युनिकोड
माओवादी–कांग्रेसबीचको गठबन्धन २०८० फागुनमा टुट्यो अनि माओवादी–एमालेबीचको गठबन्धन निर्माण भयो। नयाँ गठबन्धन अनुरूप बनेको नयाँ सरकारले पूर्ववर्ती गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीको कोटाबाट नियुक्त राजदूतहरूलाई २४ जेठ २०८१ मा फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्यो।
संयोगवश, अहिलेजस्तै त्यो बेला फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूको संख्या पनि ११ जना नै थियो। फिर्ता बोलाइएकाहरूमा अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत प्रा श्रीधर खत्री पनि थिए।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको जोडबलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नेतृत्वको सरकारले कांग्रेस लगायतका दलका कोटामा राजदूत बनाइएका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय त गर्यो। तर, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट ‘फिर्ता हुनू’ भन्ने औपचारिक पत्र भने सम्बन्धित राजदूतावासहरूमा गइसकेको थिएन।
अमेरिकाका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत प्रा खत्रीले फिर्ता बोलाइने राजदूतहरूको सूचीमा आफ्नो नाम पनि रहेको समाचारको सूचीमा देखे। समाचार पढेपछि प्रा खत्रीले स्वदेश फिर्ता हुन मन्त्रालयको औपचारिक पत्र कुर्न चाहेनन्।
वासिङ्टनस्थित नेपाली राजदूतावासमा उपनियोग प्रमुख थिए– परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव कुमारराज खरेल, जो हाल परराष्ट्र मन्त्रालयमा शिष्टाचार महापाल (चिफ अफ प्रोटोकल) छन्।
राजदूत खत्रीले उपनियोग प्रमुख खरेललाई कार्यकक्षमा बोलाए, आफूलाई सरकारले फिर्ता बोलाएको जानकारी गराए।
‘मलाई सरकारले फिर्ता बोलाएको छ,’ उनले खरेलसँग आग्रह गरे, ‘त्यसैले एक हप्ताभित्रै फर्कनेगरी टिकटको व्यवस्था मिलाइदिनु होला।’
खरेलले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट औपचारिक पत्र आइनसकेको उल्लेख गरे। औपचारिक पत्र नआउन्जेलसम्मका लागि धैर्य गरिदिन अनुरोध पनि गरे।
‘होइन, मलाई सरकारले फिर्ता बोलाइसक्यो, हामीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्नुको अर्थ नयाँ सरकारको हामीप्रति विश्वास छैन भन्ने हो,’ खत्रीको जोड रह्यो, ‘मुलुकको प्रतिनिधि भएर आएका हामीले फिर्ता गर्ने निर्णयपछि बुझ्नुपर्छ– हामीप्रति अब सरकारको विश्वास रहेन। त्यसैले, छिटोभन्दा छिटो स्वदेश फर्कन चाहन्छु। कृपया एक हप्ताभित्रै फर्कने गरी टिकट प्रबन्ध गरिदिनु होला।’
खरेलले खत्रीलाई घरफिर्ती टिकटको प्रचलनबारे अवगत गराए, ‘एम्ब्यासडर साब, हजुरका लागि व्यवस्था गर्ने भनेको सरकारी टिकट हो, परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिक जानकारी गराएपछि मात्र टिकट काट्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यसैले, कम्तीमा मन्त्रालयबाट औपचारिक पत्र नआउञ्जेलसम्मका लागि धैर्य गर्नु उपयुक्त होला।’
२४ जेठमा राजदूतहरूलाई फिर्ता गर्ने निर्णय भयो। असार लाग्नुअघि नै उनी काठमाडौँ फर्किसकेका थिए।
‘राजदूतबाट फिर्ता हुन परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्र पठाएको एक हप्ताभित्रै म काठमाडौँ फर्किसकेको थिएँ, त्यो एक हप्ताको अवधिमा गर्नुपर्ने बिदाइ भेटहरू सकेँ,’ पूर्वराजदूत खत्रीले सुनाए, ‘फिर्ता बोलाइएका राजदूतमा काठमाडौँ आइपुग्ने म पहिलो राजदूत थिएँ।’
प्रा खत्री २०७८ फागुन अन्तिमसाता राजदूतको कार्यभार सम्हाल्न अमेरिका पुगेका थिए। २०७९ को प्रतिनिधिसभा चुनावपछि पुनः सुरु भएको राजनीतिक अस्थिरताको उहापोहबीच असमयमै उनी काठमाडौँ फर्कनु परेको थियो।
तर, यसप्रति उनले कहिल्यै गुनासो गरेनन्। आफूलाई फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णयलाई उनले स्वाभाविकरूपमा बुझे, फिर्ता बोलाइएको औपचारिक जानकारी वासिङ्टन डीसीस्थित राजदूतावास नपुग्दै घर फर्कने तयारी थाले।
आफूलाई फिर्ता बोलाइएको जानकारी प्राप्त हुनासाथ प्रा खत्रीको काठमाडौँ फर्कने निर्णय ‘नैतिकवान कूटनीतिज्ञ’हरूका लागि उदाहरणीय बन्ने गरेको छ।
नेपालमा मात्र होइन, प्रा खत्री दक्षिण एसियामै भूराजनीति, कूटनीति, सुरक्षा र परराष्ट्र मामिलाका ‘इनेगिने’ का बौद्धिकमा पर्छन्। अमेरिकाको प्रख्यात सिटी कलेज अफ न्युयोर्क एन्ड स्कुल अफ इन्टरनेसनल अफेयर्सबाट प्राज्ञिक डिग्री हासिल गरेका उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा २७ वर्ष प्राध्यापन गरेका थिए। अर्थशास्त्रमा विश्वकै प्रख्यात मानिने लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्समा उनी ‘भिजिटिङ स्कलर’ समेत थिए।
विषय–विशेषज्ञताकै कारण उनी परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक भए। आर्थिक कूटनीति सम्बन्धमा सुझावका लागि सरकारले गठन गरेको कार्यदलमा उनी अध्यक्ष पनि थिए। यसबाहेक कोलम्बोमा मुख्यालय रहेको रिजनल सेन्टर फर स्ट्राटेजिक स्टडिज (आरसीएसएस)को कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीसमेत सम्हाले।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन कांग्रेस–माओवादी–एकीकृत समाजवादी सहितको गठबन्धन सरकारले खत्रीलाई अमेरिकाका लागि राजदूत नियुक्त गरेको थियो। नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट राजदूत सिफारिस भए पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले उनलाई संकेत गर्दै ‘गर्व गर्न लायक सिफारिस’ भनेका थिए।
यो छुट्टै विषय हो कि, गठबन्धनमा रहेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको जोडबलका कारण पछि आफै प्रधानमन्त्री रहेका बेला प्रचण्डले उनलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरे।
जसरी २४ जेठ २०८१ मा तत्कालीन सरकारबाट खत्रीसहित ११ मुलुकस्थित नेपाली राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय भयो, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले पनि ३० असोजमा ११ मुलुकका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्यो।
त्यसविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट पर्यो। १६ असोजमा न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले उपरोक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेशलाई आधार बनाएर फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूको उतै बस्ने मुड बुझेपछि सरकारले पहिल्यै काटिएको टिकट उपयोग गरी २० कार्तिकभित्र परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर हुन निर्देशन दियो।
फिर्ता भएकामध्ये चन्द्र घिमिरे (बेलायत) र लोकदर्शन रेग्मी (अमेरिका) ले राजीनामा दिइसकेका छन्। कतिपय भने परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेर हाजिर पुस्तिकामा हाजिर गरी आफूहरू राजदूत पदमा कायमै रहेको सन्देश दिइरहेका छन्।
प्रा खत्री मन्त्रिपरिषदको निर्णयका सम्बन्धमा सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेशलाई ‘लिगल्ली फाइन’ (कानुनी दृष्टिले राम्रो) भन्न रुचाउँछन्।
‘छानी–छानी राजदूतलाई फिर्ता बोलाएर भेदभाव गरियो, नयाँ नियुक्त नगरी राजदूतावास राजदूतविहीन बनाइयो, फिर्ता बोलाइनुको कारण उल्लेख गरिएन, संसदीय सुनुवाइ हुने स्थिति नरहेकाले नयाँ राजदूत नियुक्त हुने स्थिति पनि छैन र यो सरकार चुनावका लागि बनाइएको हो भन्ने आधारमा सर्वाेच्चले फिर्ता गर्ने निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ,’ प्रा खत्रीले थपे, ‘सर्वाेच्चको संयुक्त इजलासले गरेका तर्क निकै राम्रा छन्, यस हिसाबले सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेश कानूनी हिसाबले एकदम राम्रो छ।’
प्रा खत्रीका भनाइमा, यदि राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाइनुअघि सरकारले सुझाव मागेको भए आफूले पनि फिर्ता गर्ने निर्णय नगर्न सुझाव दिने थिए।
किनकि खाली भएका दूतावासमा नयाँ राजदूत पठाइँदा सिफारिस, संसदीय सुनुवाइ, एग्रिमो (सम्बन्धित मुलुकको स्वीकृति), नियुक्ति र जाने तयारी आदिका कारण झण्डै एक वर्ष लाग्छ।
‘राजदूतावासहरूलाई राजदूतविहीन बनाइनु कूटनीतिक दृष्टिले उपयुक्त हुँदैन। तर, राजदूत फिर्ता बोलाइँदा राजदूतावासहरू लामो समय राजदूतविहीन हुने भए,’ उनले थपे, ‘त्यसैले, राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेर सरकारले पहिलो गल्ती गरेकै हो।’
कानुनी दृष्टिले ‘राम्रो’ भए पनि सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेश कूटनीतिक दृष्टिले व्यावहारिक र उचित थिएन भन्ने खत्रीलाई लाग्छ। त्यसैले, फिर्ता हुन लागेका राजदूतहरूलाई रोक्ने गरी आएको सर्वाेच्चको ‘अन्तरिम आदेश’ लाई उनी यस सन्दर्भमा भएको ‘दोस्रो गल्ती’ ठान्छन्।
‘उनीहरूलाई २० कार्तिकभित्र फर्किसक्न निर्देशन दिइएको थियो, राजदूतहरूले सम्बन्धित मुलुकमा बिदाइ भेटसमेत गरिसकेका थिए, राजदूत र परिवारका सदस्यहरूको टिकटको व्यवस्था समेत भइसकेको थियो,’ खत्री भन्छन्, ‘बिदाइ भेट गरिसकेका राजदूतहरूलाई रोक्नू भन्ने आदेश कूटनीतिक दृष्टिले व्यावहारिक हुँदै होइन।’
उनले प्रश्न गरे, ‘सम्बन्धित मुलुकका सरकारसँग बिदाइ भेट गरिसकेपछि उनीहरूले कसरी काम गर्न सक्छन् र सर्वाेच्चले उनीहरूलाई रोक्नू भनेको हो?’
प्रा खत्री कूटनीतिक विषयमा निर्णय गर्दा हरेक निकायले राजदूत फिर्ता गरिनुको कारण गहिराइमा पुगेर खोज्नुलाई नाजायज पनि ठान्छन्।
उनी भन्छन्, ‘के कारणले राजदूत फिर्ता गरिएको हो भन्ने कुरा निर्णयमा लेखिएको हुँदैन। सम्बन्धित व्यक्तिप्रति विश्वास नरहेपछि नै सरकारले उसलाई राजदूतबाट फिर्ता बोलाउने हो। संसारभर राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णयलाई यसरी नै बुझ्ने प्रचलन छ। हामीकहाँ यो कुरा अझै बुझिएको छैन भने विडम्बना हो।’
प्रा खत्रीको यो भनाइ सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेश र काठमाडौँ फिर्ता भइसकेपछि पनि त्यही अन्तरिम आदेशको पछ्यौरी ओढेर हाजिर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय धाइरहेका राजदूतहरूप्रति लक्षित थियो।
उनले प्रश्न गरे, ‘सम्बन्धित मुलुकमा बिदाइ–भेट गरीवरी स्वदेश फिर्ता आइसकेपछि फेरि म राजदूत हुँ भन्न मिल्छ र? उहाँहरूको कार्यक्षेत्र अघिल्लो सरकारले राजदूत बनाएर पठाएको मुलुक हो कि परराष्ट्र मन्त्रालय हो?’
काठमाडौँ फर्केका केही राजदूतले दिनहुँ परराष्ट्र मन्त्रालय पुगी हाजिर गरेर टाप (हाटा) गर्नुभन्दा राजीनामा दिनु उपयुक्त ठाने। अघिल्लो हप्ता चन्द्र घिमिरे (बेलायत) र लोकदर्शन रेग्मी (अमेरिका) ले राजदूत पदबाट राजीनामा दिए।
प्रा खत्री भने यस्ता राजीनामाहरूको पनि खासै अर्थ देख्दैनन्।
‘सरकारले निर्णय गरेपछि म पनि फिर्ता आएँ, फिर्ता आएपछि ‘मैले त राजीनामा दिएँ है’ भन्न मिल्छ र?’ उनले थपे, ‘अहिले क–कसले राजीनामा दिनुभयो, त्यो मलाई थाहा छैन। तर, उहाँहरू पनि फिर्ता भएरै आउनु भएको हो। फिर्ता भएर आइसकेपछि राजदूतबाट राजीनामा दिएँ भन्नुको कुनै अर्थ रहँदैन।’
राजनीतिलाई सबै ‘नीति’हरूको नेता मानिन्छ। कूटनीतिमा समेत जसरी अहिले नैतिक धरातल विलुप्त हुन लागेझैँ भएको छ, सम्भवतः त्यो नेपाली राजनीतिको परावर्तन (रिफ्लेक्सन) होला।
प्रतिक्रिया