युनिकोड
भनिन्छ, कूटनीतिमा ‘इसारा’ र ‘आशय’ काफी हुन्छ, शरीर र मुखाकृतिको हाउभाउ (बडी ल्याङ्ग्वेज) हेरेर समेत कूटनीतिक व्यक्तिहरूले कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ।
तर, पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्त गरेका कतिपय राजदूतहरू आफ्नै देशको सरकारको आशय बुझ्न अक्षम देखिएका छन्।
आफूलाई सरकारले किन फिर्ता बोलायो भन्ने आशय बुझ्न नसकेर हो वा बुझ्न नचाहेर हो, काठमाडौँ फर्केका अधिकांश राजदूत दिनहुँ परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेर हाजिर गरेर फर्कने गरेका छन्।
फिर्ता बोलाइएकामध्येका एक राजदूत चन्द्र घिमिरे (बेलायत) ले भने सरकारले विश्वास नगरेपछि पदमा रहिरहनु नैतिक दृष्टिले उपयुक्त नहुने मान्यताका साथ राजीनामा बुझाइसकेका छन्।
मन्त्रिपरिषदले ३० असोजमा ११ मुलुकस्थित राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूमा चीनका लागि कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीका लागि शैल उपाध्याय, इजरायलका लागि धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका लागि नेत्रप्रसाद पौडेल थिए।
यसैगरी कतारका लागि रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका लागि जङ्गबहादुर चौहान, साउदी अरबका लागि नरेशविक्रम ढकाल, स्पेनका लागि शनिल नेपाल, बेलायतका लागि चन्द्र घिमिरे र अमेरिकाका लागि लोकदर्शन रेग्मी लगायत राजदूत थिए।
तर, राजदूत फिर्ता गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले १६ कार्तिकमा सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो, जो आफ्नै नजिरविपरीत थियो।
सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेशपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले १७ कार्तिकमा ‘मन्त्रालयमै कामकाज गर्नेगरी २० कार्तिकभित्र’ फर्केर अर्काे व्यवस्था नहोउन्जेलसम्मका लागि मन्त्रालयमै हाजिर गर्न पत्र पठायो।
फिर्ता बोलाइएका ११ मध्ये १० मुलुकका राजदूतहरू निर्धारित मितिमा नै काठमाडौँ आइपुगेका छन्। मन्त्रालय स्रोतका भनाइमा, रुसका लागि नेपाली राजदूत जङ्गबहादुर चौहान भने स्वास्थ्यसम्बन्धी कारणले यसै हप्ता फर्कने तयारीमा छन्।
कसैको दिनदिनै हाजिरी, कोही बिदा र गयल
कुनै राजदूतप्रति सरकारको विश्वास नरहेको स्थितिमा उसलाई सरकारले फिर्ता बोलाउने गर्छ। सरकारले फिर्ता बोलाएका ११ मध्ये १० मुलुकका राजदूत राजनीतिक कोटाबाट पठाइएका थिए। जापानका लागि राजदूत दुर्गाबहादुर सुवेदी कूटनीतिक सेवाका भए पनि उनले निजामती सेवाबाट अवकाश पाइसकेका थिए।
सर्वाेच्च अदालतले राजदूहरूलाई फिर्ता बोलाउने ३० असोजको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न १६ कार्तिकमा अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सरकारले ‘पहिलेको निर्णय बमोजिम काटिएको टिकट अनुसार नै फिर्ता हुन र राजदूतकै हैसियतमा मन्त्रालयमा हाजिर हुन’ निर्देशन दियो।
खासमा काठमाडौँ आएपछि सरकारको आफूप्रति विश्वास नरहेको बुझेर राजीनामा देलान् भन्ने विश्लेषणका साथ प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री सुशीला कार्कीले ‘मन्त्रालयमै कामकाज गर्ने गरी फिर्ता बोलाइएको’ आशयको पत्र पठाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएकी थिइन्।
सरकारले विश्वास नगरेपछि पदमा रहिरहनु उपयुक्त नहुने ठानी बेलायतका लागि नेपाली राजदूत चन्द्र घिमिरेले पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन्। राजदूतहरूलाई फिर्ता हुन २० कार्तिकको समयावधि दिइएकोमा सबैभन्दा पहिले घिमिरे नै फिर्ता भएका थिए।
तर, मस्को (रुस) बाट नेपाल फर्किनसकेका जङ्गबहादुर चौहान बाहेक अधिकांश राजदूत परराष्ट्र मन्त्रालय पुगी हाजिर गर्ने र चिया खाएर फर्कने गरेका छन्। मन्त्रालयमा उनीहरूका लागि छुट्टै हाजिरी पुस्तिका खडा गरिएको छ।
काठमाडौँ आइसकेको जानकारी गराए पनि बेइजिङबाट फर्केका कृष्णप्रसाद ओलीले भने हाजिर गरेका छैनन्।
जापानबाट फिर्ता बोलाइएका दुर्गाबहादुर सुवेदी भने मन्त्रालय जाने गरेका छैनन्। स्रोतका भनाइमा, २० कार्तिकमा एक दिन हाजिर गरेर उनले हप्ता दिन लामो बिदा लिएका हुन्। मन्त्रालयले खडा गरेको हाजिर पुस्तिकामा सुवेदीको नाम सबैभन्दा अगाडि अर्थात् १ नम्बरमा राखिएको छ।
हाजिर कापीमा दोस्रो नम्बरमा नाम राखिएका शैल उपाध्याय (जर्मनी) ले शुक्रबार (२१ कार्तिक) मात्र मन्त्रालय पुगेको हाजिर पुस्तिकाबाट देखिन्छ। हाजिरका लागि उनी आइतबार (२३ कार्तिक) पनि मन्त्रालय पुगेका थिए।
हाजिर पुस्तिकामा तेस्रो नम्बरमा नाम चढाइएका धनप्रसाद पण्डित (इजरायल) ले पनि आफू काठमाडौँ आइसकेको जानकारी मन्त्रालयलाई गराइसकेका छन्। तर, आफ्नो हाजिरीस्वरूप पुस्तिकामा हस्ताक्षर भने गरेका छैनन्।
रमेशचन्द्र पौडेलको नाम हाजिरी पुस्तिकाको चौथो नम्बरमा छ, जो कतारबाट फिर्ता बोलाइएका राजदूत हुन्। आफू काठमाडौँ आइसकेको औपचारिक जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई गराए पनि पौडेलको हस्ताक्षर पनि पुस्तिकामा देखिँदैन।
मलेसियाबाट फिर्ता बोलाइएका नेत्र तिम्सिना भने हालसम्म सबैभन्दा धेरै हाजिर गर्ने राजदूत हुन्। सरकारले २० कार्तिकभित्र फिर्ता भएर मन्त्रालयमा हाजिर गर्न सबै राजदूतहरूलाई निर्देशन दिएपनि तिम्सिनाले १९ कार्तिकदेखि नै पुस्तिकामा आफ्नो हाजिरी जनाएका छन्।
मस्कोबाट फिर्ता भइनसकेका जङ्गबहादुर चौहानको नाम हाजिरी पुस्तिकामा छैटौँ नम्बरमा छ।
सातौँ नम्बरमा नाम राखिएका नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरब) ले पनि २० कार्तिकदेखि आइतबार (२३ कार्तिक) सम्म नै हाजिर गरेका छन्। आठौँ नम्बरका शनिल नेपाल (स्पेन) ले पनि २० कार्तिकदेखि नै हाजिर गरेको देखिन्छ
राजीनामा दिइसकेकाले होला, चन्द्रप्रसाद घिमिरे (बेलायत) को हाजिरी पुस्तिकामा हस्ताक्षर गरेका छैनन्। उनको नाम नवौँ नम्बरमा छ।
दसौँं नम्बरमा नाम राखिएका लोकदर्शन रेग्मी (अमेरिका) ले पनि हाजिरी गरेको भेटिँदैन। एघारौँ नम्बरमा दुर्गाबहादुर क्षेत्रीको नाम राखिएको छ। २० कार्तिकमा हाजिरी गरेर उनी करिब एक हप्ताका लागि बिदामा बसेका छन्।
राजदूतहरूलाई परराष्ट्रमन्त्रीको रित्तो कार्यकक्ष
सरकारको विश्वास प्राप्त गर्न नसक्दा फिर्ता हुनु परे पनि सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेशका कारण ‘थमौती’ पाएका राजदूतहरूलाई मन्त्रालयमा हाजिरी र चियापानका लागि भने मन्त्रालयले ‘भव्य’ कार्यकक्षको व्यवस्था गरिदिएको छ।
यसअघि परराष्ट्रमन्त्रीको कार्यकक्ष रहेको कोठालाई फिर्ता बोलाइएको राजदूतहरूको कार्यकक्ष बनाइएको हो। नारायणहिटीबाट हाल रहेको भवनमा परराष्ट्र मन्त्रालय स्थानान्तरण भएयता सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुअघिसम्म सो कोठा परराष्ट्रमन्त्रीको कार्यकक्ष थियो।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नै परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी छन्। प्रधानमन्त्री नै परराष्ट्रमन्त्री भएकाले सो कक्ष खाली रहँदै आएको थियो। त्यहीकारण मन्त्रालयलाई फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूलाई परराष्ट्रमन्त्रीले प्रयोग गर्दै आएको कार्यकक्ष हाजिर र चियापानका लागि उपलब्ध गराउने ‘कक्ष’ बनाउन सहज भएको छ।
यसअघि परराष्ट्रमन्त्रीको कार्यालय कक्षमा एउटा ठूलो टेबुलको वरिपरि राखिएका १२ कुर्सी अटेसमटेस गरी राखिएका छन्। अन्य ११ जनालाई जस्तो फिर्ता नबोलाइए पनि भारतका लागि नेपाली राजदूत डा शंकर शर्मा काम विशेषले काठमाडौँमा रहेकाले १२ वटा कुर्सी राखिएको हो।
स्रोतका भनाइमा दैनिक मन्त्रालय पुगेर त्यहाँ खडा गरिएको हाजिरी पुस्तिकामा हाजिर गरेका र बिदामा बसेका अधिकांश राजदूत राजीनामा दिने ‘मुड’ मा देखिँदैनन्।
‘मानौँ, सर्वाेच्चले उनीहरूलाई थमौती गर्ने अन्तिम फैसला गर्यो रे! त्यस्तो भएछ भने पनि उनीहरू अब कार्यभार सम्हाल्नेगरी यत्तिकै सम्बन्धित मुलुक फर्कन सक्दैनन्,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘किनकि, औपचारिक रूपमा बिदा भएर आएकाले फेरि सम्बन्धित मुलुकबाट एग्रिमो लिनुपर्ने हुनसक्छ। तर पनि दिनदिनै आएर हाजिर गरिरहेका छन्। परिस्थिति नबुझेका हुन् वा बुझ पचाएका हुन्, बुझिनसक्नु भएको छ।’
न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले राजदूतहरूलाई फिर्ता गर्ने निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन गर्न रोक्ने ‘अन्तरिम आदेश’ जारी गर्नुको एउटा कारण अन्तरिम सरकारको कर्तव्य ‘चुनाव सम्पन्न गर्नू’ रहेको उल्लेख गरेको थियो।
सर्वाेच्चको संयुक्त इजलासले चुनावलाई प्राथमिकतामा राखेर अन्तरिम आदेश दिएकाले फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूले पनि ‘चुनावसम्बन्धी जिम्मेवारी’ पाउन सक्छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका केही अधिकारीहरूसँगको कुराकानीबाट यस्तै संकेत मिल्छ।
‘काठमाडौँ आउनुअघि कार्तिक १७ मा महामहिम (राजदूत) हरूलाई पठाइएको पत्रमा ‘अर्काे व्यवस्था नभएसम्मका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा रही कामकाज गर्नेगरी...’ भन्ने उल्लेख छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘सम्भवतः प्रधानमन्त्री (परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित) ले सामूहिक रूपमा उहाँहरूलाई भेट दिएर चुनावसम्बन्धी कामका लागि काठमाडौँ वा जिल्लातिर पठाउनु हुन्छ होला।’
प्रतिक्रिया