युनिकोड
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले ‘नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद सम्झौतासम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८३’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएको छ।
आवश्यक अध्ययन, थप छानबिन तथा कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गर्दै मन्त्रालयले मंगलबार प्रतिवेदन दुवै निकायमा पठाएको हो।
नेपाल टेलिभिजनले सन् २००२ देखि २०२२ सम्म खरिद तथा भाडा सम्झौता गरेका स्याटेलाइट ब्याण्डविथबारे छानबिन गर्न गठित अध्ययन समितिले २०८३ साउन १ गते सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
प्रतिवेदनमा विभिन्न अवधिमा भएका खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को व्यवस्था उल्लंघन भएको तथा त्यसबाट नेपाल टेलिभिजनलाई आर्थिक नोक्सानी पुगेको उल्लेख छ, जसबाट करिब २० करोड ६१ लाख ७३ हजार ४६९ बराबरको हानिनोक्सानी भएको देखिएको उल्लेख छ।
अध्ययन समितिले नेपाल टेलिभिजनले सन् २००२ देखि विदेशी सेवा प्रदायक कम्पनीहरूसँग गर्दै आएको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ भाडा सम्झौता, त्यसका विभिन्न पूरक सम्झौता, च्यानल विस्तार, स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन (एसडी) बाट हाई डेफिनेसन (एचडी) मा स्तरोन्नति तथा उपकरण खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रियाको अध्ययन गरेको थियो।
प्रतिवेदनअनुसार स्याटेलाइट ब्याण्डविथ भाडा खरिदका क्रममा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया नअपनाई पुरानै दररेटमा सम्झौताको म्याद थप गरिएको, सेवा सुरु हुनुअघि नै भाडा भुक्तानी गरिएको, सेवा सुरु भएपछि पनि बढी रकमको बिल भुक्तानी गरिएको तथा लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा बढाई आवश्यकताभन्दा बढी ब्याण्डविथ खरिद गरिएको पाइएको सञ्चारमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
सन् २०१२ मा प्राविधिकरूपमा असफल बोलपत्रदातालाई नै सेवा खरिदका लागि छनोट गरिएको विश्लेषणसहितको प्रतिवेदन समितिले मन्त्रालयलाई बुझाएको छ। त्यस्तै प्रयोग गरिरहेको स्याटेलाइटको ‘डिजाइन लाइफ’ सकिने बेलामा सोही सेवा प्रदायकसँग थप १० मेगाहर्ज ब्याण्डविथ खरिद गर्ने गरी सम्झौता गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्ता कार्यका कारण विभिन्न अवधिमा नेपाल टेलिभिजनलाई आर्थिक क्षति पुगेको अध्ययन समितिले उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै स्याटेलाइट ब्याण्डविथको भुक्तानी प्रक्रियामा नेपाल सरकारको राजस्व खातामा जम्मा हुनुपर्ने कर तथा अन्य राजस्व दायित्वसमेत पूर्णरूपमा पालना नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसले वित्तीय अनुशासन र राजस्व व्यवस्थापनमा समेत गम्भीर कमजोरी देखिएको समितिको निष्कर्ष छ। अध्ययन समितिले सन् २०१२ को मूल सम्झौतादेखि त्यसपछिका पूरक सम्झौतासम्म संलग्न उच्च व्यवस्थापनका सदस्य तथा सञ्चालक समितिका पदाधिकारीले संस्थाको हितविपरीत निर्णय गरेको देखिएको उल्लेख गरेको छ।
प्रतिवेदनमा उनीहरूले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा नेपाल टेलिभिजनलाई हानि पुग्ने गरी निर्णय गरेको भन्दै आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरिएको छ।
सञ्चालक समितिले निर्णयमा हेलचेक्य्राइँ गर्दा सन् २०२२ जुन ६ मा नेपाल टेलिभिजनको सबै च्यानल करिब ३० मिनेट प्रसारण बन्द भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया