युनिकोड
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलका नेतालाई तालिम दिने तयारी गरेको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार समावेशी प्रतिशत फाइनल गरेपछि तालिमको तयारी गरिएको हो।
पछिल्लो पटक २०७८ मा राष्ट्रिय जनगणना भएको थियो। त्यो जनगणनामा समावेशीका केही ‘क्लष्टर’मा जनसंख्या थप, घट भएको छ। यसलाई सम्बोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले शुक्रबार जारी गरेका थिए। अध्यादेश जारी भएपछि 'प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८२' को व्यवस्थाअनुसार आइतबार आयोगले समावेशी प्रतिशत मिलाएको छ।
आइतबार अपरान्ह बसेको आयुक्तहरुको बैठकले तालिमको मिति तय गरेको हो।
आयोगले पुस ८ र ९ गते संसद्का स्थापित पुराना शक्तिदेखि भर्खरै उदाएका नयाँ राजनीतिक दलहरूलाई विशेष प्राविधिक तालिम दिनेछ। स्रोतका अनुसार यो तालिमको मुख्य विषय राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कका आधारमा उम्मेदवार चयन गर्ने भन्ने रहनेछ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि ९३ दलले समानुपातिक सूचीमा रहन निवेदन दिएका छन्।
'पछिल्लो जनगणनाअनुसार केही समुदायको जनसङ्ख्या प्रतिशतमा सामान्य हेरफेर देखिएको छ', भट्टराईले नेपालखबरसँग भने, 'यसले उम्मेदवारको बन्दसूचीमा असर पर्छ।'
राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागको पछिल्लो प्रतिवेदनले मधेसी र मुस्लिम समुदायको जनसङ्ख्या बढेको देखाएको छ भने खस आर्य, दलित र जनजाति समूहको प्रतिशतमा सामान्य घटेको छ।
प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत उम्मेदवार सिफारिस गर्दा कुन जाति वा समुदायको कति प्रतिशत हिस्सा हुनुपर्ने हो भन्ने विषयमा दलहरूमाझ प्रायः अन्योल हुने गरेको छ। आयोगका अनुसार उम्मेदवारको बन्द सूची बुझाउँदा र अन्तिममा निर्वाचित घोषणा गर्दा अपनाउनुपर्ने कानुनी 'फर्मुला'बारे प्रशिक्षण दिइनेछ। नयाँ-पुराना, साना-ठूला दलका प्रतिनिधिहरू तालिममा सहभागी हुनेछन्।
विगतका निर्वाचनहरूमा दलहरूले बुझाएको सूचीमा समावेशी मापदण्ड नपुग्दा आयोगले पटक-पटक सच्याउन निर्देशन दिनु परेको थियो। यसले निर्वाचन प्रक्रियामा ढिलाइ भएको मात्र होइन विवाद समेत बढाएको थियो।
नयाँ दलहरूका लागि समावेशी निर्वाचन प्रणाली बुझ्न अझ चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ।
पुस १३ र १४ मा बन्दसूची बुझाउनुपर्ने
आयोग प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ सहभागी हुने राजनीतिक दलहरूका लागि कार्यतालिका बनाइसकेको छ। दलहरूले नयाँ प्रतिशतका आधारमा समावेशी समूह मिलाएर आगामी पुस १३ र १४ गते उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्नेछ।
आयोगको यो निर्णयसँगै दलहरूलाई आफ्ना उम्मेदवारको नयाँ समूह मिलाउनु पर्नेछ।
प्रतिक्रिया