युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले पशु चिकित्सकलाई पशु औषधि सिफारिस गर्ने कानुनी अधिकार सुनिश्चित गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले गत जेठ १८ गते सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो। त्यसको पूर्णपाठ आज सार्वजनिक भएको छ।
परमादेशअनुसार औषधि ऐन २०३५ मा यथाशीघ्र आवश्यक संशोधन गरी पशु चिकित्सकलाई पनि कानुनबमोजिम पशु औषधि सिफारिस गर्ने अधिकार प्रदान गर्न भनिएको हो।
नेपालका पशु चिकित्सकहरू लामो समयदेखि पशु उपचार तथा पशु औषधि सिफारिस कार्यमा व्यावहारिकरूपमा संलग्न रहे पनि औषधि ऐनमा रहेको अस्पष्ट व्यवस्थाका कारण उनीहरूले पशु औषधि सिफारिस गर्ने स्पष्ट कानुनी अधिकार प्राप्त गर्न सकेका थिएनन्।
यस विषयमा नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष डा. शीतलकाजी श्रेष्ठले रिट दायर गरेका थिए। रिट निवेदनमा करिब ६ वर्षसम्म कानुनी संघर्ष गरेपछि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको भन्दै पशु चिकित्सकहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन्।
यसअघि तत्कालीन न्यायाधीश (हाल प्रधानन्यायाधीश) डा. मनोजकुमार शर्माले २०७७ असार २८ गते उक्त रिट निवेदनमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेका थिए।
त्यसपछि २०७९ असारदेखि २०८२ असारसम्म करिब तीन वर्षसम्म मुद्दा सुनुवाइ हुन नसकी विचाराधीन अवस्थामै थियो।
यस अवधिमा औषधि ऐनबारे पटक-पटक छलफल तथा संशोधनका प्रयास भए तापनि पशु चिकित्सकहरूले माग गर्दै आएको पशु औषधि सिफारिस गर्ने स्पष्ट कानुनी अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था भने समावेश गरिएको थिएन।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशसँगै अब सरकारले औषधि ऐनमा आवश्यक कानुन संशोधन गरी पशु चिकित्सकलाई पनि अन्य चिकित्सकसरह पशु औषधि सिफारिस गर्ने कानुनी अधिकार प्रदान गरेको छ।
प्रतिक्रिया