै सुनेको भन्नु उदेकलाग्दो भएको टिप्पणी उनले गरेका छन्।
‘विशेष महाधिवेशनको माग गर्दा २४८८ जना महाधिवेशन सदस्यको संख्या रहेको, जुन सम्पूर्ण सदस्य संख्या ४६३५ को ५४.५८ प्रतिशत रहेकोमा महाधिवेशनमा सहभागी संख्या २६५२ अर्थात् ५७.२१ प्रतिशत रहेको जानकारी गराइन्छ,’ उनले लेखेका छन्।
यस्तो छ घिमिरेको ७ बुँदे तर्क
ध्यानाकर्षण
नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन कार्यबाहक सभापतिले निर्वाचन आयोगमा पुगेर उठाएका केही विषयप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
१. नेपाली कांग्रेसको ऐतिहासिक विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भई केन्द्रीय कार्यसमितिको गठनसमेत भइसकेर आवश्यक सम्पूर्ण दस्तावेजहरू निर्वाचन आयोगमा पुगिसकेको पृष्ठभूमिमा केही महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्याको फिर्ताको प्रसंग तर्कहीन छ।
२. महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएर मतदान वा सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्व चयनसमेत भइसकेपछि यो विषय उठाउनु केवल "राजनीतिक 'प्रोपागान्डा' मात्र हो।
३. तत्कालीन केन्द्रीय कार्यसमितिले आफ्नो वैधानिक दायित्वबाट पन्छिएर विशेष महाधिवेशनको मागलाई ३ महिनासम्म छलफलको विषय नबनाउने र विशेष महाधिवेशन नै औचित्यपूर्ण छैन भनी तत्कालीन कार्यसम्पादन समितिले निर्णय गर्ने, नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिकाको पालना नगर्ने, क्रियाशील नवीकरण, वितरणको कार्य सम्पन्नसमेत नगरीकन बिनासूचना वडा अधिवेशन रोक्ने, त्यसको दुई दिनपछि तत्कालीन कार्यसम्पादन समितिको बैठक राखेर ४ महिनापछि नियमित महाधिवेशनको मिति घोषणा गर्नु विधिसम्मत देखिँदैन। तत्कालीन केन्द्रीय समिति आफैँ तत्कालीन कार्यतालिकाको उल्लंघनकर्ता हो।
४. तत्कालीन केन्द्रीय समितिले आफ्नो म्याद माघ मसान्तसम्म मात्र बढाएको तर कार्यसम्पादन समितिले म्याद गुज्रिएको ३ महिनापछिको मिति राखेर नियमित महाधिवेशनको मिति तोक्नु सरासर अवैधानिक कार्य हो।
५. विशेष महाधिवेशन आयोजनाको लागि निवेदनमा हस्ताक्षर गरेका सम्पूर्ण प्रतिनिधिमध्ये जम्मा २९ जना महाधिवेशन सदस्यले मात्र फिर्ता लिएको अभिलेख सचिवालयमा छ।
६. आफैँ उपस्थित भएर विशेष महाधिवेशनको मागपत्र बुझ्ने तत्कालीन कार्यवाहक सभापतिले विशेष महाधिवेशनबारे हल्ला मात्रै सुनेको भन्नु उदेकलाग्दो देखिन्छ।
७. विशेष महाधिवेशनको माग गर्दा २४८८ जना महाधिवेशन सदस्यको संख्या रहेको, जुन सम्पूर्ण सदस्य संख्या ४६३५ को ५४.५८% रहेको छ।
केन्द्रीय कार्यालयबाट प्रवक्ता देवराज चालिसेमार्फत आधिकारिक धारणा आउँदै छ।
प्रतिक्रिया